जनताको अभिभावक हुनुपर्ने भनिएको सरकार नै कपटी देखिएपछि नेपाली नागरिहरूले सास्ती पाउनु कुन आश्चर्य भयो र? यसो त नेपालमा जनताकै हितमा समर्पित सरकार सायद अहिलेसम्म गठन भएकै छैन । त्यसमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार त सुरुदेखि नै जनताका लागि शकुनिको अवतारमा देखिएको थियो । कोभिड–१९ को महामारीले त झन् सरकारको शकुनिरूप उदांगो भयो । महाभारतका खलपात्र शकुनि गान्धार देशका युवराज छँदै हस्तिनापुर आएर बसे । गान्धार नरेश हुँदा पनि उनी हस्तिनापुरै बसे । हस्तिनापुरका संरक्षक भीष्मले गान्धार राजकुमारी गान्धारीको अपहरण गरेर आफ्ना जन्मान्ध भतिजा धृतराष्ट्रसँग विवाह गराइदिएको इबी साध्न शकुनि हस्तिनापुर बसेका थिए । हस्तिनापुरमा झगडा लगाएर शकुनिले अन्ततः दुर्योधनको मात्र हैन साम्राज्यकै अन्त्य गराइदिए । हित गरेको देखाउँदै अहित गर्ने पात्रलाई अहिले पनि शकुनि भन्ने गरिन्छ । शकुनि प्रवृत्तिको मूल विशेषता देखाउने र वास्तविक अभीष्ट फरक हुनु हो । नेपाल सरकारले कोभिड–१९ को महामारीको सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्तै शकुनि प्रवृत्ति देखाएको छ । 

सरकारको मूल उद्देश्य कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्ने र त्यस क्रममा नेपाली नागरिकको असुविधा सकेसम्म कम गर्न प्राथमिकता दिने हुनुपर्थ्यो । तर, शासकहरूको ध्यान भने अत्यावश्यक चिकित्सा सामग्रीको पहिले अभाव उत्पन्न गराउने र हाहाकार मच्चिएपछि त्यसैलाई निहुँ बनाएर आफन्तहरू संलग्न संस्थालाई आपूर्तिको ठेक्का दिनेमा केन्द्रित रहेको देखियो । भ्रष्टाचार गर्ने बदनियत नभएको भए माघमै आह्वान गरिएको टेन्डर चैतसम्म निर्णय नगरी पक्कै राखिने थिएन । चर्को विरोधपछि ओम्नीको स्वार्थ पूर्ति हुनेगरी ‘धरौटी जफत’ गरेर कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने भनेर भ्रष्टाचार सामसुम बनाइयो । त्यसपछि चिकित्सा सामग्री ल्याउने जिम्मा नेपाली सेनालाई त दिइयो तर ओम्नीले ल्याएको कमसल गुणस्तरको र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट किटको प्रयोग भने जारी नै राखियो । त्यतिमात्र हैन ओम्नीको सामान बिकाउन अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूलाई समेत स्वाथ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू दबाब दिएको समाचार सार्वजनिक भयो । संक्रमण नियन्त्रण गर्न खरिद गरिनुपर्ने चिकित्सा सामग्रीको आपूर्तिलाई राज्यलाई दोहन गर्ने मौका बनाइयो । सरकारको देखाउने र वास्तविक उद्देश्य फरक फरक अर्थात् शकुनि प्रवृत्ति देखियो । 

संक्रमण रोक्ने उपायका रूपमा संसारका धेरै सरकारले मुलुकलाई बन्दाबन्दी (लकडाउन)मा राखे । बन्दाबन्दीसँगै उनीहरूले परीक्षण, पहिचान, अनुगमन र अप्ठेरामा पर्नेहरूलाई सहायता गर्ने कार्य पनि गरे । नेपालमा भने मन्त्रीहरू पहिले कोभिड –१९ को संक्रमणको जोखिम नै नभएको ‘कोरोना फ्री’ भन्दै गुड्डी हाँकेर बसे । विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिएपछि संक्रमणको जोखिम भएको त स्वीकार गरियो तर लामो समयसम्म सरकारी संयन्त्र अकर्मण्य रह्यो । सरकार अर्ध निद्राबाट बिउँझेपछि हतारमा सबैतिर एकै प्रकारको बन्दाबन्दी लागू गर्ने घोषणा गरियो । बन्दाबन्दीको असर कुन समूह र क्षेत्रमा कस्तो पर्छ र जनतालाई असुविधा नहुनेगरी कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेतिर पटक्कै ध्यान दिइएन । दसौं दिन पैदल हिँडेर देशको एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा पुग्नेहरूको सरकारले न असुविधाको ख्याल राख्यो न तिनको विवरण नै राख्न बुद्धि देखायो । न परीक्षणै व्यापक बनायो । उल्टै,  मुलुकलाई बन्दाबन्दीको बन्धक बनाएर सत्तारूढ  नेकपाका नेताहरू आन्तरिक शक्ति संघर्षमा लागेका छन् ।

परीक्षणको संख्या अलिकति बढ्नेबित्तिकै थाहा भयो करिब दुई महिना लामो अहिलेसम्मको बन्दाबन्दी त अर्थहीन भएछ । समुदायस्तरमै संक्रमण सुरु भइसकेछ । यसैबीच सत्तारुढ दलभित्र रडाको मच्चाइयो । बदनियतपूर्ण अध्यादेश जारी गरियो र फिर्ता पनि गरियो । यही नै बेला भारतले नेपाली भूमिमा बनाएको सडक उद्घाटन गरेको समाचारले काठमाडौं तात्यो । बन्दाबन्दीको बेला पनि जुलुस निस्क्यो । सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न लगाइएको बन्दाबन्दीलाई सरकार विरोधी प्रदर्शन दबाउने निहुँ बनायो । प्रदर्शनकारीलाई पक्रिसकेपछि पनि प्रहरीले बिजुलीको झड्का दिनुले पनि सरकारको दमनकारी नियत स्पष्ट हुन्छ । यही कारणले बन्दाबन्दी विशेषगरी काठमाडौंका अझ कडा बनाउन खोजिएको हुनुपर्छ । अर्थात्, संक्रमण रोक्न विफल भए पनि व्यावहारिक र व्यवस्थित नबनाई बन्दाबन्दी लम्याउनुको तात्पर्य विरोधको दमन गर्नु रहेको हुनसक्छ । यसरी सरकारले शकुनि प्रवृत्ति देखाएको छ । तैपनि, आशा गरौँ, हाम्रो नियति हस्तिनापुरको जस्तो हुनेछैन ।