लोकतन्त्रमा राज्य चलाउनेहरूले नै विधि र निषेधका सबै हद नाघेपछि मुलुकमा अराजकताको भुमरीमा पर्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार त्यही बाटामा अग्रसर भएको देखिएको छ । बन्दाबन्दी कायमै राखेर पनि काठमाडौंबाट बाहिर जान चाहनेलाई सप्ताहान्तका दुई दिन मौका दिने निर्णय गरिएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजमा दिइयो । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा निर्णयको पक्ष विपक्षमा तर्कहरू हुँदै थिए सरकारले निर्णय फिर्ता लिएको जानकारी पनि त्यही पेजमा दिइयो । ‘नोभल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’का संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बाहिर जाने निर्णय नै नभए दाबी गरे । त्यतिमात्र हैन, सञ्चारमाध्यमलाई नै अर्घेलो देखाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक पृष्ठ नै मेटाइयो । यसरी कुनै अभिलेखै मेटाउनु सरकार मूल्य मान्यताका पथबाट पतनको बाटोमा लागेको भएको प्रमाण हो । 

कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि गरिनलागेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियाको वैधतामा प्रश्न उठाएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागका लेखाप्रमुखलाई विभागमा सरुवा भएर आएको महिना दिन पनि नपुग्दै रातारात सरुवा गरियो । खरिदमा मनपरी गर्ने आफ्नो चाहनमा बाधा दिने आँट गर्ने कर्मचारीलाई ‘पाठ’ सिकाउन होला सरुवा भएर गएका अर्कै विभागका कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण पनि सोधिएको छ । विधिसम्मत प्रक्रिया पालना गराउनु लेखा प्रमुखको विभागीय दायित्व नै हो । आर्थिक अनियमिततामा बढी नै मुछिने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विधिसम्मत प्रक्रिया पूरा गर्न राय दिने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्थ्यो । ठूलो परिणामको खरिदमा हुने ठूलै ‘लाभ’को बाटोमा प्रक्रियाको तगारो लगाउन खोज्ने कर्मचारी नेतृत्वको कोपभाजन हुनु नेपालको प्रशासनिक परम्परामा नौलै त होइन । तर, सरुवा गरिसकेपछि पनि स्पष्टीकरण मागेर प्रतिशोध लिन खोज्नु भने विधि, प्रक्रिया, प्रशासनिक मूल्य मान्यतालाई मिच्न नहिचकिचाउने प्रवृत्ति हो । 

कहिलेकहीँ निर्णय गर्दा पर्याप्त विमर्श भएन वा बुद्धि पुगेन वा नियत सफा भएन भने फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ । क्षति नहुँदै निर्णय फिर्ता लिनु ठूलो कमजोरी पनि हैन । कर्मचारीले नियम पालना नगरे वा नियतवश असहयोग गरे सरुवामात्र हैन अरू कारबाही पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, आफूले गरेको गल्ती छोप्न सरकारको आधिकारिक अभिलेखै मेटाउनु भने प्रचलित कानुनअनुसार दण्डनीय अपराध हुन्छ । यो नेपाल प्रेस काउन्सिलले भनेजस्तो ‘प्राविधिक त्रुटि’ नभएर बदनियतपूर्ण अनैतिक कार्य हो । स्वास्थ्य सेवा विभागका लेख प्रमुखको सरुवा र स्पष्टीकरणजस्तै विधि, प्रक्रिया, नैतिकतालाई ‘ह्याकुलाले मिच्ने’ प्रवृत्तिको उदाहरण हो । परन्तु, लोकतन्त्रमा यस्तो हुकुमी शासन चलाउन चाहने प्रवृत्ति फ्रेन्च गायनाको एउटा प्रजातीको धमिराको जस्तै आत्मघाती हुनसक्छ । शत्रुको शंका लाग्नेबित्तिकै त्यस प्रजातिको धमिराले शरीरबाट विष निकाल्छ र त्यही विषले उसको ज्यान लिन्छ । अहिलेको सरकार राज्यका सम्पूर्ण संस्था र स्रोतमा त धमिरा सिद्ध भएकै छ । पछिल्ला क्रियाकmापले उसलाई फ्रेन्च गायनाको विषालु धमिरा बनाउन लागेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंको संरक्षणमा भएजस्तो देखिने विधि, प्रक्रिया, नैतिकता र मूल्यमान्यता ध्वस्त पार्ने आत्मघाती खेल तत्काल बन्द नभएर धमिराकै नियति भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । चेतना भया !