site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
SkywellSkywell
KFC Island Ad
NIC Asia
Royal Enfield Island Ad

काठमाडौंको चिसोमा धुरुधुरु आँसु बगाएर सडकमा धर्ना दिएबापत उखु किसानहरूले सरबारबाट ‘उधारो आश्वासन’ पाएका छन् । उनीहरूले पाउनुपर्ने उखुको बक्यौता रकम आउने माघ ७ गतेसम्ममा पाउने आश्वासन सरकारबाट पाएका छन् । सरकारका प्रतिनिधि र उखु किसानबीच भएको सहमतिमा किसानहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने पनि उल्लेख भएको छ । सहमतिका अरू बुँदा महत्त्वपूर्ण छैनन् । कारण, सरकारको नीति र कार्यक्रममा नभएका कुनै विषय सहमतिमा छैनन् । कार्यान्वयन हुन्थे भने ती विषय लेखिरहन पर्ने नै थिएन । किसानको बक्यौता रकम दिलाउने सहमति पनि भरपर्दो छैन । सरकारले पैसा दिलाउन ‘सहजीकरण’ गर्ने भनिएको छ । ‘सहजीकरण’ गर्नेले जिम्मा लिँदैन । यसैले किसानहरूले पैसा पाउँछन् नै भनेर ढुक्क हुने आधार भएन । 

उखु किसानहरूको काठमाडौं आन्दोलनले राज्य, निजी क्षेत्रका उद्यमी तथा सरकारी अधिकारीहरूको चरित्र र प्रवृत्तिको भने पोल खोलेको छ । मध्य मीनपचासको ठिहीमा काठमाडौंको सडकमा धर्ना बसेका तराईका किसानलाई राजधानीले आफ्नो ठानेको देखिएन । हुनत केही युवा विद्यार्थी, सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता किसान आन्दोलन र आन्दोलनभन्दा पनि उनीहरूको मानवीय अवस्थाप्रति संवेदनशील भएका थिए । तर, राजनीतिक दलहरू, विद्यार्थी तथा युवा संगठनहरू, उद्यमी व्यापारीका संगठनहरू र यी सबैभन्दा पनि राजनीतिक दलका भातृ संस्थाका रूपमा रहेका किसान संघसंगठनहरू भने रहस्यमयरूपमा मौन रहे । अर्थात्, किसानहरूको पीरमर्का राज्यको चासोको विषय हुन सकेन । राज्यको लगभग सबै अंगले देखाएको यो संवेदनहीनतालाई उखु किसानहरूको चित्त नराम्ररी दुखाएको हुनुपर्छ । 

राजधानीमा गुहार माग्न आएका किसानहरूलाई दुई सातासम्म सरकारले वास्तै गरेन । जाडो सहन नसकेर सडकमा आगो ताप्न खोज्दासमेत प्रहरीले निभाइदियो । यी सबै बिर्सन नसकिने पीडा हुन् राज्यले दिएको । राज्यको चरित्र अझै पनि राणाकालको जस्तै कमजोरप्रति निर्मम छ । लोकतन्त्रमा त राज्य बढी मानवीय र लोकहितकारी पो हुनुपर्ने हो । सरकारले किसानहरूलाई फिर्ता पठाएपछि काम सकिएको ठानेको हुनसक्छ । आफ्नो वाचाप्रति इमानदार हुने र सरकारको बचेखुचेको साख जोगाउने हो भने बक्यौता उठाएर किसानको पैसा असुल गर्न आजैदेखि सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । माघ ७ गतेको म्याद नपुग्दै किसानले बक्यौता रकम पाए भने बल्ल सरकारले कर्तव्य पूरा गरेको ठहर्नेछ । किसानहरूप्रति अलिकतिमात्र पनि संवेदनशील भएर सरकारले उनीहरूको पैसा राज्यले तिरेर उद्यमीसँग सरकारी बाँकीसरह असुल गर्नुपथ्र्यो । त्यसले अरू धेरैलाई सन्देश जान्थ्यो । जेहोस्, ‘ढाँटको निम्तो खाई पत्याउन’ू भन्छन् । उखु किसानसँग गरेको सहमतिअनुसार तिनको पैसा दिलाउने काममा सरकारले नढाँटोस् !     

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस १९, २०७६  ११:४१
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Nepatop (PlastNepal)Nepatop (PlastNepal)
national life insurance newnational life insurance new
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro