काठमाडौं । संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन भएको ती वर्ष पूरा भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा आएको बजेट तेस्रो हो । संघीयतासँगै कार्यान्वयनमा आएको तीनै तहका सरकारमा निहीत वित्तीय अधिकारको व्यवस्थामाथि बेला–बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

वित्तीय संघीयता अर्को चुनौती हो, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण । उपल्लो तह (संघ) ले तल्ला तहलाई हस्तान्तरण गरिने रकम, यसको कार्यान्वयन र यसबाट आउने प्रतिफलका विषयमा बेला बेलामा टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ ।

एकातिर स्थानीय तहको खर्च गर्ने स्रोत १७ वटा छन्, ती स्रोतको हिसाबकिताब राख्नै उनीहरूलाई हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । अर्कातिर संघीय संसदमा तल्लो तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा विनियोजन भएको रकम अपर्याप्त भयो भन्दै संसदमा आवाज उठ्छ ।

अघिल्लो वर्षको बजेट विनियोजनबाट सञ्चित रहेको रकमबाटै कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा चालु वर्षको खर्च भइरहेको छ । गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष १८ अर्ब रुपैयाँ बराबर कम वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदानको रकम संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण भएको थियो । यसरी खर्च हुन नसक्दा प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशमा ६ महिनासम्म पनि एक रुपैयाँ रकम संघीय सञ्चित कोषबाट हस्तान्तरण भएको थिएन ।

हस्तान्तरित वित्त खर्च हुन सकेको छैन भने सांसदहरू उल्टै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय हस्तान्तरणको रकम पर्याप्त नभएको माग उठाएका छन् । यस्तो माग गर्नेमा प्रतिपक्षी दलका सांसद छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका जनता समाजवादी दलका नेता बाबुराम भट्टराईले बजेट संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी नआएको टिप्पणी गरे । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उनले ७५ प्रतिशत बजेट संघमा केन्द्रित गरिएको भन्दै संघमा ५० प्रतिशत राखेर २० प्रतिशत प्रदेश र ३० प्रतिशत स्थानीय तहमा राख्न सुझाव दिए ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले संघीयतालाई बलियो बनाउने अवसर रहे पनि सरकार चुकेको बताए । संघीयतालाई बलियो बनाउने र तीनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अहिले अवसर भउकोमा त्यो बाटोतर्फ बजेटले ध्यान नपु¥याएको आरोप उनको छ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद राजेन्द्र महतोले पनि ८९ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा राखेर संघीयता बलियो हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरे । यहाँ प्रश्न छ, उसै त स्रोत व्यवस्थापन र खर्च गर्न असक्षम तल्ला तहलाई बढी विनियोजन गरेर के गर्ने ?

विद्यार्थी एकजना, बजेट २ करोड !

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भने तल्ला तह खर्च गर्न असक्षम रहेको स्वीकार्छन् । उनले बजेटमाथि उठेको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै भने, “आगामी आवका लागि कुल बजेटको एकतिहाइ तल्ला तहलाई हस्तान्तरण गर्ने रकम हो । अहिलेको अवस्थामा त्यो खर्च गर्नमात्र सकियो भने पनि पर्याप्त हुन्छ ।”

उनले बजेटले जुराइदिएको स्रोतबाट खर्च मात्र गर्न सकियो भने ठूलो उपलब्धि हुने बताए । तल्ला तहको क्षमतामा प्रश्न उठेको उनी आफैं जानकार छन् । खतिवडाले भने, “विनियोजन मात्र ग¥यौं, खर्च हुन सकेन भने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।” यसैका लागि उनले बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विस्तार गर्न ३ अर्ब २० करोड रुपेयाँ खर्च हुने गरी विनियोजन गरेको सुनाए ।

संघीयता कार्यान्वयनमा विनियोजन हुने बजेट पहिलेभन्दा क्रमशः बढ्दै छ । खतिवडाका अनुसार बजेटको ३० प्रतिशत विनियोजन यसैका लागि विनियोजन भएको छ ।

बजेट खर्चको विनियोजनमात्र हेरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट गएन भन्न मिल्दैन । राजस्वको बाँडफाँडबाट आगामी आव १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ संघले उठाएको राजस्व तल्ला तहले पाउँदै छन् । स्थानीय तह र प्रदेश आफैंले कर उठाउन पाउँछन् । विभिन्न शीर्षकमा तल्ला तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । चार प्रकारका त अनुदान मात्र छन् । ससर्त अनुदानमा बजेट पुगेन भने संघले थप गरेर दिन्छ ।

यसैगरी अहिलेको विषम् परिस्थितिमा प्रदेश र स्थानीय तहले चालु आवको बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ, फ्रिज नहुने कम आगामी आवमा खर्च गर्न सकिन्छ । त्यसलाई आगामी आवको स्रोत बनाउन सकिन्छ । यसमा ठूलो रकम छ । यस अर्थमा संघीयता कार्यान्वयनमा विनियोजन भएको बजेट अपर्याप्त नरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ ।

स्थानीय तहका १७ स्रोत
अर्थमन्त्री खतिवडाले भने झैं तल्ला तहले बजेटको स्रोत व्यवस्था गर्ने माध्यम संघको बजेट मात्र होइन । संविधानको धारा ६० मा संघले तल्ला तहलाई वित्तीय अनुदान हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तल्ला तहलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न दिइएको राजस्व उठाउने अधिकार अपर्याप्त अवस्थालाई ध्यानमा राखेर वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिएको हो ।

संविधानको सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बनेको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले ४ प्रकारका वित्तीय अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । ती हुन्– समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान । यी चार प्रकारमा अनुदानसमेत जोड्दा स्थानीय तहले बजेट प्राप्त गर्ने स्रोत डेढ दर्जन छन् ।

संघबाट हस्तान्तरण गरिने चार प्रकारका अनुदान, प्रदेशबाट हस्तान्तरण हुने थप चार प्रकारका अनुदान, संघ र प्रदेशले उठाएको राजस्व बाँडफाँड गरी कुल १० स्रोत भए । यसैगरी, प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको रोयल्टी बाँडफाँड, स्थानीय तह आफैंले उठाएको राजस्व, गतवर्ष खर्च हुन नसकेको बजेट समेत गर्दा थप तीनवटा स्रोत हुन्छ । यससँगै अन्य थप चारवटा स्रोत पनि छ ।

उनीहरू (स्थानीय तह) ले लिन सक्ने ऋण, सांसद विकास कोष भनेर चिनिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संघीय र प्रदेश दुवैबाट), र सडक बोर्डबाट आउने रकम गरी कुल १७ स्रोत हुन्छ ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन संशोधन हुँदै
बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा हुन बाँकी संघीय कानुन तर्जुमा गरिने बताएका छन् । यसमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चानलन ऐन संशोधन विधेयक संसदको यही अधिवेशनमा पेश गरिने उनले बताए । अन्तरप्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को भूमिकालाई थप सुदृढ गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको पारस्परिक सहयोग, सहकार्य र समन्वयलाई मजबुत बनाइने उनले बताए ।

समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान रकम यथावत्, ससर्तमा वृद्धि
संघीय सरकारको स्रोतमा संकुचन हुने अनुमान भए पनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमार्फत् बताएका छन् । उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भई जाने समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान रकम यथावत् राखेको बताए ।

तर, संघबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने आयोजना सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी ससर्त अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । बजेटले प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

राजस्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बाँडफाँड हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी सञ्चालन गर्न माग भई आएका आयोजनाका लागि नौ अर्ब ९६ करोड समपूरक अनुदान छुट्याइएको छ । बजेटमा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन नौ अर्ब ९७ करोड व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।