संक्रमितको संख्यामा भएको अप्रत्याशित वृद्धिलाई अतिरञ्जित बनाउन र यही आधारमा बन्दाबन्दीमा कडाइ गर्नु आवश्यक छैन । एकै दिनमा ५७ जना संक्रमित भएको पुष्टि भएपछि मंगलवार दिउँसोसम्म नेपालमा पत्ता लागेका संक्रमितको संख्या १९७ पुगेको छ । यसको अर्र्थ नेपालमा संक्रमित यतिमात्र हुन् भन्ने पक्कै होइन । यसभन्दा धेरै गुणा बढी संक्रमित पनि हुनसक्छन् । अहिले संक्रमितको संख्या धेरै भएका मुलुकहरूमा पनि पहिलो सय जना पुग्न लागेको समयभन्दा हजार जना धेरै कम समयमा संक्रमित देखिएका थिए । परीक्षणको दायरा र मात्रा बढाउन सके संक्रमणको अपेक्षाकृत सही अवस्था थाहा हुनसक्थ्यो । दुर्भाग्य, जनजीवन सहज बनाउँदै परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने मानवीय उपाय अपनाउनुको साटो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बन्दाबन्दी अझ चर्को बनाउन निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

साधन स्रोतको अभाव र सरकारको अल्पदृष्टि तथा भ्रष्ट नियत सबैको समुच्चा परिणामस्वरूप तत्काल भरपर्दो परीक्षणको संख्यात्मक र गुणात्मक विस्तार हुने देखिँदैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत अविश्वनीय ठहर गरेको कम गुणस्तरको रेपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) गरेर ठूलो संख्या देखाउनु जनतालाई झुक्याउने अपराधमात्रै हो । आरडीटीमा संक्रमित देखिएकाहरूमा अर्को विधिबाट परीक्षण गर्दा संक्रमण नदेखिने र नदेखिएकाहरूमा देखिने गरेको उदाहरण नेपालमै थुप्रै फेला परेको छ । यसैले कोभिड–१९ को संक्रमणको जोखिम आजको वास्तविकता हो भने यसबाट नेपालीहरू भाग्यको भरोसामा मात्र अहिलेसम्म जोगिएका हुन् । यो कटु सत्य स्वीकार गर्नुको विकल्प देखिएन । त्यही आधारमा सरकारले अहिलेसम्मको रणनीतिको समीक्षा गरी त्यसमा उपयुक्त परिवर्तन गर्नु उचित र आवश्यक देखिन्छ ।

सरकारले अहिलेसम्म अपनाएको उपाय जनमैत्री छैन । बन्दाबन्दी (लकडाउन)लाई मानवीय स्पर्श दिइएको भए त्यसको प्रभावकारिता पनि बढ्ने थियो । तर, कारिन्दाहरूबाट सञ्चालित राज्य संयन्त्रमा मानवीय पक्षले कहिल्यै प्राथमिकता पाएन । यान्त्रिक दृष्टिकोणबाट अबको शासन सहजरूपमा सञ्चालन हुनसक्तैन । त्यसमाथि विपत्तिका बेलामा त शासन मानवीय हुनैपर्छ । आफैँ जोगिनुबाहेक अरू विकल्प नभएपछि बन्दाबन्दीलगायतका उपाय अपनाउँदा पनि केन्द्रमा व्यक्ति स्वयंको भूमिकामा बढी जोड दिनु आवश्यक हुन्छ । सीमामा आएर बसेकाहरू वा विदेशमा अलपत्र परेकाहरूलाई देशभित्र ल्याएर परीक्षण, क्वारेन्टिन, एकान्तवास जे जे गर्नुपर्छ गर्न लगाउने सरकारको नीति हुनुपर्छ । अलपत्र पर्दा सरकारले उपेक्षा वा प्रताडना गर्ने हो भने नागरिकले पनि सरकारका निर्देशहरूको अवज्ञा गर्छन् । बन्दाबन्दी कडा हैन व्यवस्थित बनाएमात्र प्रभावकारी हुनसक्छ । कसैको रुग्ण मानसिकताको सजाय देशका सबै नागरिकलाई दिने मूर्खता नगरियोस् । संक्रमितको संख्या महामारीको प्रतिकार्यका लागि एउटा आधारमात्र हो सबै होइन । जनताले थेग्न नसक्ने गरी कडाइको डोरी कस्दा चुँडिएर दुर्घटना हुने जोखिम धेरै हुन्छ । हेक्का राख !