कोरोनाभाइरस संक्रमणको माध्यम बन्नसक्ने जोखिम देखेर नै सरकारले नागरिकहरूलाई घरभित्रै बस्न बन्दाबन्दी (लक डाउन) को आदेश जारी गरेको हुनुपर्छ । बन्दाबन्दीमा अत्यावश्यक वस्तुको खोजीमा घरबाहिर निस्केका कतिपय नागरिकमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहारसमेत गरेको छ । सीमा नाकामा आइपुगेका नागरिकलाई देशभित्र प्रवेश गर्न नदिएर रोकेको छ । यस्ता गैरकानुनी र अमानवीय व्यवहार सहेका नागरिकले देशभित्रै बिरामी पर्दा अस्पतालमा उपचारसमेत नपाएको विभिन्न घटना सार्वजनिक भएका छन् । उपचारका लागि लगिएका बिरामीलाई चिकित्सकले बेवास्ता गर्दा मृत्यु भएको, बिरामीलाई अस्पतालले भर्ना नलिएर चौतारामा रात बिताउन विवश हुनुपरेको, विशेषगरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित झापाको एउटा अस्पतालमा बिरामीलाई ढोकाबाट भित्रै छिर्न नदिएकोजस्ता घटनाले सरकारको साखका साथै मानवता पनि गुमेको संकेत देखिएको छ । 

विश्वव्याधि कोभिड–१९ को संक्रमण अव मानवीय संकट बनिसकेको छ । सम्भवतः मानव इतिहासमै पहिलोपटक यसरी संसारभर एकैपल्ट मानव समुदाय संकटमा परेको हो । संकटका बेलामा राज्यले नागरिकहरूलाई भोक, रोग र शत्रु सबैबाट जोगाओस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ । संकटबाट त्राण पाउन अन्तिम विकल्प ठानेर नै नागरिकहरूले राज्यलाई आफ्ना स्वतन्त्रताहरू नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिएका हुन् । अहिले पनि कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन र त्यसबाट उत्पन्न हुने संकटको सामना गर्न नागरिकले सरकारले लगाएको बन्दाबन्दीलगायतका बन्देजहरू सहजरूपमा स्वीकार गरेका हुन् । तर, सरकारले आफ्ना घोषणाहरू कार्यान्वयन गर्न र गराउन सकेको देखिएन । संकटका बेलामासमेत सरकार आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न गम्भीर भएको नदेखिनु निकै डरलाग्दो स्थिति हो ।  राजधानीबाट बाहिर जान खोज्नेहरूसँग प्रचलित दरभन्दा दोब्बर भाडा लिएर गन्तव्यमा लैजाने यात्रुवाहक सवारी साधनहरू आधारातदेखि सक्रिय भएको समाचार सचित्र सार्वजनिक भएको छ । अस्पतालमा भने परीक्षणै नगरी बिरामीलाई संक्रमणको आशंकामा उपचार नगरी फर्काउने तर सडकमा यात्रु कोचेर हिँड्न दिने व्यवहार एउटै राज्यमा एकैपटक भएको हो भनेर पत्याउन गाह्रो हुन्छ ।

यी दुवै घटनाको विश्वसनीयतामा शंका छैन । यसले एकातिर अहिले पनि बिरामीको जीवन जोगाउनैका लागि आफूलाई नै जोखिममा पारेर पनि रातदिन क्रियाशील चिकित्सकहरूलाई समेत जनताका नजरमा गिराउँछ भने अर्कातिर राज्यको प्रभावकारिता र वैधतामै प्रश्न उठाउँछ । यस्तै त हुन् राज्यलाई असफल बनाउने कारकहरू ! यसैले बन्दाबन्दीका बेला ज्यादती गर्ने प्रहरीलाई कारबाही गरेजस्तै बिरामीको उपचार गर्न नदिने अस्पतालहरूमाथि पनि सरकारले कारबाही गरोस् । यात्रुलाई सरकारको अनुमति र उचित सुरक्षा प्रबन्धविना ओसारपसार गर्ने र अभर परेकाहरूसँग दोब्बर भाडा असुल्नेहरूलाई पनि सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरोस् । वैयिक्तक सुरक्षा सामग्रीको अभावमा डाक्टरहरू तर्सिएका हुन् भने त्यो उपलब्ध गराउने दाियत्व राज्यको हो । राज्य असफल हुन नदिने मूल दायित्व सरकारको हो भन्ने सरकार सञ्चालकहरूले पक्कै बिर्सेका छैनन् होला नि !