जुम्लामा अनशनरत प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था निकै बिग्रेको समाचार प्रकाशित भएको छ । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका– ६ रानीचौर स्थित मन्दिरको धर्मशालामा उनले भदौ २९ गते देखि अनशन सुरु गरेका थिए । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रेको बताएर डा. केसीलाई उनको मन्जुरीबिना शनिवार राति धर्मशालाबाट अस्पताल ल्याइएको थियो । सार्वजनिक समाचारअनुसार त्यसपछि डा. केसीले उनको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वीकृति दिएका छैनन् । जुम्लामा यो उनको दोस्रो अनशन हो । पहिलो अनशनका बेला अस्पतालमै प्रहरीले बल प्रयोग गरेको देखेपछि उनी काठमाडौं आउन तयार भएका थिए । सरकारले यसअघिउनीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेर धोका दिए पनि डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राखेर सत्याग्रह गर्दै आएका छन् । यो उनको मूलतः यही विषयसँग सम्बन्धित १९ औं सत्याग्रह हो ।  *यसैबीच उनले जुम्लामा अनशन स्थगित गरेर काठमाडाैं आउने र काठमाडाैंमा अनशन गर्ने घोषणा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

डा. केसीका मागहरूमा यसपटक पनि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्नेलगायतका चिकित्सा शिक्षाको सुधार र विस्तारसम्बन्धी विषय नै रहेका छन् । जुम्ला वा इलाम जहाँबाट अनशन सुरु गरे पनि डा. केसीका मागहरूका नेपालका सबै भूभागमा चिकित्सा सेवा र शिक्षाको सुधार एवं विस्तारका विषय समेटिने गरेका छन् । यसपटक पनि उनले विभिन्न ठाउँमा मेडिकल कलेज र अस्पताल निर्माण प्रक्रियाकै विषय उठाएका छन् । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सत्याग्रही डा. केसीसँग तत्काल वार्ता गर्न सरकारलाई आह्वान गरेको छ । उनको समर्थनमा जुम्लादेखि काठमाडौंसम्म सडकमा प्रदर्शनसमेत सुरु भएको छ । सरकारले भने अहिलेसम्म डा. केसीको सत्याग्रहका विषयमा प्रतिक्रियासम्म पनि प्रकट गरेको छैन । सडकबाट चर्को दबाब नपर्दासम्म सत्याग्रहको भाषा नबुझ्ने सरकारबाट संवेदनशीलताको अपेक्षा गर्नु सायद मूर्खता हुन्छ । यसैले नेपाल चिकित्सक संघलगायतका संस्था र डा. केसीको सत्याग्रह समर्थक युवाले दबाब सिर्जना गर्ने हो भने ढिलो गर्नु उचित हुँदैन ।

इतिहास साक्षी छ नैतिकतामा विश्वास गर्ने शासनमा मात्र सत्याग्रहको सम्मान हुने गरेको छ । मानवीय आदर्शको उपेक्षा गर्नेहरूले नैतिक मूल्यको पनि सम्मान गर्दैनन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार लोकतान्त्रिक विधिबाट सत्तामा गएको भए पनि नैतिक मूल्यमा धेरैपटक चुकिसकेको छ । पटकपटक सम्झौता गरेर पनि पालन नगर्ने जाली शासकले यसपटक सत्याग्रहको महत्त्व बुझ्ला भन्ने ठान्नु सायद मूर्खता नै हुन्छ । कोरोनाको कहर, दसैं आउने बेला, जुम्लाको विकटता र डा. केसीको कमजोर स्वास्थ्य अवस्था दृष्टिगत गर्दा तत्काल वार्ता गरेर उनका मागहरू पूरा गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । सत्य, नैतिकता र मानवीय मूल्यलाई महत्त्व दिने हो भने सरकार स्वयं डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि बढी संवेदनशील र अग्रसर हुनुपर्ने थियो । सडकबाट चर्को दबाब दिनका लागि पनि अहिले उपयुक्त समय देखिँदैन । कोभिड—१९ को संक्रमण उच्चतम बिन्दुमा पुग्ने अवस्थामा छ । यसैले डा. केसीलाई सत्याग्रहको रूप बदल्न आग्रह गर्नुपर्ने देखिन्छ । उनको जीवन जोगाउन सके चिकित्सा सुधारका मागका पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने अभियान सञ्चालन हुनसक्छ । दधिचिहरूले अब इन्द्रको बज्रका लागि हाड दिन प्राण त्याग्न छाडून् !