नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू अझै अपरिपक्व नै रहेको पुष्टि हिजो आइतवार सकिएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बैठकबाट पनि भएको छ । विशेषगरी, शासन, प्रशासन, राज्य, सरकार र पार्टीका विषयमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूमात्र हैन शीर्ष नेताहरूमा पनि भ्रम रहेको देखियो । यस्तै उनीहरूले नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार अहिलेको सरकार सत्तामा रहेको यथार्थ पनि बिर्सेको वा बिर्सन चाहेको देखाएका छन् । अमेरिकी विकास सहयोग अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का सम्बन्धमा पनि राष्ट्रको कूटनीतिक साख र देशको हितलाई दाउमा लराखेर संकीर्ण दलगत कट्टरताको बन्दी बनाउने प्रयास गरिएको छ । नेकपा (नेकपा)को केन्द्रीय समितिको बैठकलाई समग्रमा हेर्दा एक्काइसौं शताब्दीको सत्तारुढ दल सुहाउँदो देखिँदैन ।

चीनको अतिभक्ति गर्ने क्रममा नेकपाका अध्यक्षले आफ्नो प्रतिवेदनमै अमेरिकाले ‘इन्डो प्यासिफिक’ रणनीति चीनलाई ‘घेर्न’ अगाडि सारेको भन्ने व्याख्या गरे । सायद, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीकै बैठकमा पनि यति ‘अल्लारे’ टिप्पणी गरिएको छैन । त्यससँगै अरू कम्युनिस्ट नेताहरूले जबर्जस्ती एमसीसीअन्तर्गतको अनुुदान सहयोगलाई इन्डोप्यासिफिकको अंग भनेर प्रचार गरे । यी दुवैले नेपालको सत्तारुढ दललाई अमेरिकालगायत पश्चिमका उदार लोकतन्त्रवादी समाज तथा राष्ट्रका विरोधीका रूपमा प्रक्षेपित गरेको छ । कम्युनिस्टहरू सिद्धान्ततः उदार लोकतन्त्र विरोधी हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । तर, अहिलेको सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको भए पनि यो अधिनायकवादी कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था होइन । यसैले नेपाललाई भेनेजुयला वा उत्तर कोरियाको हारमा पुर्याउने जोखिम बढाउने अधिकार अहिलेको सरकारलाई छैन । संविधानले त्यसो गर्ने अनुमति दिँदैन । 

कम्युनिस्टहरूको अकूटनीतिक कट्टरपन्थी दृष्टिकोणका कारण देशलाई ठूलो र दूरगामी क्षति हुने निश्चित हुँदैगएको छ । संसद्ले पारित गर्नुपर्ने एमसीसीका सम्बन्धमा संसद्मा छलफल हुन नदिई पार्टीबाट निर्णय गर्न खोज्ने प्रवृत्ति संसदीय पद्धतिविपरीत त हो नै लोकतन्त्र विरोधी पनि हो । यसैले सार्वभौम संसद्मै छलफल गरेर एमसीसीका सम्बन्धमा टुंगो लगाउनु स्वयं कम्युनिस्टहरूकै लागि पनि हितकर हुनेछ । एमसीसीअन्तर्गतको अनुदान सहयोग नलिने नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को चाहना हो र आँट पनि छ भने त्यसलाई अमेरिका वा पश्चिमी लोकतन्त्रका विरुद्धमा विष बमन गर्ने बहाना नबनाई बरु सोझै अस्वीकार गरे नेपालको अहित कम हुन्छ । यसैगरी संसदीय पद्धति महँगो भयो भनेर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने बहस फेरि उठाउन खोज्नु पनि देशलाई अस्थिर बनाइराखेर निहित स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रपञ्चमात्रै हो । प्रणालीका कारण नभएर जसरी पनि चुनाव जित्नै पर्ने उमेदवार र तिनको दलका नेताको मानसिकताबाट निर्वाचन बढी खर्चिलो भएको हो । नेकपा (नेकपा)कै केही केन्द्रीय सदस्यहरूले औँल्याएका र जनताले दिनहुँ देखेका नेताहरूको जीवनशैलीले नै निर्वाचनमात्र हैन राज्य सञ्चालनमा पनि भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुन्छ । कतै यही भ्रष्टाचारबाट जनताको ध्यान अन्त तान्न त एमसीसीको विरोधका नाममा लोकतान्त्रिक विश्वविरूद्ध विष बमन गर्ने आत्मघाती बाटो रोजिएको त हैन ?