वार्षिक बजेटमा विनियोजित रकम खर्च हुन सकेन भने सम्बन्धित अधिकारीको क्षमतामा प्रश्न उठाउने अभ्यास निकै पुरानो हो । यही अभ्यासले ‘कागज  मिलाएर’ बजेट सिध्याउने चलन  नेपालमा यति व्यापक भएको हुनुपर्छ ।   

स्थलगत निरीक्षण कमै हुने र तालुक निकायमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाएपछि योजना पूरा भएको मानिने जमानामा सुरु भएको जसरी पनि बजेट खर्च गरेको देखाउने चलन भने अझै पनि कायमै छ । सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई ‘हातलागी’समेत हुने चलन रोकिन्थ्यो पनि किन र ?

साना योजना र थोरै पैसा विनियोजन हुने बेलामा त्यस अभ्यासबाट खासै ठूलो आर्थिक अनियमितता पनि हुँदैनथ्यो । बिस्तारै कायम मिलाएर विकास देखाउने प्रवृत्ति फैलिँदै जाँदा योजनामा विनियोजित निकै ठूलो रकम हिनामिना हुनथाल्यो ।

आर्थिक वर्षको आखिरी महिनामा विकास आयोजनामा विनियोजित रकम निकै तीव्र गतिमा खर्च गरिन्छ । सामान्य प्रक्रियागतरूपमा असारमा अन्तिम भुक्तानी दिइने गर्दा यस्तो खर्च नियमितरूपमै पनि बढी हुन्छ । यसैले वर्षभरीको औसतभन्दा असारमा बढी खर्च भएको देखिनु स्वाभाविकै हो ।

तर, यस्तो खर्च एक्कासि ह्वात्तै बढ्नु भने सामान्य र स्वाभाविक होइन । असारको अन्त्यमा एकातिर रकमान्तर गर्ने र अर्कातिर काम नसकिए पनि खर्च देखाउने प्रवृत्ति प्रकारान्तरले 'भ्रष्टाचार'कै कारक भए पनि प्रशासन संयन्त्रमा यस्तो अभ्यास व्यापक रहेको छ । यसैलाई 'असारे विकास' भन्ने गरिन्छ ।

सङ्क्रमणकालीन वा आकस्मिक संकटका समयमा 'असारे विकास'को विकृति अनुचित भए पनि अस्वाभाविक होइन । तर, सामान्य अवस्थामा पनि यस्तो विकृति बढ्दै जानु भने आर्थिक अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा हो । नेपालजस्तो कमजोर अर्थ व्यवस्थाले यस्तो बेथिति लामो समय धान्न सक्तैन ।

नेपाललाई 'असफल राष्ट्र' हुनबाट जोगाउनका लागि शासनमा सुधार गर्नुपर्ने त धेरै पक्षहरू होलान् तर आथिक अनुशासनको स्थापना सम्भवतः सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण कार्य हो । नेपालको सार्वजनिक खर्चमा कायम गरिनुपर्ने अनुशासनका विभिन्न चरणहरूमध्ये सरकारले चाहेमा रोक्न खासै कठिन नहुनेमा 'असारे विकास' पनि देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सामान्यबाहेक अरू योजनाका लागि रकमान्तर गर्न सहमति नदिने र योजनाको प्रगतिलाई खर्चसँग नजोड्ने हो भने आर्थिक  अनुशासनहीनता र अनियमितताको जोखिम निकै कम हुनेछ । यसका साथै प्रत्येक कार्यालयमा पछिल्लो मितिमा चेक काटेर राख्ने अभ्यास पनि बन्द गरिनुपर्छ ।  

मूलतः योजना प्रशासनमा संलग्न कर्मचारीको 'कमाउने बाटो' बनेको र नेताहरूको राजनीतिक प्रभाव देखाउने माध्यम बनेको 'असारे विकास'को अभ्यास एकै झड्कामा बन्द गर्न सहज नहोला । तर, आर्थिक अनुशासनहीनता अन्त्य नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र अकल्पनीय दुर्घटनामा पर्न सक्छ । धेरै ढिलो भइसकेको हेक्का रहोस् !