काठमाडौं । नेपालको साख मूल्यांकन गर्ने दुई वर्षदेखिको तयारी हो । रेटिङको काम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ माघदेखि अघि बढेको थियो । त्यति बेलै डुइङ बिजनेस रिपोर्टमा नेपालको ५ स्थान घटुवा भएपछि सरकार पछि हट्यो । २०७६ को दोस्रो त्रैमासभित्रै नेपालको रेटिङ आइसक्नुपर्ने पूर्वतालिका थियो ।

पछि फेरि अर्थात् गत वर्ष फागुनमा अमेरिकी कम्पनी फिच रेटिङ इन्कलाई रेटिङको जिम्मा दिइयो । कम्पनीले काम अघि बढाइरहेकै बेलामा कोभिड–१९ संक्रमण फैलियो । कम्पनीले आफूसँग उपलब्ध र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग भएको तथ्यांकका आधारमा काम भने जारी राखेको थियो ।

तर, कोभिडका कारण रेटिङ कम्पनीका प्रतिनिधि नेपाल आउन पाएनन् । यद्यपि, कोभिड परिस्थिति हट्ने आँकलन गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ६ महिनाभित्र नेपालको क्रेडिट रेटिङ पूरा हुने उल्लेख गरे ।

रेटिङको जिम्मेवारी पाएको ‘फिच’ले पनि सरकारको योजनाअनुसार चालु आवको ६ महिनाभित्र नेपालको रेटिङ गरिसक्ने कार्ययोजना तयार पारेको थियो । यसैबीचमा अर्थमन्त्री फेरिए । कोभिडका कारण अर्थतन्त्रसँगै समस्त आर्थिक परिसूचक नकारात्मक बनेपछि रेटिङ काम अघि बढाउन सरकार डरायो । गत आवको चौथो र चालु आवको पहिलो त्रैमासको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक बनिसकेको अनुमान लगाइएको थियो । रेटिङको काम अघि बढाउन दिइएन । कोभिड–१९ का कारण परिस्थिति सामान्य नभएको कारण दिइयो ।

नेपालले पहिलोपल्ट आफ्नो साख मूल्यांकन गर्न खाजेको हो । यसलाई साख मूल्यांकन वा सोभरेन (सार्वभौम) रेटिङ पनि भनिन्छ । आर्थिक विकासका लागि आवश्यक विदेशी ऋण तथा लगानी भित्र्याउने क्रममा सोभरेन रेटिङलाई जोखिम मापनको औजार मानिन्छ । विशेषगरी विदेशी नागरिक वा संस्थाले देशको सार्वभौम रेटिङ हेरेर सरकारले जारी गर्ने बोन्ड तथा इक्विटीमा लगानी गर्छन् ।

सरकारले आर्थिक समृद्धि गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक लगानी बढाउन र संस्थागत विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको धितोपत्रमा कारोबार गर्न सक्ने तथा बाह्य बजारमा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रमार्फत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरी नयाँ वैदेशिक सहायता तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिट्टा) ल्याएपछि रेटिङ आवश्यकता बढेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुडिज, फिच र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्स रेटिङले ‘सोभरेन रेटिङ’ गर्दै आएका छन् । तीनै कम्पनी अमेरिकी हुन् । यसबाहेक क्षेत्रीय रेटिङ एजेन्सी पनि छन् ।

नेपालको आफ्नो सोभरेन रेटिङ नहुँदा हालसम्म लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीमा ‘कतिको जोखिम छ ?’ भन्ने अड्कल लगाउन सकेका छैनन् । अर्कातर्फ, ‘रिस्क फ्याक्टर’ मूल्यांकन गरेर यहाँबाट प्रतिफल लैजान सहज हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने जानकार भइरहेका छैनन् । नेपालमा लगानी गरेको पैसाको प्रतिफल ‘डिपार्टेसन’ गर्नुपर्दा सहज/असहज के छ ? भन्ने पनि अनुमान हुँदैन । रेटिङले ऋण फिर्ता हुन सक्ने/नसक्ने, कानुनी अवस्था तथा परिवर्तनशीलताको जानकारी दिन्छ ।

