जनकपुर । प्रदेश २ को बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदहरूले कृषि प्रवद्र्धनका सन्दर्भमा स्यालो ट्युबेलदेखि सहिद परिवारलाई भैंसी वितरणसम्मको विषयमा बहस गरेका छन् । 

सरकारले महत्त्वपूर्ण विषयमा कम तथा अनुत्पादक काममा अनावश्यक बजेट विनियोजन गरेको टिप्पणी गर्दै अधिकांश सांसदले राहत अनुदानका नाममा बजेटको दुरुपयोग हुने गरेको आरोप लगाएका छन् । खर्च कटौतीको प्रस्तावसहित विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले बजेट र कार्यक्रममा परिमार्जन गर्न सुझाएका छन् । 

“प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले अघिल्लो वर्षदेखि नै अनुदानमा जोड दिँदै आएको छ । तर, त्यो अनुदान सही ठाउँमा उपयोग भइरहेको छ त ?” सत्ताधारी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की सांसद सुरिता साहले भनिन्, “प्रदेशको आर्थिक आधारलाई हेर्दा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेशकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने हो भने तत्काल प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाएरनिकट भविष्यमै निकासी गर्न सक्ने सक्षम बन्न सक्छ ।”

जसपाकै अर्की सांसद रानी तिवारीले मुख्यमन्त्री कृषक उत्थान कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान र मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाऊ अभियान जस्तै सहिदको नाउँमा पनि कुनै कार्यक्रम ल्याउन माग गरिन् । “सहिदको परिवारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले भैंसी वितरण गर्नु ठीकै हो,’ सांसद तिवारीले भनिन्, ‘तर, सहिदले भैंसी होइन सम्मान मागेको हो । सहिद छ र तपाईं मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । सहिदको सम्मान हुनेगरी कृषि क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम ल्याउनुस् ।’

नेकपाका सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले तालिम, गोष्ठी र भ्रमणजस्तो अनुत्पादक कार्यमा बढी बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै त्यो घटाउन र अनुदानमा गरिब किसानको पहुँच बढाउन माग गरे । किसानले लिएको ऋण ब्याजमा अनुदानको कार्यक्रम ल्याउनु ठीकै भए पनि सरकारका तर्फबाट उपलब्ध गराएको अनुपातमा सहकारीले पनि ब्याजदर घटाउनुपर्ने वातावरण निर्माण गर्न उनले आग्रह गरे ।
 
जसपाका सांसद बच्चाराउत अहिरले किसानको मनोबल उकास्ने कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे । नेकपाका सांसद मदनसेन प्रसाद श्रीवास्तवले सिँचाइमा लगानी बढाउन र धान तथा गहुँजस्ता मुख्य बालीको बीउ र मल, खाद्य समयमा सहज रूपले उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टी गर्न माग गरे । 

सांसद करिमा बेगमले गठन भएको तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि प्रदेश सरकारको मातहतमा कृषि मन्त्रालय रहेको भन्ने अनुभूति हुन नसकेको गुनासो गरिन् । यस प्रदेशमा दैवी प्रकोपको चपेटामा सबैभन्दा बढी किसान नै पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “कहिले खडेरीले किसान आहत हुन्छन् त कहिले डुबानको समस्याले थिचिएर । कहिले मलका लागि किसान भौंतारिरहेका हुन्छन् भने कहिले हावाहुरी र असिनाले बाली सखाप पारेर । यस्ता समस्याबाट उम्किन सकिने गरी किसानको हितमा कार्यक्रम ल्याउन मेरो माग हो ।”

जसपा सांसद रिना यादवले किसानका लागि ल्याइएको राहत र अनुदानमा सत्तापक्षका कार्यकर्तालाई प्राथमिकतामा राखेर गरिब किसानसँग विभेद गरेको भन्ने सबै आरोपलाई खण्डन गरिन् । “मैले आफैं दुई दर्जन किसानलाई एउटा अनुदान प्राप्तिका लागि प्रक्रियामा सहभागी गराउँदा मुस्किलले एकजना लाभान्वित भएका छन् । यसमा को कुन पार्टीको भन्दा पनि वास्तविक किसानले प्रक्रिया पु¥याएर आउँदा जो कोही किसानले पनि अनुदान र राहत प्राप्त गर्ने गरेका छन्,” उनको जिकिर थियो । 

नेकपा सांसद दिलीप साहले सिँचाइ र खेती प्रणालीलाई व्यावसायीकरण गर्न चक्लाबन्दीमा विशेष जोड दिए । साना किसानको उत्थान गर्न विद्यमान बजेट कार्यक्रम पर्याप्त नरहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि सहकारी प्रवर्द्धनमा पनि थप कार्यक्रम ल्याउन माग गरे । नेपाली कांग्रेसकी सांसद शोभा लामाले प्रदेश २ को मुख्य आधारका रूपमा रहेको कृषि र पशुपालनमा बजेट बढाउन आग्रह गरिन् ।