काठमाडौं । जग्गा आफ्नै थियो । भोगचलन आफैं गर्थे । धान, उखु, गहुँ, तेल, दलहन सबै उत्पादन हुन्थ्यो । खाएर बेच्न पनि पर सार्थे । खाएर उभ्रिएकै अन्नबाली बेचेर घरखर्च चल्थ्यो । जिन्दगी सुखसुविस्ताले चलिरहेकै थियो । तर एक्कासि सीमापारिकाले जमिनमा आँखा गाडे । रातारात भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को सहयोगमा भारतीयले सुस्ताको जमिन हडपे ।  

“हामीले जोतिरहेको जमिन भारतीयले हाम्रो भनेर हडपे । उनीहरू रातारात सुकुम्बासीबाट जमिनदार भए हामी छिनमै जमिनदारबाट सुकुम्बासी भयौं,” सुस्ता बचाऊ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङ भन्छन्, “हामीले सरकारसँग हारगुहार गर्यौं । सरकारले वास्तै गरेन । सशस्त्र शक्तिसहित आएका भारतीयले जमिन मिचे हामीले हेरेर बस्नुपर्यो । ०६२ देखि ०६४ मा मात्रै सुस्ताको १४ हजार हेक्टर जग्गा मिचे ।”

जग्गा मिचिएपछि आफूहरू मजदुरी गरेर बाँच्न बाध्य भएको गुरुङ बताउँछन् । सुस्तामा हालसम्म भारतले ४० हजार ९८० हेक्टर भूभाग मिचेको उनी बताउँछन् । सुस्ताको कुल भू–भागमध्ये अहिले आफूहरूसँग साढे ७ हजार हेक्टर जमिन मात्रै रहेको सुस्ता बचाऊ अभियानले जनाएको छ । 

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी हुँदा पनि सुस्ताको विषय नउठाइएको भन्दै सुस्ता बचाउ अभियानले दुःख व्यक्त गरेको छ । अभियानले नक्सामा समेटिएको तर भोगचलन भारतीयले गरिरहेको जमिन फिर्ता गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । भारतले हडपेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्दा एकैपटक सुस्ताको जमिन पनि फिर्ता गर्न पहल गर्न अभियानको माग छ । 

“हामीले पहिला भोगचलन गर्दै आएको जग्गा पुनः नापी नक्सांकन गरेर हामीलाई लालपुर्जा दिनुपर्यो,” अभियानका अध्यक्ष गुरुङ भन्छन्, “ कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नेपाली नक्सामा समेट्दा सुस्ताको जग्गा पनि पुनः नक्सांकन गरेर हाम्रो भूमि हामीलाई नै फिर्ता गर्नुपर्यो । यो उपयुक्त अवसर पनि हो ।”

यही माग गर्दै मंगलबार सुस्ता बचाऊ अभियानले नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि त्रिपाठीसमक्ष ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ । प्रदेश सरकारसमक्ष पनि अभियानले यसअघि नै सोही माग गर्दै पुनः नक्सांकनको माग गरिसकेको छ । सबैले केन्द्र सरकारसमक्ष मागपत्र पठाइदिने आश्वासन दिँदै आएका छन् । सुस्तामा सीमा छुट्याउने सीमा स्तम्भ छैनन् । सडक, रूख तथा बाटोलाई नै सीमा मान्ने गरिएको छ । त्यसैले नयाँ नक्सांकन गर्दै जङ्गे पिलर स्थापना गरेर समस्याको समाधान गरिनुपर्ने सुस्तावासीको माग छ । 

नयाँ नक्साले मिचिएको सबै भूमि समेटेको छ ?

सुस्तामा २८२ घरधुरी छन् । ३ हजार १३३ जनसंख्या छ । सुस्तामा भारतीय बाटो हुँदै नदी तरेर जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा आफूहरू रहेको अभियानका अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् ।  उनले दरबन्दीअनुसार सुरक्षाकर्मी पनि सुस्तामा नरहेको भन्दै तत्काल दरबन्दीका सुरक्षाकर्मी पठाउन पनि प्रमुुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराए । 

वृत्तचित्र ग्रेटर नेपालका निर्देशक तथा सीमा अध्ययता मनोज पण्डित नेपालले हतारमा नक्सा जारी गरेको भन्दै मिचिएको अन्य भूभागबारे अहिले नै भारतसँग कुरा राख्न आग्रह गर्छन् । “कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मात्रै होइन सुस्तालगायत थुप्रै ठाउँमा भारतले नेपाली भूमि मिचेको छ । यी सबै भूभागबारे सरकारले एकैपटक आवाज उठाउनुपर्छ,” मनोज भन्छन्, “मिचिएको सुस्ताको भू–भाग यही समय फिर्ता गर्नुपर्छ । ८० भन्दा धेरै ठाउँमा मिचिएको भूभाग समेटिएको छ ? सुगौली सन्धिसँगै गाडिएको जंगे पिलरलाई सीमा मानेर सरकार भारतसमक्ष उपस्थित हुनुपर्छ ।”