काठमाडौं । बजेट भाषणको १७ दिनपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का आइतबार पत्रकारहरूसँगको भेटमा मुस्कुराउँदै भने, “यो कुनै योजनाबद्ध तरिकाले नआइकन भुलवश लेख्ने क्रममा केही तलमाथि हुन गएको हाम्रो बुझाइ छ, प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले निर्णय गरी त्यो सच्चाउन अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ ।”
सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ होइन, ‘टेक अर पे’ भन्न खोजेको हो । ऊर्जामन्त्रीले बजेटमा समावेश गरिएको विषयलाई थप स्पष्ट पार्दै भनेका थिए । उनले बजेट पारित गर्दा सच्चिने बताएका थिए । तर सवाल उठ्छ, ‘बजेटजस्तो गम्भीर दस्तावेजमा यस्तो गल्ती साँच्चै सम्भव छ ?’
जेठ १५ मा सार्वजनिक भएको बजेटको अनुच्छेदको २२७ मा उल्लेख गरिएको छ ।
बुँदा नम्बर २२७ मा भनिएको छ, “जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्नेगरी सबस्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । ‘रन अफ रिभर’ आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ ।”
खड्काले आइतबार गरेको दाबी अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमै खारेज गरिदिए । संसद्मा विचराधीन विद्युत् विधेयक पास भएपछि निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिने भएका कारण ‘टेक एन्ड पे’ ल्याएको बताए ।
“‘टेक एन्ड पे’ का विषयमा केही चर्चा भएका छन्, केही सुझाव आएका छन् । केही आलोचना पनि भएका छन्,” पौडेलले संसदमा भने, “निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन र व्यापार गर्न खुला गर्नेगरी विधेयक सदनमा विचाराधीन छ । विधेयक पारितपछि विद्युत् व्यापारको दायरा फराकिलो हुने, प्राकमलधिकरणले मात्रै विद्युत् बिक्री गर्नुपर्ने हालको अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ ।’’
अझ अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी त सरकारको यो नीतिबाट निजी क्षेत्रको लगानी थप विस्तार हुनेछ भन्ने थियो ।
विधेयक पारित भएपछि प्राधिकरणले माग र आपूर्ति सन्तुलनका लागि निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने र बढी उत्पादन भएको विद्युत् निजी क्षेत्रले बिक्री गर्न सक्ने उनले बताए ।
प्राधिकरणले माग र खपत अवस्था हेरेर पीपीए गर्न सक्ने भएका कारण सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ को अवधारणा ल्याएको पौडेलले बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको ‘डेभलपर मिट’ मा ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्दा भार थाम्न नसक्ने बताएका थिए ।
‘टेक एन्ड पे’ को भित्री कथा
ऊर्जामन्त्री खड्काले ‘टेक एन्ड पे’ भुलबस भएको भनेर आफ्नो ‘लाज ढाक्न’ खोजे । तर, अर्थमन्त्रीले ‘चोर’ बाटो प्रयोग गरी ल्याएको नीति खड्कालाई नै थाहा थिएन ।
खड्काले आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा भुलवस भनेर ‘लाज ढाक्ने’ कोसिस गरे पनि सोमबार अर्थमन्त्रीले संसदमै बोलेपछि विषय छताछुल्ल भयो । ‘टेक एन्ड पे’ विषय त्यसै आएको विषय थिएन । यसका पछाडि एमालेको पूरा नेतृत्व लागेको स्रोत बताउँछ ।
