काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र ‘भी’ आकारमा पुनरुत्थान हुनेगरी बजेटको तयारी गरेको छ । अर्थतन्त्रमा उत्थानशीलता प्रवर्द्धन गर्न दिनुपर्ने छुट र कर तथा राजस्व नीति बनाउने तयारी अर्थले गरेको हो ।

राजस्व परामर्श समितिले दर्जन उपसमिति बनाएर एक महिनादेखि बजेट तथा आर्थिक नीतिका लागि सुझाव मागिरहेको छ । हरेक उपसमितिको कार्यक्षेत्रभित्रका नीतिगत र कानुनी सुधार, प्रक्रियागत सजहीकरण, पुनरावलोकन तथा संशोधनबारे सुझाव दिन चैत १० गतेसम्म समय छ ।

सबै उपसमितिले राजस्व परामर्श समितिमा चैत १५ सम्म सुझाव दिने र समितिले वैशाख पहिलो साताभित्रमा अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गत भन्सार, आन्तरिक राजस्व, गैरकर, उद्योग वाणिज्य, राजस्व चुहावट नियन्त्रणलगायत एक दर्जन उपसमिति छन् ।

“आर्थिक पुनरुत्थान हुनेगरी केके छुट सुविधा दिनुपर्छ ? कर नीति तथा राजस्व नीतिले के समेट्दा उद्योग व्यवसायलाई सपोर्ट पुग्छ ? भन्ने सुझाव राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गतका उपसमितिले ल्याउँछन्,” दाहालले थपे, “बजेट निर्माण प्रक्रियामा आर्थिक ऐनको पाटो यसरी आएका सुझावले समेट्छन् ।”

राजस्व परिचालनले आर्थिक पुनरुत्थान भी आकारको आर्थिक पुनरुत्थान आउनेगरी बजेट तयारी गरिएको उनले जिकिर गरे । “यसपालिको बजेटको प्राथमिकता नै कोभिडपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थान कसरी गर्ने भन्ने हो, सुझावहरु आएपछि समेटिँदै जान्छन्,” उनले भने ।