लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले बुधवार दायर गरेको मुद्दामा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसहित, मन्त्रीहरू, सचिवहरूलगायत १७५ जना प्रतिवादी बनाइएका छन् । भ्रष्टाचार फैलने र संलग्न ‘ठूलामाछा’ कारबाहीबाट उम्कने गरेको देखेर दिक्क भएको नेपाली समाजमा यसले हलचल उत्पन्न गराएको छ । यद्यपि, प्रतिवादी बनाइएका व्यक्तिहरूमा समान कसुर गरेको देखिने तर अहिले सत्ता वा शक्तिमा रहेकाहरूको नाम भने समावेश गरिएको छैन । युरोपेली कम्पनी एअर बसले आफ्नो जहाज बेच्दा घुस खुवाउने गरेको अभियोगमा छानबिन हुँदा नेपाली अधिकारीलाई पनि घुस दिएको हालै खुलासा भएको छ । नेपाल एयरलाइन्सले सन् २०१५ मा किनेको एअर बस कम्पनीका दुईवटा विमानको खरिदमा एयरबसले करिब साँडे चार करोड रुपियाँ घुस दिएको खुलासा भए पनि नेपालमा भने खासै प्रतिक्रिया देखिएको छैन । 

माथिका दुई घटनाबाट प्रवाहित हुने सन्देश हो — नेपालमा भ्रष्टाचारका मामिलामा कारबाही त हुनसक्छ तर शक्तिशालीहरू भने अपवादमा पनि पर्न सक्छन् । यस्तै, सत्ताधारीका लागि संवैधानिक संयन्त्रबाट पनि सहजै उन्मुक्ति प्राप्त हुनसक्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अर्धन्यायिक प्रकृतिको संवैधानिक निकाय हो । यसैले अख्तियारका पदाधिकारीमा न्यायिक मन हुनु अनिवार्य हुन्छ । न्यायिक मन नभएको व्यक्ति अख्तिायरको पदाधिकारी हुँदा कति खतरनाक हुन्छ भन्ने अनुभव सरकार चलाउनेहरूले केही वर्ष पहिले गरिसकेका छन् । सत्तारूढ दलप्रति बढी नै निष्ठावान् व्यक्तिहरू पदाधिकारी हुँदा अख्तियार कति प्रभावहीन हुन्छ भन्ने अनुभव सायद केही समय यता हुँदै आएको छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दायर गरिए पनि उस्तै प्रकृतिको घटनामा फरक व्यवहार गरिएकाले अख्तियारले पाउनुपर्ने जति जस पाउन नसक्ने देखिएको छ । त्यतिमात्र हैन कानुनका सामु सबै समान हुने संवैधानिक प्रत्याभूतिमा पनि अतिक्रमण भएको छ ।

देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । तर, भ्रष्टाचारका अधिकांश घटनामा शक्तिशाली सत्ताधारीको संलग्नता वा संरक्षण हुने गरेकाले कारबाही बिरलैमात्र हुन्छ । भ्रष्टाचारमा ठूला घोटालाहरूमा त उन्मुक्तिको चाँजो पहिल्यै मिलाइएको हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको कोटीमा राखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रबाहिर राख्दा ठूला भ्रष्टाचारहरूमा अनुसन्धानसमेत हुँदैन । बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा टिप्पणी उठाउनेहरूमाथि कारबाही हुने तर सदर गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखियो । केही पहिलेको एअर बस खरिदमा भएको भ्रष्टाचार छानबिनको ‘नाटक’ले त झन् सत्ता भ्रष्टाचारमा रक्षाकवच बन्ने पुष्टि गरेको छ । संसदीय समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले हतारमा न्यायिक आयोग बनायो तर त्यस आयोगलाई वैधता नै दिइएन । विडम्बना, संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनु्सन्धान आयोग दुवै रहस्यमयरूपमा मौन रहे । यसैले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई पनि छानबिनको दायरामा नल्याउने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीले सत्ताको ‘ताबेदारी’ गर्न नछाड्ने हो भने भ्रष्टाचारविरुद्ध केही वर्षमा एकाध ठूला मुद्दा दायर गर्ने र उस्तै कसुर गर्ने अरूलाई उन्मुक्ति दिने नाटक चलिरहनेछ । एअरबस खरिदमा भएको घोटाला पनि कम्तीमा अदालतसम्म त पुग्नुपर्छ ।