अगिल्लो साता मलाई शङ्का लागेको थियो - नेपाली समाजमा कतै ‘काल पल्के’को त हैन !’ विश्वास नलागे पनि कता कता मनमा शङ्का लागेको थियो । त्यही साताका तीनवटा घटनाले भने ‘काल पल्के’को झल्को लाग्न थालेको छ । कतै ठूलै अनिष्ट त नहोस् ।

विपक्षीको बयानै नसुनी आदेश

काठमाडौं जिल्ला अदालतले ‘नेपाल खबर’ र ‘बिजमाण्डु’ मा प्रकाशित धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षका सम्बन्धी समाचार तुरुन्त हटाउन मंगलवार ‘अल्पकालीन अन्तरिम’ आदेश जारी गर्‍यो । यही आदेशमा अदालतले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न पनि भनेको छ ।  

सामान्यतः विपक्षीको पनि कुरा सुनेर अदालतले आदेश दिनुपर्ने हो । समाचारका हकमा त झन् सञ्चार माध्यमले पक्ष राख्न पाउनु पर्थ्यो । असत्य वा भ्रामक समाचार प्रकाशित गरेको रहेछ भने न्यायालयले सजाय पनि गर्न सक्छ । वादीले क्षतिपूर्ति दाबी पनि गर्नसक्छ । तर, सञ्चार माध्यमलाई आफ्नो पक्ष राख्ने मौका नदिनु त न्याय भएन । 

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशले तत्काल समाचार हटाउने आदेश नदिए उजुरीकर्ताको अपूरणीय हुनसक्ने ठानेको हुनसक्छ । तर, जे हुनुथियो भई नै सक्यो । इन्टरनेटमा पुगेका सामग्री कतै न कतै पक्कै छ । यसैले सामान्यतः अपनाइने विधि र प्रक्रिया मिचेर आफ्नो सफाइ दिन पाउने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अवज्ञा गर्नुको खासै अर्थ भएन ।

न्यायाधीशलाई कानुनले तजबिजी अधिकार पनि दिएको हुन्छ । सामान्यतः न्यायाधीशले न्यायिक मन र विवेक प्रयोग गर्छन् । कसुरदार ठहर गर्दा वा दण्ड दिँदा पनि न्यायाधीशको यही विवेक प्रयोग हुनुपर्छ । इन्साफ गरेरमात्र हुँदैन परेको देखिनु पनि पर्छ भन्छन् क्या रे ! यो एउटा घटनाभन्दा सञ्चार माध्यमलाई समाचारका सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिललाई कारबाही गर्ने दिइएन दिइएन जबाफ दिने अवसर पनि नदिई समाचार हटाउने आदेश दिनुले कतै यही नजिर अरूमा पनि दोहोरिने त होइन अर्थात् ‘काल पल्के’को हो कि भन्ने शङ्का उब्जेको हो ।

दिलभूषण पाठकमाथि साइबर अपराध

सामान्यतः अनुदार समाजमा धेरै नियम भएका रकमी कानुन बनाइन्छ । शासकले चाहेमा जुनसुकै अपराधमा पनि लगाउन मिल्ने । अहिले त अझ छेकथुनका लागि अदालतकै अनुमति चाहिन्छ । पञ्चायतकालमा त प्रहरीले पक्रने उसैको हाकिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले म्याद थप गर्ने कानुन थियो । जिल्लाबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणका लागि सितिमिति कोही काठमाडौं आउँदैन थिए । यसैले शासनमा पहुँच भएको कुनै ठालु, प्रजिअ वा प्रहरीकै हाकिमलाई पनि रिस उठ्यो भने २४ दिन हिरासतमा कोचिदिन्थे । कसुर न वारदात !

दिलभूषण पाठक स्थापित पत्रकार हुन् । खरो शैलीका लागि चिनिन्छन् । उनले पहिले प्रकाशित भएको सूचनालाई नै समाचार बनाएर प्रसार गरेछन् । यो समाचार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाका छोराले काठमाडौंमा एउटा होटेल किनेको भन्ने विषयमा रहेछ । होटल व्यवस्थापनले त्यसको खण्डन पनि गरिसकेको छ क्या रे !