चैत ११ पछि विद्युत् प्राधिरकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य छन् । यसअघि २०७७ मा तत्कालीन केपी ओली सरकारको नेतृत्वले कार्यकारी निर्देशक बनाएको शाक्यलाई यसपटक पनि त्यही नेतृत्वले नियुक्ति गर्यो ।
कुलमान घिसिङ बर्खास्त गर्न दीपक खड्कालाई ‘मोहोरा’ बनाएको एमाले नेतृत्व अब खड्कालाई नै हटाउन चाहन्छ । खड्काले घिसिङसँग नौ महिना जोरी खोजेर उपयुक्त पात्रको रुपमा हितेन्द्रदेव शाक्य ल्याए । शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन राजनीति दाउमा लगाएको खड्कालाई त्यसबेला झस्किए, जब उनले पीपीए खुला गरेभन्दा शाक्यले तत्काल टेरेनन् ।
खड्काको पटक–पटक दबाब आएपछि वैशाख ३१ गते प्राधिकरण ५४ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई ३० दिनको समयावधि दिँदै पीपीए खुलायो । प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले फागुन १२ गतेसम्म ‘ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ सम्पन्न भएका चार हजार ९६५ मेगावाटका ५४ वटा जलविद्युत् आयोजनाका लागि पीपीए खुला गर्ने निर्णय गर्यो ।
खड्काको निरन्तर दबाब आउनुमा ‘पीपीए’ मा उनले व्यक्तिगत स्वार्थ रहेको एमाले नेतृत्वको शंका थियो । एमालेले त्यही आशंकामा रणनीतिमूलक ढंगले ‘टेक एन्ड पे’ राखेको स्रोत बताउँछ । खड्काको निरन्तर दबाब परेपछि रोक्ने पक्षमा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री लागेका थिए ।
“यो त्यसै आएको होइन, प्राधिकरणका एमडी, अर्थ र प्रधानमन्त्रीको नै इच्छाले हो,” स्रोत भन्छ, “ऊर्जा मन्त्रीलाई बजेटमा गाह्रो पार्न यो व्यवस्था ल्याएको हो ।”
विभागीय मन्त्रालयलाई छलेर ‘चोर बाटो’को प्रयोग
‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था अर्थमन्त्रीले बजेटकै बाटोे प्रयोग गरेका छन् । विभागीय मन्त्रालयलाई जानकारी नदिइकन अर्थमन्त्री र उनको पार्टीले व्यवस्था गरेको हो । अर्थमन्त्रीले संसदमै ‘टेक एन्ड पे’ आफूले ल्याएको बताएपछि ‘टाइप मिस्टेक’ भएको भन्दै हिँडेका विभागीय मन्त्री समेत नैतिक संकटमा परेका छन् ।
आइतबारमात्रै यो भुलवश भएको र संशोधन हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका खड्का अब भने नैतिक संकटमा परेका छन् ।
“२८ हजार ५०० कार्यान्वयनको लागि ‘टेक एन्ड पे’ सम्भव छैन । हामीहरूले पुनः निर्णय गरेर पठाएका छौं,” आइतबार खड्काले भनेका थिए, “त्यो कुनै योजनाबद्ध तरिकाबाट नआइकन भुलवश लेख्ने क्रममा तलमाथि हुन गएको भन्ने बुझाइ हाम्रो पनि रह्यो ।”
बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’ विषयमा अर्थमन्त्री पौडेलसँग कुराकानीपछि सच्याउने प्रक्रिया अघि बढेको खड्काले दाबी गरेका थिए ।
“उहाँ (अर्थमन्त्री) कन्भिन्स भएर यो पर्न गएछ त्यसलाई हटाउने भनेर प्राधिकरणबाट मन्त्रालय हुँदै पठाएका छौं,” उनले भने, “अर्थमन्त्रीको छुट्टै विचार हाम्रो छुट्टै विचार भन्ने होइन । कुनै कारणबस आएको हो, संशोधन हुन्छ ।”
सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ को निजी क्षेत्र सक्न खोजेको इप्पानको आरोप छ ।
बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ आएसँगै निजी क्षेत्र त्यसविरुद्ध लागेको छ । बजेटमा आएका अन्य विषयमा आपत्ति नभए पनि ‘टेक एन्ड पे’ भन्ने शब्दले ०७५ साल देखि पीपीए हुने आशामा बसेका प्रवर्धक नै निरासा छाएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए ।
अर्थमन्त्रीले संसदमै ‘टेक एन्ड पे’ नहट्ने अडानले अब जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी नहुने र यो क्षेत्र नै ध्वस्त हुने उनले बताए । आफूहरूले पीपीए खोल्न दबाब दिएपछि निजी क्षेत्रमाथि क्रमशः प्रहार सुरु भएको उनको भनाइ छ ।
“हामीले ४९ सय ६५ मेगावाटको पीपीए खोल्न दबाब दियौं । सोही अनुसार पीपीए खुलेको थियो,” उनले भने, “पीपीए खुलेपछि त्यहाँबाट अब साठगाँठ र षड्यन्त्र सुरु हुन्छ । ४९६५ मेगावाटको पीपीए भयो भने प्राधिकरण टाट पल्टिन्छ भन्ने भाष्य सुरु भएको थियो ।”
‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ के हो ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगानीकर्तासँग ऊर्जा खरिद सम्झौता (पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट–पीपीए) गर्छ । हालसम्म लगानीकर्ताको बिजुली किन्ने निकाय प्राधिकरण मात्रै हो ।
नदी प्रवाही आयोजनाको बिजुली वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा तिरेर पीपीए गर्छ । प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ मा बिजुली खरिद गर्ने प्रावधान थियो बजेट अघिसम्म । अर्थात् ‘टेक अर पे’ मा पीपीए भएपछि प्राधिकरणले बिजुली लिए पनि नलिए पनि लगानीकर्तालाई पैसा तिर्नुपर्छ । यसले गर्दा बैंकहरू आयोजनामा ढुक्कले लगानी गर्न तम्सिन्थ्ये ।
‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए हुँदा प्राधिकरणले चाहेको बेला बिजुली लिन्छ र त्यसको मात्रै पैसा दिन्छ । ‘टेक एण्ड पे’ मा पीपीए हुँदा प्राधिकरण चाहिएको बेला बिजुली लिन्छ नचाहिएको बेला लिँदैन । अर्थात् प्राधिकरणले जुन बेला जति बिजुली लिन्छ सोही बराबरको मात्रै महसुल तिर्छ ।
सरकारले कसरी बिजुली नकिन्न सक्छ ? उदाहरणका लागि अहिले नेपालको विद्युत् जडित क्षमता ३६ मेगावाट माथि छ । उच्च खपत २ हजार पनि छैन ।
भारतमा बिक्री भएको बाहेक वर्षामा धेरै विद्युत् खेर जान्छ । गत वर्ष मात्रै करिब ५ देखि ७ समय मेगावाट विद्युत् खेर गएको थियो ।
‘रन अफ रिभर–आरओआर’ आयोजनामा वर्षायाममा पूर्ण क्षमतामा चल्न पाउँछन् । हिउँदमा घटेर एक तिहाइ हुन आउँछ । कमाउने बेलामा नै आफूलाई चाहिएन भनेर प्राधिकरणले बिजुली नलिन सक्छ । यसले गर्दा बजेटले आरओआर आयोजनामा ‘टेक एन्ड पे’ लगाएपछि निजी क्षेत्र आतंकित भएका हुन् ।
निजी क्षेत्रलाई पनि त्यसको अनुमति दिएको अवस्थामा ‘टेक एन्ड पे’ भएपनि उनीहरूले बजार खोज्न सक्थे । तर, सरकारले ‘एक्सेस’ नै नदिई ‘टेक एण्ड’ गर्दा १७ हजार बढीको आयोजना जोखिममा परेको निजी क्षेत्रको दाबी छ ।
- कसको स्वार्थमा आयो जलविद्युत् क्षेत्र ध्वस्त पार्ने ‘टेक एण्ड पे’ ?
-
बजेटमा कसरी छिर्यो ‘टेक एन्ड पे’ ? दुवै मन्त्रीलाई थाहा छैन !
-
मन्त्री कांग्रेसको, बजेटमा एमालेले घुसाइदियो ‘टेक एन्ड पे’ !
-
जलविद्युत्मा एमाले– त्यसबेला अरुण तेस्रोको घाँटी निमोठियो, अहिले ‘टेक एन्ड पे’ !
-1749010126.jpg)
