काम गरेको ठाउँमा खानबस्न नपाएपछि बन्दाबन्दीका बीचमा घर फर्कन सयौं किलोमिटर पैदल हिँड्नेहरूलाई राज्यले कतै पनि देखेन । मजदुरी गर्न भारत पसेका तर उता पनि बन्दाबन्दी सुरु भएपछि काम नपाएर भोकै मर्नुभन्दा घरै फर्कने भनेर सीमा नाकामा आइपुगेकाहरूलाई पनि सरकारले यता आउन दिएन । सायद, जो जहाँ छ लकडाउनको अवधिभर त्यहीँ बस भन्नेहरूले बिरानो ठाउँमा बेखर्ची भएर बसेकाको मर्का र असुरक्षाको भय बुझ्नै सक्तैनन् । त्यसो त हुलै बाँधेर सयौं किलोमिटर हिँडी घर जान तम्सनेहरूलाई संक्रमणको जोखिमका सम्बन्धमा बुझाउन पनि सकेका छैनन् । उनीहरू बेखर्ची छन्, असहाय छाडिएका छन् र बेलाबखत प्रहरीको दुव्र्यवहारबाहेर सरकारी अभिलेखबाट पूरै गायब छन् । मानौ, सरकारले जर्ज अर्वेलको व्यंग्य उपन्यास ‘नाइन्टिन एट्टीफोर’मा चित्रण गरेको ‘भ्यापोराइजेसन’को उपक्रम यी श्रमिकहरूका हकमा राज्यले प्रयोग गरिरहेको छ । 

सरकारले दिने सहयोग साँच्चै नै खाँचो परेकालाई थियो भने त यिनले पहिले पाउनु पर्थ्यो । सरकारी सहायता संयन्त्रसम्म पहुँच नहुने यिनलाई खोजी खोजी दिनुपर्थ्यो । सबैभन्दा बढी सहयोगको खाँचो बेघरवार र बेखर्चहरूलाई हुने हुनाले पहिले यिनले पाउनु पर्थ्यो । तर, कतै बाटामा व्यक्ति वा समूह विशेषले दिएको एक छाक खानाबाहेक यिनले केही पाएको सार्वजनिक भएको छैन । स्थानीय तहले सहयता बाँड्न त्यहीँको बासिन्दा भएको प्रमाण माग्छ । सरकारी निकायले कुनै प्रमाण त खोज्नै पर्ने होला । निर्देशिका त्यस्तै होला । गैरसरकारी सामाजिक संस्था यस्तो औपचारिकतामा केही खुकुलो हुनसक्थे । तर, तिनको मनोबलै सरकारले खस्काएको छ । त्यसमाथि कोरोना संक्रमितका नाममा तत्काल कतैबाट पैसा उठाउन र त्यसैबाट कार्यालय चलाउन मिल्ने भूकम्पका बेलाको जस्तो अवस्था पनि भएन । यसैले अगाडि सर्नुपर्ने सामाजिक संस्थाहरू पनि हराए ।

बिचल्लीमा परेकाहरूलाई अरू कसैले सहयोग नगरे पनि नेपाल रेडक्रसले त नबिर्सनु पर्ने हो । दुःख लागेको छ, सोलुखुम्बुदेखि कैलालीसम्म हिँडेकाहरूले बीचमा कतै महामना हेनरी ड्युनाको रेडक्रस भेटेनछन् । सरकार त नालायक भयो नै अरू संघसंस्था र स्वयंसेवीहरू हृदयहीन हुनपुगे । कसैले अगुवाइ गरे जुन स्थानीय तहका मानिस हुन् त्यहाँसम्म सुरक्षितरूपमा पु¥याउने व्यवस्था गर्न सकिनुपर्ने हो । संक्रमणको जोखिम चर्को छ भने उनीहरू जहाँ पुगेका छन् त्यहीँका स्थानीय तहले हेरचाह गर्ने र केन्द्र सरकारले खर्च नदिए सम्बन्धित स्थानीय तहसँग शोधभर्ना लिने दिने गरे पनि हुन्छ । राज्य छ र त गरिबलाई हेर्छ अनि त्यसैले चाहिन्छ भन्ने सिद्ध गर्ने मौका सरकारले गुमाइदियो । आआफ्ना घरडेरामा सुक्षितरूपमा बसिरहेकाहरूलाई त सरकार चाहिएकै पनि छैन । सरकार चाहिने त सोलुबाट हिँडेर कैलाली पुग्नुपर्नेहरू, महाकालीको बगरमा रात बिताउनुपर्नेलाई न हो । यिनले अहिले पनि सरकारको भरथेग नपाउने हो भने किन चाहियो मुलुक यिनलाई?