काठमाडौं । नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन साझेदारी गरेको भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी लिमिटेड (इरेडा) लाई स्वपुँजी (इक्विटी) जुटाउन सकस परेको छ । 

रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले  स्वपुँजी लगानीलाई अस्वीकृत गरेपछि इरेडाले अहिले वित्त मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।  वित्त मन्त्रालयबाट स्वपुँजी लगानीको स्वीकृति लिने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी गराएको लगानी बोर्डका प्रवत्ता तथा सहसचिव प्रध्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बाह्रखरीलाई बताए । 

उनका अनुसार इरेडालाई स्वपुँजी जुटाउन अहिले सकस परेको छ । स्वपुँजी जुटाउन स्वीकृति नपाए आयोजना पुनः समस्यामा पर्ने देखिएको छ ।  इरेडाले स्वपुँजीका अतिरित्त ६५ अर्ब भारु (एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ) ऋण लगानी गर्ने भएको छ । 

प्रस्ताव अस्वीकृत भए पनि इरेडाले पुनः आरबीआईमा स्वपुँजी लगानीका लागि प्रस्ताव गर्न लागेको जानकारी गराएको थियो ।  आयोजना बनाउन गत भदौमा जीएमआर इनर्जी, सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड (एसजेविएन) र इरेडाबीच लगानी सम्झौता भएको हो । 

माघ २ गते नै जीएमआरले सतलज र इरेडा साझेदार भएको र आयोजना बनाउन एक खर्ब ४६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाग्ने लगानी बोर्डलाई जानकारी गराएको थियो । 

जीएमआर, एसजेविएन र इरेडाले ३० प्रतिशत स्वपुँजी र बाँकी ७० प्रतिशत ऋण हुने गरि लगानी संरचना बनाएको छ । जीएमआर र एसजेभिएनको ३४ ३४, विद्युत प्राधिकरणको २७ र इरेडाको ५ प्रतिशत स्वामित्व हुनेछ ।
जीएमआरले पावर फाइनान्स कर्पोरेशन इन्डिया लिमिटेडबाट पनि ६५ अर्ब भारु ऋण लगानीको आशयपत्र पेश भएको जनाएको छ । 

जीएमआरले पावर फाइनान्सलाई व्याकअपमा राखेको छ ।  इरेडाको लगानी स्वीकृती नभएमा पावर फाइनान्सबाट लगानी जुटाउने योजना जीएमआरको छ । 

जीएमआरका साथै जीएमआर पावर एन्ड अर्बान इन्फ्रा लिमिटेड, जीएमआर लायन इनर्जी, एसजेभिएन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावरसँग संयुक्त लगानी (जेभी) सम्झौता पेश भइसकेको छ ।

जीएमआरको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको अनुमति अवधि यही माघ ४ गतेसम्म थियो । उसले माघ २ गते नै वित्तीय व्यवस्थापन गरेको जानकारी दिएको थियो ।

लगानी बोर्डको झन्डै पाँच महिनाअघि बसेको ६० औँ वैठकले भारतको जीएमआरले पेश गरेको नयाँ सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गत मंसिरको पहिलो साता स्वीकृत गरेको थियो । माथिल्लो कर्णालीमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआइएमबी) को अगुवाइमा ४२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन् । 

आयोजनामा एभरेष्ट बैंक, सनराइज लक्ष्मी बैंक र एनएमबी बैंक रहेका छन् । एनआईएमबीबाट ४२ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुदाँ र इरेडाबाट ६५ अर्ब भारु अर्थात् एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ) प्राप्त हुने जीएमआरले लगानी बोर्डलाई जानकारी दिएको छ । 

आइतबार बसेको लगानी बोर्डको ६१औँ बैंठकले माथिल्लो कर्णालीको लगानीको विषयमा निर्णय गरेन ।  बोर्डका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समय दिन नसकेपछि अर्को साता बस्ने भएको छ । अर्को साता बस्ने बोर्ड बैठकले आयोजनाको विषयमा निर्णय गर्ने प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए ।  

माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउन जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड स्थापना भइसकेको छ । सन् २००८ मा प्रतिस्पर्धाबाट जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली पाएको हो । जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि सन् २००८ मा माथिल्लो कर्णाली जीएमआरले पाएको हो । 

सम्झौताअनुसार जीएमआरले नेपाललाई १ सय ८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क बिजुली दिनुपर्ने आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा उल्लेख छ ।

२०७१ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका बेला जीएमआर र लगानी बोर्ड नेपालबीच पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसबेला जीएमआरले दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।
अर्धजलासय (पीआरओआर) प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४६ करोड ६० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । 

आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली ४ सय केभी क्षमताको एक सय किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन बनाएर भारतको उत्तरप्रदेशस्थित बरेलीमा जोड्ने योजना रहेको छ । 

आयोजनाको सुरुङको लम्बाइ ३ किलोमिटर मात्र छ । बढी ऊर्जा उत्पादन क्षमता भएकाले आयोजना आर्थिक रुपमा आकर्षक देखिएको जिएमआरले तयार पारेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले देखाएको छ ।
आयोजनाबाट उत्पादन भएपछि ५ सय मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई बेच्न जीएमआरले बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डसँग समझदारी (एमओयू) गरेको छ । 

आयोजना अछाम, दैलेख र सुर्खेत भएर बग्ने कर्णाली नदीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।