नेपालले गरेका दुईवटा लगानी सम्मेलनमार्फन १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएका थिए । तीमध्ये धेरै प्रतिबद्धतामै सीमित भए । नेपालमा अहिलेसम्म भएका लगानी पनि रेटिङ नहेरेरै भइरहेको छ । युनिलिभर, एनसेल, होङ्सी सिमेन्टका लागि रेटिङ चाहिएको थिएन ।

फिट्टाकै आधारमा बोन्ड इस्यु गर्नुपर्दा रेटिङ चाहिन्छ । अर्कातर्फ, बोन्ड इस्यु गर्न नेपाल आफैँ कति तयार छ ? भन्ने प्रश्न पनि छँदै छ । इक्विटी फाइनान्सिङ वा डेट फाइनान्सिङका लागि नेपाल अझै ‘नन रेटेड कन्ट्री’ भएकाले लगानीकर्ताले प्रतिफलको ग्यारेन्टी नमान्ने जानकार बताउँछन् । यसअघि, विश्व व्यापार संगठनमा नेपाल नजाँदा प्राप्त हुनसक्ने उपलब्धि हासिल हुनसकेको थिएन । जबकि, छिमेकी मुलुक बंगलादेश डब्लूटीओमा नेपालभन्दा चाँडो गएकाले वैदेशिक व्यापारमा नेपालभन्दा अगाडि छ ।

नयाँ रेटिङका लागि प्रक्रियागत समय लाग्छ । प्रक्रिया पूरा गर्न ६ देखि ८ महिना लाग्ने जानकार बताउँछन् ।

‘डेब्यु’ रेटिङका लागि उचित समय पर्खँदै सरकार

रेटिङले देशको वास्तविक अवस्थाको चित्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउने विज्ञहरू बताउँछन् । रेटिङले मुलुकमा लगानी गर्दा जोखिम निर्धारण गर्छ । साथै, यसले देशको साख निर्धारण गर्छ । जोखिमको स्तर निर्धारणसमेत गर्छ ।

तर, सरकारी अधिकारी भने अहिले रेटिङ गर्नु उपयुक्त समय नभएको बताउँछन् । यो नेपालको पहिलो अर्थात् डेब्यु रेटिङ भएकाले उपयुक्त परिवेश भएका बेला रेटिङ गर्ने गरी अहिलेको प्रक्रिया रोकिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले बताए ।

चालु आवको बजेटमै रेटिङ गर्ने उल्लेख थियो । तर, परिस्थिति अनुकूल नभएका कारण रेटिङको काम रोकिएको प्रवक्ता दाहालले बताए । “अर्थतन्त्रमा विषमता छ । यस्तो अवस्थामा विज्ञ नेपाल आउन–जान पनि समस्या पनि छ,” दाहालले भने, “अर्थतन्त्रमा विषमता भएका बेलामा गरिएको रेटिङले स्थितिको यथार्थ चित्रण गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि छ ।”

‘जसरी फिल्म दर्शक भएकै बेला रिलिज हुन्छन्, रेटिङ पनि लगानीकर्ता सक्षम भएका बेला गरौँ’

रेटिङबारे स्थानीय विज्ञ तथा वित्तीय विश्लेषक अनलराज भट्टराई पनि अहिलेको स्थितिमा रेटिङ गर्नु उचित नभएको बताउँछन् । कोभिडका कारणले आर्थिक गतिविधि सुस्त छ, सकारात्मक स्थिति छैन । गत आवको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक छ । गत आवको अन्तिम र चालु आवको पहिलो त्रैमास खुम्चिएको छ । अहिले रेटिङ गर्दा राम्रो रिजल्ट नआउने जिकिर उनले गरे ।

नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरमै अहिले रेटिङ गर्न ठिक नहुने दाबी भट्टराईले गरे । “पहिलो रेटिङमा किन नराम्रो देखाउनु ?,” उनले प्रश्न गरे ।

नेपाल सरकार हालसम्म ऋण तिर्न कहिल्यै पछि परेको छैन । तर, कतिपय लगानीकर्ताले सरकारको नीति–नियम, विदेशी विनिमय सञ्चिति, आयातको स्थिति, विदेशी मुद्राको स्रोत (रेमिट्यान्स र पर्यटक) हेर्छन् ।

