नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार कोभिड–१९ को महामारीका कारण २०७६ साल चैत ११ गते बन्दाबन्दी गरिएपछि नेपालका नौ लाख प्रतिष्ठानमा काम गर्ने ३४ लाख कर्मचारीमध्ये २२.५ प्रतिशत अर्थात् करिब ७ लाख ६५ हजार कामदारले रोजगारी गुमाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले भने १५ देखि २० लाख श्रमिकले रोजगारी गुमाउन सक्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । राष्ट्रबैकको अध्ययनमा बन्दाबन्दीका कारण बेरोजगारी बनेका अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूर र स्वरोजगारहरूको संख्या समावेश नभएको हुनसक्छ  । दैनिक ज्याला गरेर परिवार पाल्नेहरूको ठूलो संख्या पनि थपिन्छ । यसैले कोभिड–१९ को महामारीको प्रभावका सम्बन्धमा चर्चा गर्दा यो मौन बहुमतलाई पनि सम्झनुपर्छ । विडम्बना, महामारी रोक्न बन्दाबन्दी गर्ने सरकारले यस कोटीमा पर्नेहरूको गुजाराका लागि भने खासै चासो लिएको देखिएन । 

हुनत, न महामारी सरकारले ल्याएको हो न रहरले बन्दाबन्दी लागू गरेको हो । यस्तै, विज्ञहरूका सल्लाह सुनेको र चिकित्सा सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारको बदनियत नगरेको भए महामारीको प्रकोप नियन्त्रण गर्न सरकार अपेक्षाकृत सफल पनि हुनेथियो । अर्थात्, अहिले गरेकै खर्चमा थप उपलब्धि हुनसक्थ्यो । तर, महामारी लाग्नै नदिन सरकारले सक्थ्यो भन्नु मूर्खता हुन्छ । यसैगरी २०७६ सालको चैत ११ देखि २०७७ साउन ६ गतेसम्मको चार महिना लामो बन्दाबन्दीले पटक्कै संक्रमण नियन्त्रण गरेन भन्नु पनि न्यायोचित हुँदैन । यद्यपि, बन्दाबन्दीको राम्ररी व्यवस्थापन गरिएको भए सम्भवतः खुकुलो बनाउने बेलासम्म संक्रमणको जोखिम धेरै कम र परीक्षण तथा उपचार प्रभावकारी हुनेथियो । तैपनि, परीक्षणको सुविधा चैत ११ का तुलनामा धेरै बढेको छ र सरकार महामारीसम्बन्धी सबै प्रकारको चुनौतीका लागि तयार देखिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित सबै धन्यवादका पात्र भएका छन् ।

महामारीको डर र व्यवस्थापनको ध्याउन्नमा दिनहुँ श्रम गरेर गुजारा चलाउनेदेखि गैरसरकारी औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका समस्या भने ओझेलमा परेको देखियो । यिनको हकमा न राज्यले न सञ्चारकर्मीले नै खासै चासो राखे । सरकारी कर्मचारीहरूको तलबको चिन्ता भएन । तर, संगठित क्षेत्रकै मजदुरहरूले यसबीच या त जागिर गुमाएका छन् नभए उनीहरूको पारिश्रमिक कटौती गरिएको छ । स्थानीय तहले बन्दाबन्दीको सुरुतिर वितरण गरेको सहयोग पनि सामान्यतः यस समूहले पाएन । पाएकै भए पनि त्यो लगभग अर्थहीन थियो । असंगठित क्षेत्रका मजदुरको त कामै बन्द भयो । सहरी क्षेत्रका घरेलु कामदारसमेतले रोजगारी गुमाएका छन् । बन्दाबन्दी खुलेपछि पुरानो काममा लाग्ने आशा जागेकै बेला संक्रमणको सन्त्रास बढ्यो । यिनले जोगाएर राखेको केही थियो नै भने पनि चार महिनामा समाप्त भइसकेको हुनुपर्छ । अब रोजगारी नपाउने हो भने संक्रमणबाट भन्दा भोकले मर्नेहरूको संख्या धेरै हुनसक्छ ।

राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् ठूला उद्यमी व्यापारीलाई सुविधा दिएको छ । देशको अर्थतन्त्र जोगाउन यस्तो सुविधा आवश्यक पनि थियो । राज्यले कर्तव्य पूरा गरेको देखियो । श्रमिकहरूको जीवन जोगाउनु पनि राज्यको कर्तव्य हो । यिनीहरूमध्ये धेरैले आफ्नो परिवारलाई आफ्नै परिश्रमले गरिबीको दुश्चक्रबाट बाहिर निकालेका थिए । सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिने प्रयास गर्दैथिए । सरकारका गरिबी निवारणका सबैजसो कार्यक्रम नराम्ररी विफल हुँदा पनि गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या उल्लेख्यरूपमा घट्नुमा यिनको कठिन परिश्रम नै मुख्य कारक हो । तर, अहिले यही समूह बिलखबन्दमा परेको छ । स्थिति सहज भए केही महिनामा यो परिश्रमी समूहको जिन्दगी लयमा फर्कने थियो । यसैले सरकारले यिनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने उपाय खोजोस् । नत्र, यिनले स्वर्गीय कवि गोकुल जोशीका पंक्तिहरू ‘‘भोकभोकै मर्न लागे कविकलाकार । तड्पाएर नमारिदेऊ झुन्ड्याएर मार ।’’ मा केही शब्द हेरफेर गरेर भन्नेछन् – ‘‘भोकभोकै मर्न लागे श्रमिकमजदुर । तड्पाएर नमारिदेऊ झुन्ड्याएर मार ।’’ 

।