बन्दाबन्दीको फाटफुट अवज्ञा भइरहेको छ । यसरी अवज्ञा गर्नेमा केही अटेरी छन् भने धेरै अज्ञानीहरू छन् । अटेरीलाई प्रहरीले संयमित भएर कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ । अज्ञानीलाई प्रहरीलगायत जान्नेहरू सबैले सम्झाउनुपर्छ । कारण, अज्ञानी वा अटेरीले बन्दाबन्दीको अवज्ञा गर्दा घरभित्रै बसिरहेकाहरू पनि संक्रमणको जोखिममा हुन्छन् । परिवारकै सदस्यहरूले पनि अज्ञानीलाई सम्झाउने र अटेरीलाई हप्काउने गर्नुपर्छ । अहिलेको सानो हेलचेक्य्राइँ वा अहमत्याइँले भोलि रुनु नपरोस् । यस्तै दूरदर्शिता सरकारले अर्थतन्त्र जोगाउन पनि देखाउनु पर्ने थियो । अर्थविद्हरू र उद्यमी व्यवसायी सबैले सरकारलाई अर्थतन्त्रलाई जोगाउन अग्रसर हुन आग्रह गरेको धेरै नै भइसक्यो । हामीले नै पनि सरकारलाई चैत १२ गते आग्रह गरेका थियौँ – ‘‘अर्थतन्त्रलाई कोरोना लाग्न नदेऊ’’ । तर, सरकारले अहिलेसम्म अर्थतन्त्रलाई जीवित र जाग्रत तुल्याउने कुनै उपायको घोषणा गरेको छैन । सरकारको यो अकर्मण्यताले देशको अर्थतन्त्र थला नपरोस् ! 

भनिन्छ, बुद्धिमानहरू देखेरै चेत्छन् तर मूर्खहरू परेर पनि चेत्दैनन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार परेर पनि नचेत्ने कोटीमा परेको छ । विज्ञहरूको राय र जनताको आवाज नसुन्ने हठ यो सरकारको अर्को दुर्गुण हुनपुगेको छ । सरकारले बेलैमा कोरोना संक्रमणको रोकथाम र परीक्षणको तयारीका गर्न दिइएका सुझाव र जनआवाज सुनेन । त्यसको फलस्वरूप अहिले बन्दाबन्दी गर्नुपरेको छ । बिरामी धेरै देखिए भने परीक्षण र उपचारको अभावले संकट उत्पन्न हुने डर बढेको छ । त्यसैगरी शिथिल अर्थतन्त्र पूरै धराशायी नहुँदै जोगाउन सरकारले तत्काल अग्रसरता नदेखाउने हो भने देशको अर्थतन्त्र पूरै ध्वस्त हुनसक्छ । उद्योग, व्यापार र अरू सबै व्यवसाय बन्द नगरे कोरोनाभाइरसको संक्रमण थाम्नै नसकिने गरी फैलने निश्चितै छ । यसै शिथिल हुन पुगेको अर्थतन्त्र लामो समयसम्म सबै बन्द रह्यो भने ध्वस्तै हुनसक्छ ।

बन्दाबन्दी खुकुलो हुने बेलासम्म अर्थतन्त्रको धुकधुकी जोगाइ राख्ने दायित्व राज्यको हो । सरकारले हुनेखानेहरूका लागि आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइदिए पुग्छ । संक्रमण नहुने गरी आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्छ । तर, दिनहुँ ज्यालामजुरी गरेर गुजारा चलाउने समूहका लागि भने सरकारले ऋण स्वरूप नै भए पनि आर्थिक अनुदान दिनुपर्छ । अहिलेको संकट स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सीमित रहँदैन । यसको सबैभन्दा ठूलो र प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा गम्भीर र दीर्घकालीनरूपमा पर्ने निश्चित छ । राज्यले अहिले एकातिर तत्काल गुजारा चलाउने नसक्ने वर्गका लागि आर्थिक सहायता दिनुपर्छ भने अर्कातिर उद्योग व्यवसाय बन्द नहुन् भनी ऋणको पुनर्समायोजनदेखि आवश्यक आर्थिक भरथेगको व्यवस्था मिलाउनु जरुरी देखिन्छ । अर्थात्, अर्थतन्त्रको सबै पक्षलाई गति दिनु जरुरी छ । यसका लागि सरोकारवाला उद्यमी व्यवसायी र अर्थशास्त्रीहरूसँग तत्काल व्यापक छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सके बढी फलदायी हुनेछ । कोरोना महामारी विश्वले एकैपटक भोगेको प्रकोप हो । यसैले आजभन्दा पहिलेका अर्थशास्त्रका किताबहरूमा मात्र उपाय खोजेर यसको समाधान ननिस्कन सक्छ । सरकारले संकीर्ण सोच र सत्ताको अहंकार त्यागेर तत्काल अर्थतन्त्र र जनजीविका जोगाउन हरसम्भव प्रयत्न गरोस् । कोरोनाको संक्रमण रोक्न अहिले देखिएजस्तै भद्रगोल र अव्यवस्था अर्थतन्त्रमा नआओस् !