राज्यले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा महामारी पीडित गरिबहरूका लागि सहुलियत कार्यक्रम आउँछ भन्ने अपेक्षा धेरैले गरेको देखिन्छ । तर, अहिलेको सरकार र विशेषगरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पृष्ठभूमि हेर्दा बजेटमा खासै परिवर्तन हुनसक्ने देखिँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको सल्लाहमा बजेटको अंक नघट्ने तर प्राथमिकतामा परिवर्तन हुने गरी परिमार्जन गरेको बताइएको छ । कोभिड–१९ को महामारीभन्दा पहिले नै तय गरेको अंकमा फेर बदल नगरेकैले पनि आउने बजेट व्यावहारिक र जनमुखी नहुने स्पष्ट भएको छ । अर्थतन्त्रलाई महामारीको मारबाट जोगउने नाममा राज्यको ढुकुटीबाट गरिने खर्चबाट मूलतः सत्तारुढ दलका नेताहरूको आसेपासे र कार्यकर्ता पोस्ने प्रबन्धमात्र बजेटमा गरियो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।

अहिले संसद् र बाहिर व्यक्त धारणामा पनि जनसाधारणको पीडाको सम्बोधन भन्दा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूको हितले प्राथमिकता पाएको देखिएको छ । बहुसंख्यक गरिबको हित र आवश्यकतालाई उपेक्षा भने नेपालमा मात्र हुन लागेको भने होइन । संसारभर नै राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च धनीहरूको हितमा केन्द्रित हुने गरेको छ । नेपालजस्तो ठूला निजी प्रतिष्ठानहरू नभएका र गरिबको बाहुल्य भएको देशमा संसारको यस्तो प्रवृत्तिलाई बदल्न सकिने थियो । तर, राजनीतिक इच्छाशक्ति र सत्तारुढ दलका नेताहरूको दीक्षाका कारण धनी र गरिबबीचको अन्तर घटाउन सकिने अर्को मौका पनि गुम्ने निश्चितै छ । अहिलेको बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन भने केही दशकको प्रयास र विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीको आर्जनबाट गरिबीको रेखामाथि उठेका परिवारको ठूलो संख्या पुनः गरिबीको दुश्चक्रमा फस्नेछ ।

बजेटमा साधारण खर्चमा उल्लेख्य कटौती, पौरख नगरी बढ्ने सम्पत्तिका कर वृद्धि र सामाजिक क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्ने आँट यस सरकारले पक्कै गर्दैन । साधारण र सुरक्षा खर्च बढाउने र सामाजिक सुरक्षा फराकिलो नबनाउने हो भने त्यसको मार गरिबमाथि नै पर्ने हो । अन्ततः आगामी बजेटले पनि करको दायरा फराकिलो बनाउने नाउँमा गरिबहरूको पसिनाबाट थोपाथोपा बटुलेर धनीलाई पोस्ने नीति नै अपनाउने देखिन्छ । अर्थतन्त्रको धुकधुकी बचाउने र त्यसको भार सबैभन्दा कमजोर र गरिब नागरिकले थाम्नपर्ने अहिलेको प्रवृत्ति बदल्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जस्तो राज्यलाई दोहन गरेर कृपापात्रलाई पोस्नुलाई पौरख ठान्ने दलबाट सम्भव हुँदैन ।

त्यस्तै, अनुदार कर्मचारीतन्त्रबाट दीक्षित डा. खतिवडाले पनि अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना हुनुपर्छ भन्ने सोच्नै सक्तैनन् । पञ्चायत कालमा पनि थुप्रै कर्मचारीहरू अर्थमन्त्री बनाइएका थिए । उनीहरू योग्य र विषयविद् भए पनि अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको थिएन । यसैले यथास्थिति रुचाउने कर्मचारीतन्त्र र तिनैबाट दीक्षित अर्थमन्त्रीका कारण  आउने बजेट पनि नेपालका गरिबहरूका लागि ‘कागलाई बेल पाकेजस्तो‘ हुने निश्चित छ । महामारीपछि गरिबीको दुश्चक्र फराकिलो हुने र त्यसको गहिरो पीडा भोग्ने तयारीमा गरिब, अपाङ्गता हुनेहरू, बूढापाका, बालबालिकालगायत अपेक्षाकृत कमजोरहरू मानसिकरूपमा तयार भए हुन्छ । कोभिड–१९ को महामारी जसोतसो छिचले पनि गरिबीको दुर्दशा थेग्न सजिलो हुनेछैन । यसैले सरकारसँग आशा राखेर बजेटपछि निराश हुनुभन्दा पहिल्यै परिस्थितिको सामना गर्ने तयारी गर्नु उचित हुनेछ ।