पोखरा । प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकीले पोखरा महानगरपालिकाले स्थायी गरेका १२९ जना कर्मचारीको नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पोखराले आदेश गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय सुदर्शनराज पाण्डे र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

पोखरा महानगरले गत फागुन १८ र १९ गते १२९ जना कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको नाममा स्थायि नियुक्त गरेको थियो । महानगरको नियुक्तिलाई लोकसेवा आयोगको कात्तिक १३ गतेको बैठकले बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध कात्तिक २८ गते महानगरमा सोही प्रकृतिबाट नियुक्त भएका कर्मचारी उच्च अदालत पुगेका थिए ।

अदालतले लोकसेवाको निर्णयका कारण महानगरमा कार्यरत कर्मचारीलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने उल्लेख गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकहरूलाई स्थायी नियुक्ति गर्ने गरी विपक्षी महानगरपालिकाको पदपूर्ति समितिबाट २०८० फागुन १८ मा भएको निर्णय लगायतका कामकारबाही बदर गर्ने गरी विपक्षी प्रदेश लोकसेवा आयोग, गण्डकी प्रदेशबाट भएको मिति २०८१ कात्तिक १३ को निर्णय तथा कात्तिक १४ को पत्र कार्यान्वयन भएमा लामो समयदेखि विपक्षी महानगरपालिकामा कार्यरत निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति हुने देखिँदा सुविधा सन्तुलनसमेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुँदासम्म हाल उक्त निर्णय र पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षिहरूको नाममा अन्तरीम आदेश जारी गरिदिएको छ ।”

अदालतले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २४९ एवं स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २१३ क मा भएको कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेको छ ।

लोकसेवाले कुनै पनि सरकारलाई स्थायी कर्मचारी नियुक्तिको अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पोखरा महानगरपालिकाले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाको संयोजकत्वमा पदपूर्ति समिति गठन गरेर करारका कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । गत फागुनमा उक्त समितिले १२९ जना कर्मचारी नै नियुक्त गर्‍यो । 

थापा नेतृत्वको समितिले स्थायी नियुक्त गरेका सबै कर्मचारीको नियुक्त प्रक्रिया लोकसेवा आयोगको बैठकले रद्द गरेको थियो ।

पोखरा महानगरपालिकामा २०६४ अगाडि नियुक्त भएका १९ जना कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्त गर्न भनेर अदालतले आदेश दिएको थियो । उनीहरूले आफूहरू स्थायी हुनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा २०७३ सालमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

अदालतले त्यतिबेला स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ नियम २१३ क बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति गर्न २०७२ चैत ३० मा आदेश दिए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । 

कर्मचारीले फेरि अदालत गुहारे । दशकअघिको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कर्मचारीले महानगरविरुद्ध मानहानिको मुद्दा दायर गरे । उच्चले २०७८ माघ २ गते फेरि अर्को आदेश जारी गर्‍यो । तर, त्यो आदेश पनि समयभित्र कार्यान्वयन भएन ।

कर्मचारीहरूले फेरि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दिए । त्यो निवेदनलगत्तै निर्देशनालयबाट आदेश आयो र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्यो । आदेशमा १९ जनालाई स्थायी गर्न भनिएको थियो ।

तर, थापा नेतृत्वको समितिले थप ११० जनालाई सोही प्रक्रियामा सामेल गराएर नियुक्ति दियो । आदेशभन्दा झन्डै सात गुणा बढी कर्मचारी स्थायी भएपछि नियुक्ति प्रक्रियामा चलखेल भएको आरोपसमेत लागेको थियो ।

पोखरा महानगरपालिकाले पहिलोपटक कात्तिक २३ गते आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्तिको नाममा विभिन्न ७ वटा विज्ञापन नम्बरमार्फत अधिकृत छैटौँदेखि इन्जिनियर, सबइन्जिनियर पाँचौँ तह, सहायकस्तर पाँचौँ तह, कम्प्युटर अपरेटर पाँचौँ तह र सहायकतास्तर चौथो तहमा क्रमश: ४, १, १, ३, १ र ९ गरी १९ जना कर्मचारी माग गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले पनि १९ जना कर्मचारीलाई नै नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।

लिखित, प्रतियोगात्मक तथा अन्तरवार्ताका माध्यमबाट परिक्षा लिइने विज्ञापनमा उल्लेख छ ।

तर, महानगरले २०८० पुस ६ गते फेरि सोही प्रकृतिको अर्को विज्ञापन गर्‍यो । अधिकृतस्तर छैटौँ १ जना, इन्जिनियर छैटौँ एकजना, प्रशासन पाँचौँ पाँच, जुनियर इन्जिनियर प्राविधिक पाँचौँ एक, सहायकस्तर चौथो ३२, चौथो तहकै नगरप्रहरी एक र नगरप्रहरी, फार्मेसी, कार्यालय सहयोगी, कुचिकार, माली, चौकीदार सहित ६९ गरी विज्ञापन नम्बर ७ देखि १४ सम्म ११० जना कर्मचारी माग गर्‍यो । पुस १७ गते सोही सूचना संशोधन गरेर सहायकस्तर चौथो तहका कर्मचारीको मागसंख्या ३२ बाट घटाएर २९ मा झारियो ।

यो मितिमा विज्ञापन नम्बर १५ र १६ थप गरी सहायकस्तर चौथो ३ र सहायकस्तर चौथो (खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियन) तीन जनासहित १३२ जना कर्मचारीलाई स्थायी गर्न भन्दै विज्ञापन गरिएको थियो ।

यी विज्ञापनमध्येबाट महानगरको पदपूर्ति समितिले फागुनको १८ र १९ गते निर्णय गर्दै स्थायी नियुक्ति दिएको थियो । महानगरपालिकाले भने प्रयोगमा नै नभएको स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ लाई टेकेर नियुक्ति दिएको खुलेको छ ।

लोकसेवा आयोग गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपाल लोकसेवा बाहेक कुनै पनि निकाय, सरकारलाई स्थायी कर्मचारी नियुक्तिको अधिकार नभएको बताउँछन् ।

“संविधानमा, कानुनमा कहीँ पनि स्थायी नियुक्त गर्ने अधिकार लोकसेवालाई माात्रै छ । स्वयं सर्वोच्च अदालतले पनि स्थायी नियुक्ति लोकसेवा आयोगको परामर्शमा गर्दछ । यसरी स्थानीय तहले नियुक्त गर्ने हो भने सर्वसाधारण जनताले प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्,” उनले भने ।

लोकसेवाको निर्णयविरुद्ध दुर्गादेवी पौडेल न्यौपानेसहित १९ जना उच्च अदालत पुगेका थिए । निवेदन दिनेहरू सबैजना यसअगाडि नै अदालतले स्थायी नियुक्त गर्न भनिएका कर्मचारीहरू हुन् । तर, १९ जनाको ठाउँमा १२९ जनालाई महानगरपालिकाले स्थायी गरेको थियो ।

तत्कालका लागि १२९ जनाकै नियुक्ति बदर हुने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले जानकारी दिए । पूर्णपाठमा १९ जनाको हकमा के हुने र बाँकीको हकमा के हुने आदेशमा उल्लेख हुने उनले बताए ।