काठमाडौं । पत्रकार दिलभुषण पाठकमाथि राज्यले प्रतिशोध साँधेर विद्युतीय कारोबार ऐनमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको तर्क कानुनविदहरुले गरेका छन् ।

पत्रकार पाठकविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध दर्ता भएको निवेदनमाथिको बहसमा कानुनविदहरुले यस्तो तर्क गरेका हुन् ।

पत्रकार पाठकले आफ्नो एक कार्यक्रममा काठमाडौंको हिल्टन होटल खरिद प्रकरणमा शेरबहादुर देउवा र आरजु राणाका छोरा जयवीर देउवालाई जोड्दै भिडियो बनाएपछि उनीविरुद्ध साइबर ब्यूरोमा उजुरी परेको छ ।

प्रहरीले पाठकको खोजबिन गरेपछि पक्राउ पुर्जीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवदेन दर्ता भएको थियो । उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारीको इजलासमा भएको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले दिलभुषण पाठकलाई खोरमै थुन्ने नियत सरकारले किन राखेको भनी इजलाससमक्ष प्रश्न गरेका थिए ।

उनले हिल्टन होटल खरिद बिक्रीको कुरा भइरहँदा त्यसअघिका विषय पनि छुटाउन नहुने तर्क गरे । “हिल्टन खरिद–बिक्रीको कुरा आउनुअघि यहाँ गभर्नर, धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरणका नियुक्ति सवाल पनि आएका छन्,” उनको तर्क छ, “त्यहाँ नियुक्तिमै चलखेल भएका कुरा आएका छन् । त्यसपछि हिल्टन प्रकरण आएको छ । यो आशंकाका आधारमै आएको रहेछ भने पनि विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएर थुन्न हतार किन भएको ? यो मुद्दामा राज्यको मनसाय के हो ?”

उनले व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा पनि रहेको बताउँदै भने, “व्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि त छ । ल मानौँ, यो कसैका विरुद्ध गाली गलौज भयो रे त्यसो भए गाली बेइज्जती ऐनमा किन मुद्दा लगाइएन ? सम्बन्धित व्यक्ति प्रेस काउन्सिलमा पनि त जान सक्छ । किन गएन ? किन साइबर ऐन लगाएर थुन्न खोजिँदैछ ? विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ ले घृणा वा द्वेष फैलाइए भन्ने परिकल्पना गरेको छ । यसले घृणा या द्वेष फैलाएको छ त ?”

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा भनिएको छ– ‘‘कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामाग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।”

दिलभुषण पाठकले तयार पारेको कन्टेन्ट यतिखेर सार्वजनिक माध्यममा हेर्न सकिने उल्लेख गर्दै प्रश्न गरे, ‘‘सरकारले समातेर थुन्नै पर्ने कारण के हो ?’’

“त्यसो भए, दिलभुषण पाठकले गरेको काम घृणा र द्वेष फैलाउने काम हो ? समातेर कारबाही गरिहाल्नुपर्छ ? सरकारले कुनै तमासा नगरी, पक्राउ नगरीकन सोध्न पनि त सक्छ,” उनको तर्क थियो, “पत्रकारलाई डीएसपीको खोरमै लगेर थुन्न हतार हो सरकारलाई ? पीडित पक्ष कन्टेन्ट लिएर अदालत गए भइगयो त । पदमा बसेको मानिसमाथि आशंका गरिन्छन् । गरिएको रहेछ भने त्यो सहनु पनि पर्छ । जो पदमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुमाथि आशंका व्यक्त भइरहन्छन् र भइरहनु पनि पर्छ ।”

उनले पटक–पटक दोहोर्‍याउँदै इतिहासदेखि इतिहाससम्म र राज्य सञ्चालनदेखि राज्य सञ्चालनसम्मको अवस्थाको कडा आलोचना मागेको बताए ।

