सभामुख प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले न्याय गर्ने अवधि हुँदासम्म रकमी आलटाल गरेर समय खेर फालेको र अवधि सकिएपछि निर्णय गर्दा पनि न्याय गर्न नसकेको गुनासो सरोकारवालाहरूले सार्वजनिकरूपमै गरेका छन् । सभामुख निर्वाचनपूर्व नै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा¬)का उमेदवारको अपात्रताका सम्बन्धमा परेको रिट निवेदन मुद्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा तोकेर निरस्त पारिएको थियो । सभामुख पदमा अग्निप्रसाद सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित घोषित भएपछि सर्वोच्च अदालतका अर्का न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा तोकिएपछि न्यायिक प्रक्रियामा पदको प्रभाव नपार्नू भन्ने आदेश भएको छ । यसैबीच चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले प्रहरीको व्यवहार र नागरिक आक्रोशका सम्बन्धमा अत्यन्त सराहनीय निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक सेवामा रहेको व्यक्तिले गलत व्यवहार गर्दा नागरिकले प्रकट गरेको आक्रोशलाई अभद्र व्यवहार भन्न मिल्दैन भन्ने चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको निर्णयको मनसाय रहेको छ । 

कुन मुद्दा कस्को इजलासमा तोक्ने भन्ने निर्णय प्रधान न्यायाधीशले स्वविवेकमा गर्दैआएका छन् । यसको पारदर्शी मानक सायद अपनाइएको छैन । हुन पनि प्रधान न्यायाधीशकै विवेकमा विश्वास नगर्ने हो भने त समग्र न्याय प्रणालीमै प्रश्न उठ्न सक्छ । यसैले प्रधान न्यायाधीशको विवेक र इजलास तोक्दा अपनाइने अरू प्राविधिक पक्षहरूबारे प्रश्न उठाऊँ तर इजलास तोक्दा अलिकति विचार पुगेको भए अदालतमाथि यति धेरै प्रश्न उठ्ने भने थिएन । सम्भवतः रिट निवेदकले नै पनि सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्ने वा सत्तारुढ दलका उमेदवारलाई सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गर्ने निर्णयको अपेक्षा नगरेको हुनुपर्छ । सत्तारूढ दलको संसद्मा बलियो उपस्थिति र संसदीय सुनुवाइकै क्रममा दिइएको महाभियोगको धम्की अझै प्रतिध्वनित जो भइरहेको छ । अलिकति सुझबुझ र न्यायिक मन देखाएर निर्वाचन प्रक्रिया बाँकी छँदैमा हेर्न मिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा तोकिएको भए सर्वोच्च अदालतको छवि र साख थप उज्यालो हुनसक्थ्यो ।

चितवन जिल्ला अदालतको फैसलाले एकातिर नागरिकको सामान्य आक्रोशलाई स्वाभाविक ठहर गरेर नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गरेको छ भने अर्कातिर प्रहरीलाई कर्तव्य पनि सम्झाएको छ । सामान्य अवस्थामा समेत कानुनी प्रक्रिया पालन गर्न नरुचाउने र शक्तिको हैकम देखाएर नागरिकलाई तर्साउने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न नेपाल प्रहरीलाई सजग पनि गरेको छ । जेहोस्, चितवनका जिल्ला न्यायाधीशको निर्णयले माथिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई पनि बाटो देखाएको छ । नागरिकका पक्षमा भएका यस्ता निर्णयलाई व्यक्तिलाई थुनछेकको आदेश दिन पाउने अर्धन्यायिक निकायका अधिकारी र नेपाल प्रहरीले पनि उत्तम नजिरका रूपमा ग्रहण गर्नु बेस हुनेछ । सभामुख निर्वाचित सापकोटाविरुद्धको मुद्दाको प्रगति विवरण माग्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन भएमात्र न्याय भएको देखिनेछ । भनिन्छ, न्याय गरेरमात्र हुँदैन परेको देखिनु पनि पर्छ !