व्यवस्थापनको खण्डनपछि थप प्रमाणले पुष्टि नगरे यस्तो समाचारको पछि लाग्नु जरुरी र उचित पनि थिएन । अनि दिलभूषण समाचारको स्रोत, जाँगर, क्षमता र कौशल नभएको पत्रकार पनि होइनन् । समाचार प्रसारण भएपछि उनैलाई खण्डनको मौका दिएको भए भइहाल्थ्यो । सामान्यतः हुने यही हो । अझ देउवा दम्पतीजस्ता राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले त यस्ता ‘झिना मसिना’लाई बेवास्ता गरेकै भए पनि हुन्थ्यो । 

साइबर कसुरसम्बन्धी ऐन लगाएर यही मौकामा सञ्चार माध्यमलाई तह लगाउन पर्छ भन्ने सोच नराखेको भए यस प्रकरणमा यति धेरै आलोचना सहनुपर्ने पनि थिएन । यस्तै, दिलभूषणले दर्ता नगरी चलाएकाले प्रेससम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने ठाउँ नभएरै साइबर कानुनको सहारा दिनुपरेको पनि होला । तर, यत्तिकै भरमा प्रहरीमा उजुर गरेर पक्राउ पुर्जी जारी गराउनु ‘असहिष्णु’ व्यवहार हो । 

यस्तो असहिष्णुता सामान्यतः प्रत्युत्पादक नै हुनेगर्छ राजनीतिक व्यक्तिहरूका लागि । शत्रुता त्यसमा पनि सञ्चारकर्मीसँग राजनीतिक व्यक्तिहरूका लागि महँगो पर्छ । यो त खुकुरी र कुभिन्डोको कथाजस्तै हुनपुग्छ । खुकुरी कुभिन्डोमा ठोकिए पनि चोट कुभिन्डोलाई नै लाग्छ कुभिन्डो खुकुरीमा ठोकिए पनि चोट कुभिन्डोलाई नै लाग्छ । 

दिलभूषण प्रकरण देउवा दम्पती र नेपाली कांग्रेसकै लागि कति महँगो पर्नसक्छ भन्ने २०८४ को चुनावमा देखिनेछ । कांग्रेसको अधिवेशनमै यो प्रश्न उठ्न सक्छ । यद्यपि, चुनावका बहानामा अधिवेशनको मिति सकेसम्म पछि धकेल्ने रणनीति सभापति देउवाले अपनाएको हुनसक्छ । 

यस्तै नागरिक दैनिककी डाइरेक्टर शोभा ज्ञवालीलाई परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले फोन गरेर धम्कयाएको समाचारले त यस प्रकरणलाई झन् गम्भीर बनाइदियो । मन्त्री देउवाले भनेजस्तै हप्काउने वा धम्की दिने नियत उनको थिएन भन्ने पनि मानौला तर देशको मुख्य कूटनयिक अधिकारी ढङ्ग भने पटक्कै कूटनीतिक देखिएन । नागरिकले अरूको समाचार उद्धृत गरेकोमा बेवास्ता गरेको भए पनि हुन्थ्यो । नभए पूर्वपरिचित ज्ञवालीसँग भेटेरै गुनासो गरेको भए त झन् सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो । व्यर्थमा कटुता बढ्यो ! 

रामायणमा रामले बालीलाई लुकेर मारेको कथा छ । त्यही प्रसङ्गमा बालीका मुखबाट भानुभक्तले भनाएका छन् - ‘चोरी मारी लियौ न यश हुन गयो न मासु खानु भयो ।’  सञ्चारकर्मीसँग अनावश्यक र अनुचित भिडन्तले देउवा दम्पतीलाई लाभ केही भएन । 

कांग्रेस नेताले त यसरी रकमी कानुनको सहारा लिएर पत्रकारलाई तह लगाउन हिचकिचाएनन् भने सिद्धान्ततः विरोधीलाई बल प्रयोग गरेरै समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा दीक्षित कम्युनिस्टहरू राज्य सत्ताको दुरुपयोग गर्न झन् हौसेलान् । त्यसो भयो भने के होला ? ‘काल पल्के’को पुष्टि नै हुनेछ ।  

