काठमाडौंको चिसोमा धुरुधुरु आँसु बगाएर सडकमा धर्ना दिएबापत उखु किसानहरूले सरबारबाट ‘उधारो आश्वासन’ पाएका छन् । उनीहरूले पाउनुपर्ने उखुको बक्यौता रकम आउने माघ ७ गतेसम्ममा पाउने आश्वासन सरकारबाट पाएका छन् । सरकारका प्रतिनिधि र उखु किसानबीच भएको सहमतिमा किसानहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने पनि उल्लेख भएको छ । सहमतिका अरू बुँदा महत्त्वपूर्ण छैनन् । कारण, सरकारको नीति र कार्यक्रममा नभएका कुनै विषय सहमतिमा छैनन् । कार्यान्वयन हुन्थे भने ती विषय लेखिरहन पर्ने नै थिएन । किसानको बक्यौता रकम दिलाउने सहमति पनि भरपर्दो छैन । सरकारले पैसा दिलाउन ‘सहजीकरण’ गर्ने भनिएको छ । ‘सहजीकरण’ गर्नेले जिम्मा लिँदैन । यसैले किसानहरूले पैसा पाउँछन् नै भनेर ढुक्क हुने आधार भएन ।
उखु किसानहरूको काठमाडौं आन्दोलनले राज्य, निजी क्षेत्रका उद्यमी तथा सरकारी अधिकारीहरूको चरित्र र प्रवृत्तिको भने पोल खोलेको छ । मध्य मीनपचासको ठिहीमा काठमाडौंको सडकमा धर्ना बसेका तराईका किसानलाई राजधानीले आफ्नो ठानेको देखिएन । हुनत केही युवा विद्यार्थी, सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता किसान आन्दोलन र आन्दोलनभन्दा पनि उनीहरूको मानवीय अवस्थाप्रति संवेदनशील भएका थिए । तर, राजनीतिक दलहरू, विद्यार्थी तथा युवा संगठनहरू, उद्यमी व्यापारीका संगठनहरू र यी सबैभन्दा पनि राजनीतिक दलका भातृ संस्थाका रूपमा रहेका किसान संघसंगठनहरू भने रहस्यमयरूपमा मौन रहे । अर्थात्, किसानहरूको पीरमर्का राज्यको चासोको विषय हुन सकेन । राज्यको लगभग सबै अंगले देखाएको यो संवेदनहीनतालाई उखु किसानहरूको चित्त नराम्ररी दुखाएको हुनुपर्छ ।
राजधानीमा गुहार माग्न आएका किसानहरूलाई दुई सातासम्म सरकारले वास्तै गरेन । जाडो सहन नसकेर सडकमा आगो ताप्न खोज्दासमेत प्रहरीले निभाइदियो । यी सबै बिर्सन नसकिने पीडा हुन् राज्यले दिएको । राज्यको चरित्र अझै पनि राणाकालको जस्तै कमजोरप्रति निर्मम छ । लोकतन्त्रमा त राज्य बढी मानवीय र लोकहितकारी पो हुनुपर्ने हो । सरकारले किसानहरूलाई फिर्ता पठाएपछि काम सकिएको ठानेको हुनसक्छ । आफ्नो वाचाप्रति इमानदार हुने र सरकारको बचेखुचेको साख जोगाउने हो भने बक्यौता उठाएर किसानको पैसा असुल गर्न आजैदेखि सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । माघ ७ गतेको म्याद नपुग्दै किसानले बक्यौता रकम पाए भने बल्ल सरकारले कर्तव्य पूरा गरेको ठहर्नेछ । किसानहरूप्रति अलिकतिमात्र पनि संवेदनशील भएर सरकारले उनीहरूको पैसा राज्यले तिरेर उद्यमीसँग सरकारी बाँकीसरह असुल गर्नुपथ्र्यो । त्यसले अरू धेरैलाई सन्देश जान्थ्यो । जेहोस्, ‘ढाँटको निम्तो खाई पत्याउन’ू भन्छन् । उखु किसानसँग गरेको सहमतिअनुसार तिनको पैसा दिलाउने काममा सरकारले नढाँटोस् !