देशभर लागू गरिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अवधि पुनः बढाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । अब आउने वैशाख १५ गतेसम्म देश बन्दाबन्दीमा राखिनेछ । नेपालमा गत २०७६ सालको चैत ११ गतेबाट बन्दाबन्दी लागू गरिएको थियो । भारतले पनि विश्वव्यापी बन्दाबन्दी वैशाख २३ सम्मका लागि बढाएको छ । देशभित्र बन्दाबन्दीको अवधि बढाएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि वैशख १८ सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । चीनको वुहानमा गत मंसिर महिनामै देखापरेको नोभल कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण बढ्दै गएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको छ र राष्ट्रहरूलाई तदनुरूप व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । कोभिड–१९ विश्वव्यापी महामारी घोषित भएपछि नेपालले पनि बन्दाबन्दी लागू गरेको थियो । 

संसारभरका सबैजसो मुलुकले मानिसहरूबीचको सम्पर्क बन्द गरेर संक्रमण रोक्ने रणनीति अपनाएका छन् । त्यसको सँगै संक्रमितको पहिचान र उपचारको प्रबन्ध पनि गरेका छन् ।  नेपाल, भारतलगायत केही मुलुकले भने मूलतः बन्दाबन्दीकै भरपरेको देखिएको छ । विशेषगरी बन्दाबन्दीबाट देशमा पर्ने असरका सम्बन्धमा सरकारहरूले लगभग उपेक्षा नै गरिरहेका छन् । भारतमा बन्दाबन्दीलगत्तै सडकमा पुगेका आप्रवासी कामदारहरूको भिड हेर्दा संक्रमण रोक्नका लागि नभएर फैलाउन पो बन्दाबन्दी गरिएको हो कि भन्ने भान हुन्थ्यो । यस्तै, दृश्यहरू अपेक्षाकृत कम भए पनि नेपालमा पनि देखिएको छ । सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको कालीमाटीको तरकारी बजारको दृश्यले सरकारको अदूरदर्शिता र हेलचेक्य्राइँको पोल खोलेको छ । यद्यपि संक्रमणका लागि खासै ठूलो भिड चाहिँदो रहेनछ भन्ने पुष्टि काठमाडौं पेप्सीकोलाको एउटा अपार्टमेन्टमा भेटिएका संक्रमितहरूबाट भएको छ ।  

भारतले अवधि बढाइसकेको र देशभित्र परीक्षणको संख्यासँगै संक्रमितको भेटिने क्रम पनि बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारसामु बन्दाबन्दीको समयावधि लम्यउनेबाहेक सायद अरू विकल्प पनि थिएन । तर, बन्दाबन्दीको अवधि बढाउँदा जनताको विशेषगरी गरिब, असहाय र कमजोर वर्गको दैनिक जीवन सहज बनाउने उपाय पनि सरकारले गर्नुपर्थ्यो । बन्दाबन्दीबाट देशको आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने दबाबका सम्बन्धमा तत्काल उपाय खोज्न नागरिक समाजका विभिन्न वर्ग र समूहबाट गरिएको आग्रह अहिलेसम्म सरकारले उपेक्षा गर्दैआएको छ । स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थालगायत उपचारको प्रबन्धका लागि गरिएको आग्रहको यस्तै बेवास्ता गर्दाको परिणाम अहिले अभाव, अनियमितता, गुणस्तरहीन सामग्रीको आपूर्तिका रूपमा देखा परिसकेको छ । तैपनि, सरकारले यसरी अकर्मण्यता देखाउनु दुर्भाग्य हो । विशेषगरी निजी क्षेत्रसमेतको आग्रहअनुसारको आर्थिक उत्थानका योजना र कार्यक्रम तत्काल सार्वजनिक नगर्ने हो भने देश अकल्पनीय संकटमा पर्नेछ । चेतना भया !