विद्यार्थीलाई शिक्षकले मरणासन्न हुने गरेर पिट्नु दण्डनीय फौजदारी अपराध त हो नै सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापनको चरम गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको प्रतिविम्ब पनि हो । रुपन्देहीको सम्मरीमाई–६ पोखरहवास्थित ज्ञानदीप बोर्डिङ स्कुलका १३ वर्षीय छात्रलाई कम्प्युटर विषयका शिक्षकले पिट्दा आँखामा घाउनै लागेको छ । गृहकार्य नगरेको निहुँमा पिटिएका छात्र विद्यालय जानसमेत डराएको समाचार छ । यस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न शिक्षकलाई प्रहरीले पक्रे पनि कारबाही हुनेमा अभिभावकहरू ढुक्क हुनसकेका रहेनछन् । विद्यालयले त्यति ठूलो घटना भएपछि पनि अभिभावकलाई जानकारी दिएन छ । अभिभावकले आफ्नो बालक पिटिएको जानकारी साथीहरूबाट पाउनु परेछ । अनिमात्र कुटाइबाट गम्भीर घाइते बालकलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको रहेछ । यद्यपि, कानुनमा यसरी कुटपिट गर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना हुने प्रावधान छ ।

अधिकांश विद्यालयका शिक्षकमा अझै पनि विद्यार्थीलाई कुटेरै तह लगाउनुपर्ने मानसिकता व्याप्त छ । अभिभावकहरूसमेत शिक्षकले कुटेर भए पनि आफ्ना सन्तानलाई ‘तह’ लगाइदिउन् भन्ने चाहन्छन् । यसैले शिक्षकले सामान्य कुटपिट गर्दासम्म कसैले पनि चासो र चिन्ता लिँदैन । यही उदासीनताका कारण शिक्षकहरू विद्यार्थीलाई कुटपिट गर्नु आफ्नो अधिकारजस्तो ठान्छन् । यो प्रवृत्ति कहिले क्रूररूपमा प्रकट हुन्छ भने यदाकदा यौन हिंसाका रूपमा पनि देखापर्ने गरेको छ । यस्ता घटना व्यापक हुने गरे पनि सरकारले खासै चासो राखेको भने देखिँदैन । सायद, सरकार, समाज र परिवारको संवेदनहीनताका कारण कानुनमा दण्डनीय अपराध मानिने यस्ता घटना नरोकिएका हुन् । यस्तो कुटपिटको विद्यार्थीको जीवनमा गम्भीर असर पर्ने भए पनि त्यसप्रति आवश्यक संवेदनशीलता नदेखिनु चिन्ताको विषय हो ।

विद्यालयमा दिइने यातनाका कारण पढाइ नै छाड्ने वा विद्यालय सर्ने गरेका अनेकौं उदाहरण छन् । त्यस्तै यातना पाएका विद्यार्थीमा गम्भीर मानसिक आघात पनि पर्नसक्छ । बाल्यकालमा यातना पाएका कतिपय व्यक्ति हुर्केपछि परपीडक हुने जोखिम धेरै हुने अध्ययनहरूमा देखिएको छ । यस्तै, यातना पाएका बालबालिकापछि अन्तर्मुखी स्वभावका र निराशाको सिकार हुनसक्ने पनि अध्ययनबाट थाहा भएको छ । शिक्षकले कक्षाका सामान्य गल्तीमा चर्को सजाय दिँदा त्यसको हैन परिवारमा पनि बालबालकालाई शारीरिक सजाय दिनुलाई दण्डनीय अपराध बनाइएको हो । सरकारी संयन्त्र गम्भीर नभएका कारण यस्तो संवेदनशील विषयको उपेक्षा भइरहेको छ । यसैले सबैभन्दा पहिले शिक्षा मन्त्रालय र बालबालिकासम्बन्धी सरकारी निकायले बालबालिकालाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिनु दण्डनीय अपराध भएको व्यापक प्रचारप्रसार गर्नु जरुरी छ । विद्यार्थी कुट्ने शिक्षकका साथै सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापनलाई पनि सजाय दिइनुपर्छ । ज्ञानदीपका दोषी शिक्षकलाई कानुनी कारबाही गरिएमा आयन्दा त्यसरी क्रूरता देखाउन अरू हच्किने हुनाले घटना मिलापत्रमा सामसुम पार्ने कार्य नहोस् । बालअधिकारवादी संघसंस्था र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि यस घटनाको निगरानी गर्नुपर्छ ।