निकै विलम्ब गरे पनि अन्ततः सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको नाम सिफरिस गरिएको छ । सरकारले दुवै आयोगमा पदापधिकारी रिक्त भएपछि नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न एक जना पूर्वप्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । तर, समितिले नाम सिफारिस गर्नै करिब १० महिना लगायो । प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूबीच सहमति भएपछि मात्रै समितिले नाम सिफारिस गरेको हो । अहिले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०मा समाहित माओवादी घटकले चलाएको   हिंसात्मक द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवताविरुद्धका अपराध र ज्यादतीका बारेमा  छानबिन गरी दोषीलाई सजाय दिने सहमति २०६३ सालमै भए पनि अहिलेसम्म कारबाही खासै अगाडि बढेको छैन ।

यसभन्दा पहिले पनि यसरी नै राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा दुवै आयोग गठन गरिएका थिए । तर, आंशिकरूपमा आयोगका पदाधिकारीको कमजोरी र मूलतः सरकारको असहयोग एवं उपेक्षाका कारण आयोगहरू खासै उपलब्धिमूलक हुनसकेनन् । यस्तै, द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधमा पनि समुच्चा माफीमिनाहा हुनसक्ने गरी सरकारले बनाएको कानुनका केही नमिल्दा दफाहरू संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । तर, सरकारले कानुन संशोधनलाई आलटाल र प्रतिवाद गर्दैआएको छ । पहिलेका आयोगहरूले देशभरबाट द्वन्द्वकालीन ज्यादती र मानवताविरुद्धको अपराधमा उजुरी संकलन गरेका छन् । माओवादीका नेता कार्यकर्ताका डरले कतिपय पीडित उजुरी दिन हिचकिचाए पनि धेरै पीडित र सरोकारवालाले उजुरी गरेका छन् । नयाँ आयोगलाई काम गर्न दिइयो भने यी उजुरीहरूलाई पहिलो प्रस्थान बिन्दु बनाउन सकिनेछ । 

आयोग गठन हुने भए पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयमा भने सन्देह कायमै छ । द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका मूल जिम्मेवारहरू नै आयोगका पदाधिकारी छान्ने निर्णायक व्यक्ति हुन पुगेपछि शंका उब्जनु स्वाभाविकै हो । राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका अरू सबै काम फटाफट हुने तर पीडितले  न्याय पाउने कारबाही भने दशकभन्दा बढी लम्मिने गरेकाले पनि द्वन्द्वकालीन अपराधलाई सामसुम पार्न खोजिएको हुनसक्छ । पीडितहरू नै थाकेर लाखापाखा लागे भने आवाज उठाउने कोही हुँदैन र सजायबाट उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने मानसिकता जिम्मेवारहरूमा रहेको देखिन्छ । तर, द्वन्द्वकालीन अपराधमा न्याय गर्न ढिलो हुँदा नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले औँला ठड्याएको छ । देशभित्रै पनि यही दण्डहीनतालाई उदाहरण बनाएर राजनीतिका नाममा हिंसात्मक क्रियाकलाप भइरहेको छ ।

पीडितहरूमा पनि आक्रोश चर्क्यो भने प्रतिशोधको आगो सल्कन सक्छ । यसैले अब आलटाल नगरी नयाँ आयोगहरूको गठन गरेर पीडित तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास गर्नसक्ने गरी काम सुरु गरिनुपर्छ । पहिले डर, शंका र अविश्वासका कारण उजुरी नहालेकाहरूलाई एकपटक गुनासो गर्ने मौका दिनुपर्छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनेगरी ऐन संशोधन गर्न र आयोगलाई आवश्यक भौतिक सुविधा तथा जनशक्ति उपलब्ध गराउन आलटाल नगरोस् । पीडितहरूले भनेजस्तो त भएको छैन तैपनि आयोगका नयाँ पदाधिकारीलाई शंकाको सुविधा दिनु उचित हुनेछ । यसपटक पनि जालझेल गर्ने काम भयो भने देशमाथि नै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको कलंका लाग्नेछ । अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली द्वन्द्वकालीन अपराधमा प्रत्यक्ष परोक्ष नमुछिएका कारणले अब कलंक बोक्न  हुनुको साटो दण्डहीनता अन्त्य गरेको इतिहास बनाउने अपेक्षा गर्ने झिनो आधार छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप कानुन बनाएर न्याय निरूपण नगर्ने हो भने घटनाको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने सम्भावना सधैँ नै रहिरहनेछ ।