नेपालको अहिलेको स्थिति हेर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिले १३ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त रहन्छ । वृद्धिदर विस्तारै शून्यमा फर्कने क्रममा छ । “आर्थिक वृद्धि तल गएर माथि आइरहेका बेलामा सोभरेन रेटिङ गर्दा इन्डिकेटर फल्स हुनसक्छ,” भट्टराईले थपे, “सबै परिवेश राम्रो भएका बेला रेटिङ गर्नु राम्रो हुन्छ ।”

स्टार बन्न खोज्ने कलाकारले परिवेश नकारात्मक भएका बेला फिल्म रिलिज गर्दैनन् । त्यस्तै, देशले पनि रेटिङ गर्दा आफू राम्रो भएको बेलासँगै बाहिरबाट पनि लगानी गर्न सक्षम भएका बेलामा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जसरी अरुले हेर्ने फुर्सद भएका बेला फिल्म रिलिज गरिन्छ, त्यसैगरी विदेशी लगानीकर्ता सक्षम भएका बेलामा रेटिङ गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । “हामी र विश्व बजार दुवै सक्षम नभएका बेला डेब्यु रेटिङ गर्नुको औचित्य हुँदैन,” भट्टराईले भने, “राम्रै नतिजा देखिए पनि आफ्नो देशमा छाडेर कसले नेपालमा लगानी गर्ला र ? अहिलेको बेला विश्व बजार तयार छैन, हामी पनि तयार छैनौँ ।” यद्यपि, सुधारका काम अघि बढाइरहनुपर्ने उनले बताए ।

कतिपय ऐनमा अझै सुधार आवश्यक छ । विदेशी विनियम ऐन, विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐनमा अझै परिष्कृत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रतिफल फिर्ता लैजाँदा प्रक्रिया तथा करको सहजीकरण आवश्यक छ ।

भविष्य हेरेर विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भएको छ । “आउने १० वर्षमा २० अर्ब डलर विदेशी लगानी भित्र्याउछौँ भनेर कानुनी संरचना बनाउनुपर्छ,” भट्टराईको सुझाव छ ।

देशको रेटिङ नहुँदा बैंक–वित्तीय संस्थाको रेटिङ गर्ने काम पनि अघि बढेको छैन । तर, परिस्थिति सुध्रँदै जाँदा अर्थात् जीडीपीमा पोजिटिभ ग्रोथ आएर औसत ४–५ प्रतिशतभन्दा माथि गएपछि, राजनीतिमा पनि स्थायित्व आएपछि रेटिङ गराउनु उचित हुने भट्टराईको भनाइ छ ।
 
‘सरकार डरायो, किन रोक्ने ?’

धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा तत्कालीन रेटिङ ओभरसाइट कमिटीका सदस्य रेवतबहादुर कार्की सरकार रेटिङ गर्न डराएको जिकिर गर्छन् । “लकडाउनको असर हिसाब गरेरै नतिजा आइहाल्थ्यो । कम आएको भए पनि प्रकाशन नगर्दा हुन्थ्यो । किन डराउनु ?” कार्कीले प्रश्न गरे ।

उनका अनुसार उतिखेरै समितिले नेपालको आफ्नै तथ्यांकानुसार रेटिङ गराउनुपर्ने कुरा उठेको थियो । त्यसको कारण हो, विदेशीका माझ नेपालको साख खस्किनु । यस्तै, बढीमा डेढ करोड लागत लाग्नेमा विदेशी सहायता लिने कुरा उठेको थियो । बेलायतको डिफिडबाट वित्तीय सहायता लिने सरकारको योजना थियो ।

यसरी नै समयक्रममा आलटाल गरिएको, अहिले कोरोनाभाइरस भन्दै बन्द गरिएको आरोप उनले लगाए । साधारण स्थिति हुँदा र असामान्य परिस्थितिको प्रभाव पनि रेटिङ गर्ने कम्पनीले हिसाब गर्ने हुँदा सरकार डराउन नहुने सुझाव उनले दिए ।