नेपालको इतिहासमा २०४६ सालको जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको दिन चैत २६ को महत्त्व अमिट रहनेछ । नेपाली जनताले तीन दशकअगाडि आजैका दिनमा लोकतन्त्रका पक्षमा विशाल प्रदर्शन र अविचल अडान देखाएका थिए । मध्ययुगीन संकीर्णता र भारदारहरूको हुकुमी शासनबाट मुक्तिका लागि नेपाली जनताले निर्णायक संघर्ष गरेका थिए । राजाले जननिर्वाचित संसद् र सरकारमात्र हैन लोकतन्त्रकै हत्या गरेपछि जनताले तीस वर्ष लोकतन्त्रका लागि अनवरत संघर्ष गरेका थिए । संयोगले २००७ सालको सशस्त्र जनक्रान्तिका नायकहरूकै नेतृत्व नेपाली कांग्रेसकै अगुवाइ नै २०४६ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका पनि नेतृत्व गरेका थिए । चैत २६ ले नेपालको लोकतान्त्रिक संघर्षमा जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर लौहपुरुष गणेशमान सिंहलगायत हजारौं सहिदहरूको योगदानको सम्झना गराउँछ । 

सिंहलगायत लोकतन्त्रका सबै योद्धाप्रति सम्मान एवं श्रद्धाञ्जलि !

जनताले संघर्ष गरेर स्थापित गरेको भए पनि नेपालीले लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास निर्बाधरूपमा गर्न पाएनन् । लोकतान्त्रिक संविधान लागू भएको पाँच वर्षभित्रै देशमा कथित ‘जनयुद्ध’का नाममा लोकतन्त्रवादी नेता र कार्यकर्ताको हत्या तथा नीजी एवं सार्वजनिक भौतिक संरचना ध्वस्त बनाउने खेल थालियो । यही मौका छोपेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतान्त्रिक अभ्यास अवरुद्ध पारिदिए । अन्ततः नेपाली जनता अर्को निर्णायक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भए । त्यसपछि माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह समाप्त भयो । माओवादीलाई थालनीमा मलजल गर्ने राजतन्त्रलाई समाप्त गर्न उनीहरूको नै महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो । भारतमूमिमा आश्रय लिएका माओवादी नेताहरू मूलधारको राजनीतिमा आए । जननिर्वाचित संविधान सभाबाट नेपालको संविधान, २०७२ पारित भयो । लोकतन्त्रका लागि नेपाली जनताले अर्को आन्दोलन गर्न नपर्ने आशा पलायो ।

पछिल्ला घटनाक्रमले भने नेपाली जनताको अपेक्षा तुहिने कुलक्षण देखाउन थालेका छन् । संविधानअनुसार भएको तीनै तहको निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूले ठूलो बहुमत पाए । नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो मानिएको दल नेपाली कांग्रेस अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पनि नसक्ने गरी खुम्च्यो । सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा अविश्वास र आशंका अस्वाभाविक थिएन । तर, यसबीच सरकारले भ्रष्टाचार र कुशासनमा मानक कायम गरेको छ । हुँदाहुँदा कोभिड–१९ को महामारीको सामना गर्दा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न नहिचकिचाएको देख्दा नेपाली जनता निराश भएका छन् । लोकतान्त्रिक शासन सञ्चालनमा विधि र नैतिकता दुवैको उत्तिकै महत्त्व हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार नैतिक कसीमा पटक पटक खोटो सिद्ध भएको छ । महामारीबाट आत्तिएका जनतालाई ‘जीवन कि स्वतन्त्रता’मध्ये एउटा रोज्न आदेश दिने ‘अधिनायक’ स्थापना गर्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू भएका थिएनन् । नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने कुलक्षणहरू देखिन थालेका छन् ।