देउवा दम्पतीको पुत्र भएकै आधारमा जयवीरलाई घोच्ने प्रवृत्ति पनि ‘स्वस्थ’ होइन । जयवीर बालिग भइसकेका छन् । देउवाको सन्तान हुनु उनको रोजाइ पनि होइन । यसैले जयवीरले गरेका अपराधका लागि उनलाई सजाय देऊ तर शेरबहादुर वा आरजुसँगको रिस जयवीरमाथि नपोख । देउवा दम्पतीको सन्तान भएबापत थप सुविधा पनि नदेऊ र पीडा पनि नदेऊ । बस, जयवीरलाई पनि अरू नेपाली युवासरह गरी खान देऊ !      

राजनीतिक छलछाम : मेसो नपाउँदा उत्तानोटाङ

‘भिजिट भिसा’ प्रकरणमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले काँध छाडिदिए । विचरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू बिलखबन्दमा परे । विरोध छाडौं पनि आफूहरू हेपिने र गरिरहन पनि कतिन्जेल धान्ने ! न सभामुखले साथ दिन्छन् न संसदीय सङ्ख्या नै पर्याप्त छ । 

ठानेका थिए होलान् प्रमुख विपक्षी दलले त विशेषगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले त पक्कै साथ दिनेछन् । तर दाहालका लागि रास्वपा र ‘भिजिट भिसा’मा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा बाहेक ‘और भि गम है जमानेमे मुहब्बत की सिबा’ भनेजस्तो छ । कति अल्झिनु एउटै विवादमा ! 

भिजिट भिसामा गहिरो छानबिन भए आफ्नै साथीहरू तानिने डर त छँदै थियो नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लाई चिड्याएर रास्वपालाई रिझाउनु राजनीतिकरूपमा रणनीतिक भुल हुने त दाहालजस्ता चङ्खेले नबुझ्ने कुरै थिएन । त्यसमाथि रास्वपामा दाहाललाई राप्रपाको गन्ध आएजस्तो  छ । अनि किन टाँसिन्थे त लिसोसँग ? 

जे भयो  राम्रैका लागि भयो होला । राप्रपा र रास्वपाले अहिले मोर्चा बनाए हुन्छ । राजा फर्काउने अभियानमा राप्रपा लागेको छ । रास्वपाका पनि अधिकांश सांसदहरूलाई ज्ञानेन्द्र शाहको फिर्ती स्वीकार्य नै होला । कदाचित् राजतन्त्र फर्कियो भने राप्रपाभन्दा रास्वपाले नै लाभ लिन सक्ला । यसैले केही दिन रोएजस्तो र कुटेजस्तो गरेर लेखकको भाग्य लेख्ने तपस्या आफैँले भङ्ग गर्लान् कि ?

संसद्को दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनु नै अनिष्टको सङ्केत थियो । अब त प्रमुख विपक्षी दल पनि उतै थपियो । केही दिनमा राष्ट्रिय सरकार भन्दै माओवादी केन्द्र सरकारमै गयो भने पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ । 

काल पल्की त सक्यो । अब पर्खनेबाहेक सायद अरू उपाय छैन ।

र अन्त्यमा 

देउवा दम्पतीलाई दिलभूषण पाठकमाथि साइबर अपराधमा मुद्दा चलाउन सल्लाह दिने वकिलले ‘छ्वायँफ्वायँ’  बुझेकै रहेनछन् । तरकारीका लागि निमको पात ल्याउने विद्वान् रहेछन् तिनीहरू ! यस्तै कसैले  नमाग्दै रमेश लेखकले राजीनामा दिएका भए उनैको कद उचो हुन्थ्यो । अब अलि अप्ठेरो परे देउवा वा ओलीले लेखकलाई सजिलै बली बनाउनेछन् । 

बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि कस्को के लाग्छ?