विद्यालय उमेरका बालबालिकाको एक शैक्षिक सत्र खेर जाँदा तिनको जीवनमै असर पर्छ । यसैले बालबालिकाले पर्खन सक्तैनन् भनिएको हो । तर, नेपाल सरकारले भने विद्यालयस्तरका बालबालिकाको शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन कुनै प्रयत्न गरेको देखिँदैन । कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न देशव्यापी बन्दाबन्दी (लकडाउन) लागू गरियो । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सुरुहुने अगिल्लो दिनमात्र स्थगित गरिएको थियो । त्यसपछि लामो समयसम्म परीक्षा लिने हठमा रहेका शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विद्यालयले दिएको नम्बरका आधारमा भने पनि ‘परीक्षाफल’ प्रकाशित गरे । कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि कम्तीमा अध्ययनको बाटो खुल्यो । परन्तु, अरू तल्ल कक्षाका विद्यार्थी र विद्यालयमा नयाँ भर्ना हुनुपर्ने बालबालिका भने अलपत्रमा छाडिएका छन् ।  

कोभिड–१९ का कारण बन्द गरिएका विद्यालयहरूमा वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र हुनुपर्थ्यो । संक्रमण झन् बढ्दै गएकाले विद्यालय खोल्न सकिने अवस्था भएन । यस्तो अवस्था अझै कति लम्मिने हो कसैले केही भन्न सक्तैन । बालबालिकाको पढाइ उनीहरूको जीवनका साथै राष्ट्रकै लागि पनि सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो । तर, सरकारी अधिकारीहरू यस विषयमा चिन्तित देखिएका छैनन् । विद्यालय कहाँ र कसरी खोल्न सकिन्छ वा भौतिकरूपमा विद्यालय खोल्न नसके अनलाइन पढाइ कहाँ कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले कुनै अध्ययन गरेको वा पढाइका लागि तयारी गरेको देखिएको छैन । यसैले बालबालिकाको एक वर्ष सरकारले खेर फालिदिने सन्देह उत्पन्न भएको हो । अहिले विपत्तिका बेलामा पनि पुरानै तरिकाले कक्षा चलाउन पर्खेर बस्ने हो भने एक शैक्षिक सत्रमात्र हैन बालबालिकाको जीवनमा धेरै कुरा गुम्न सक्छ ।  

कोभिड–१९ को संक्रमण देशभर एकैनासले फैलिएको छैन । यसको अर्थ संक्रमण नियन्त्रित रहेको वा नदेखिएको अधिकांश स्थानमा विद्यालय पनि खोले हुन्छ भन्ने नै हो । सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले यस अवधिमा तलब पाइरहेका छन् । तिनलाई पढाउन सकिने ठाउँ हेरेर काममा लगाउनु अन्याय हुँदैन । हस्तक्षेत्र नगरे निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यवस्था आफैँ मिलाउन सक्छ । अरू क्षेत्रमा विशेषगरी जनघनत्व बढी भएको सहरबजारमा भौतिक कक्षा सञ्चालन गर्न नसके ‘भर्चुअल’ कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । कोभिड–१९ को संक्रमण रोकिएला र पठनपाठन सुरु गरौँला भन्ने सोच राख्दा सिंगै वर्ष खेर जानसक्छ । संसारका अरू देशमा उही उमेरको विद्यार्थीले पढ्ने मौका पाउने र नेपाली बालबालिकामात्र वञ्चित हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । यसैले संक्रमण नफैलिएका ठाउँमा स्थानीय तहहरूले  विशेष सावधानी अपनाएर ६ देखि १० कक्षा सम्ममा पढाइ चालु राख्नुपर्छ । अनलाइन शिक्षाका लागि भौतिक सुविधालगायतका विषयमा विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर तीनै तहका सरकारहरूले आआफ्नो क्षेत्रको जिम्मेवारी पूरा गरून् । जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा जस्तो शिक्षाका क्षेत्रमा सरकारले विज्ञहरूसँग वैरभाव नगरोस् । सकेसम्म चाँडै व्यवस्था मिलाएर अर्को वैशाखमा शैक्षिक उपलब्धिसहित बालबालिका नयाँ कक्षामा प्रवेश गर्न पाऊन् ।