यो सरकार विज्ञहरूको सल्लाह मान्नुबाहेक अरू सबै कामकुरा गर्न तयार देखिन्छ । अर्थतन्त्रलगायत कतिपय विषयमा विज्ञहरूको ज्ञानय विशेष सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनसक्छ । यसैले सरकारका रहेकाहरूले आआफ्नो सैद्धान्तिक मान्यताअनुसार निर्णय लिनु अस्वाभाविक होइन र व्यवहारवादी राजनीतिक नेताहरूले सिद्धान्तभन्दा तत्कालीन लाभहानिका आधारमा निर्णय लिन्छन् । तर, जनस्वास्थ्यजस्ता विषयमा त विज्ञहरूकै सल्लाह सर्वोपरि हुनुपर्ने हो । दुर्भाग्य, नेपाल सरकार भने आफ्नो इसाराअनुसार सल्लाह दिने ‘सरकारी विज्ञ’बाहेक अरूको कुरा मान्न तयार देखिएन । सुरुमा कोभिड–१९ को संक्रमणले भयावह रूप लियो भने चिकित्साकर्मीहरूका लागि पर्याप्त वैयक्तिक सुरक्षा सामग्री (पीपीई) चाहिन्छ भनेका बेलादेखि अहिले कोभिड–१९ संक्रमित व्यक्तिलाई अस्पताल भर्ना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने नियम लगत हुन्छ भन्दासम्म पनि सरकारले विज्ञहरूको सुझावलाई बेवास्ता गरिरहेको छ ।

धेरैलाई सम्झना हुनुपर्छ जनस्वास्थ्यविद्हरूले महामारी फैलियो भने पर्याप्त वैयक्तिक सुरक्षा सामग्री (पीपीई) चाहिने हुनाले तत्काल जोहो गर्न कोभिड–१९ चीनमा फैलनेबित्तिकै सरकारलाई सुझाव दिँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीले डाक्टरहरूले ‘भान्सामा लगाउन पनि पीपीई चाहियो भने’ भनेर कटाक्ष गरेका थिए । त्यसपछि लकडाउनको समय, स्वरूप, क्वारेन्टिन, आइसोलेस सुविधा, आरडीटीको अविश्वसनीयता, सीमामा रोकिएका नेपालीको परीक्षण र व्यवस्थापनजस्ता विषयमा विज्ञहरूले सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिइरहे । सरकारले भने जनताको स्वास्थ्य र राष्ट्रको हित हैन आफन्तहरूको स्वार्थ पूरा हुने निर्णयमात्र गरिरह्यो । तर, सरकारका लगभग सबै निर्णय जनतालाई कष्टकर र हानिकारक हुँदै गए । अर्थात्, विज्ञहरूको सल्लाह नमान्दा संक्रमण समुदायमा पुग्यो । राज्यको ढुकुटीबाट आसेपासे त पोसिए तर संक्रमण नियन्त्रणमा खासै उपलब्धि भएन । तैपनि, सरकार अहिले अस्पताल व्यवस्थापनका विषयमा जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको सुझाव स्वीकार नगरेर महामारीलाई अझ भयावह बनाउन उद्यत देखिएको छ । त्यसो त सत्ताको बिलो पाउने लोभ हो कि सरकारकै जस्तो विज्ञतासँगको वैरले हो  विपक्षले पनि विज्ञहरूसँग गम्भीर संवाद गरेको छैन । नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले गरेजस्तै प्रयास पनि उनको दलले संस्थागतरूपमा गर्न सकेको भए जनतालाई वैकल्पिक सरकारप्रति विश्वास लाग्न सक्थ्यो । 

सरकारले १३ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेपछि अहिले कोभिड – १९ संक्रमितहरू कतिपय आआफ्नै घरमा बस्न बाध्य भएका छन् । आइसोलेसन नामका स्थानमध्ये अधिकांशमा मानवोचित सुविधा छैन भने बिरामी हुँदा उपचार नपाएर कतिको ज्यान गएको छ । क्वारेन्टिनमा विदेशबाट फर्केकाहरू आफ्नै खर्चमा बसेका छन् । ‘इनफ इज इनफ’को अभियानपछि आरडीटी परीक्षण त रोकिएको छ तर पीसीआर परीक्षणमा पहुँच हुने र नहुनेबीचको अन्तर कहालीलाग्दो छ । अस्पताल जान परे काठमाडौंमै पनि एम्बुलेन्स पाइँदैन भने मोफसलबाट अस्पताल डुलाउँदा डुलाउँदै बिरामी मरेको समाचार आइरहेका छन् । आफूले पत्याएका व्यक्तिहरूको मात्र कुरा सुन्दा देशको अवस्था यस्तो भयावह हुँदा पनि शासकहरू भने ज्ञानीहरूसँग शत्रुता देखाएर बसेका छन् । पछिल्ला दिनमा जनस्वास्थ्यका विज्ञहरूले सरकारले अस्पतालका सम्बन्धमा गरेको निर्णय अव्यावहारिक र जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।

कोभिड–१९ का बिरामी र अरू बिरामी एउटै अस्पतालमा राख्नु उचित नहुने विज्ञहरूको धारणा छ । यस्तै, विज्ञहरूले कोभिड–१९ का बिरामीलाई भर्ना गर्नुभन्दा पहिले सरकारी अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने नियम पनि अनुचित र अव्यावहारिक छ भनेका छन् । यी दुवै धारणा जनहितका दृष्टिले सही छन् । सरकारले किन जिद्दी गरेको हो भन्ने अझै सार्वजनिकरूपमा स्पष्ट पारेको छैन । सरकारी निर्णय कुनै कर्मचारी वा राजनीतिक नेतृत्वको लहडमा आधारित हुनसक्छ । तर, जे भए पनि यो जनहितमा छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले विज्ञहरूको राय स्वीकार गर्दा के नोक्सान हुन्छ बुझ्न सकिएन । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल सञ्चालकहरूको ईष्र्या र द्वेषबाहेक यस निर्णयको अरू स्पष्ट कारण देखिँदैन । पुराण वर्णन गरिएका दुष्ट राक्षसका जस्ता सबै दुर्गुण देखाएर एक्काइसौं शताब्दीका जनतामाथि शासन गर्न सकिँदैन । त्यसो त ज्ञानीहरूसँगको वैरले अन्ततः विनाश भएको कथा पुराणमै पनि छ । विज्ञहरूसँग इबी नराखी शासकहरूले तिनको सल्लाह सुन्नुपर्छ । जनतालाई यसरी जोखिममा पार्दा सधैँ मौन रहँदा रहेनछन् भन्ने त इनफ इज इनफ अभियानबाट पनि सरकारले बुझ्नुपर्ने हो ।