“‘फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन कति कुन–कुन प्रक्रिया पूरा गरेपछि पाइने हो ? मैले एउटा कुरा भन्छु इतिहासदेखि इतिहाससम्म र राज्य सञ्चालनदेखि राज्य सञ्चालनसम्म क्रिटिकली क्रिटिसिज्म मागेको छ,” उनले भने, “यहाँ आर्थिक अनियमितता हेर्ने निकाय नै बढाबढमा गएका कारण मानिसमा शंका उब्जिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि प्रश्न उठिरहन्छ । घृणा र द्वेष भनेको फरक कुरा हुन् गलत समाचार भन्दा पनि ।”

उनले सरकारमा बस्नेका छोराछोरी पनि शंकाभन्दा माथि हुन नसक्ने तर्क गरे । “सरकारमा बस्नेका छोराछोरीले धन सम्पत्ति कमाए कि भन्ने पनि आशंका हुन्छ,” उनले भने, “अहिले भइरहेका छन् । अनि पत्रकारले समाचार दिनासाथ थुनिहाल्नुपर्छ ? पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? अदालत यसकै लागि हो ।”

उनले भर्खरै नियुक्त भएका सर्वोच्चका न्यायाधीशका सम्बन्धमा पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएको बताउँदै प्रश्न गरे– ‘‘त्यसो भए त्यहाँ पनि घृणा र द्वेष भन्ने त ?”

“तीनजना न्यायाधीश सर्वोच्चमा नियुक्ति भए । उनीहरुका विषयमा पत्रपत्रिकामा के आयो भने कांग्रेसका तर्फबाट नियुक्ति पाए कम्युनिष्टकाले पाएनन्,” थापाले भने, “यो घृणा र द्वेष हो कि होइन ? अनलाइन मिडियामा प्रशस्तै समाचार आएका छन् । यी सबैलाई दफा ४७ लगाउने हो ? इतिहासदेखि इतिहाससम्म, शासनसत्तादेखि शासन सत्तासम्म कायम रहेको प्रेस स्वतन्त्रताप्रति ध्यान दिने कि नदिने ? राज्य सञ्चालकको प्रवृत्तिले यस्ता प्रश्न आइरहन्छन् । त्यसैले हामीले ‘राइट टु एक्सप्रेसन’ बाटमात्रै सुशासन ल्याउन सकिन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।”

प्रेसलाई कमजोर पार्ने खेल भइरहेको बताउँदै अधिकार कुन्ठित गर्ने काम सरकारले गर्न नहुने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले मिडियामा प्रकाशित कुनै पनि विषय साइबर ल सँग जोडिन नहुने बताए ।

“राज्यले दिलभुषण पाठकमाथि प्रतिशोध साधेको देखिन्छ,” उनको तर्क छ, “जुन कुरा प्रहरीले हेर्न मिल्दैन, त्यहाँ प्रहरी परिचालन गरिएको छ । मिडियाका कुनै पनि काम साइबर ल मा जानुहुँदैन । व्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि यहाँ जोडिएको छ । व्यक्तिको स्वतन्त्रता निरपेक्ष पनि हुन्छ ।”

दिलभुषण पाठकलाई थुनामा राख्नु भनेको स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्ने मनसाय भएको तर्क उनको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर पत्रकारले स्रोतको प्रयोग गरेको हुनाले कन्टेन्टमा समस्या भए प्रेस काउन्सिल जान सुझाव दिए । “अहिलेको व्यवस्थाले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरेको छ,” उनले भने, “प्रेस जगत् अहिले आतंकित छ । पत्रकारले सूचना नदिने हो भने आम पाठक कसरी जागृत हुन सक्छन् ? समाजको निगरानीकर्ता नै प्रेस हो । म यहाँ आएकै मेरै सूचनाको हकका लागि हो । सूचनाबाट टाढा भइन्छ कि भनेर आएका हौँ । यो विषय दफा ४७ मा लैजानै हुँदैन ।”