खेतमा उखुको नयाँ बाली काट्ने बेला भइसकेको छ । किसानहरू भने चिनी कारखानाका मालिकहरूसँग लिन बाँकी पैसा खोज्दै मीनपचासको चिसोमा काठमाडौंमा धर्ना बस्दैछन् । उखु किसान संघर्ष समितिका प्रतिनिधिले करिब १२ हजार किसानको लगभग ५० करोड रुपियाँ वर्षौंदेखि लिन बाँकी रहेको दाबी काठमाडौंमा धर्ना बस्न आउने दाबी गरेका छन् । तराईका किसानहरू रहरले त यो बेला काठमाडौं आएका पक्कै हैनन् । सानोतिनो करले यति बेला कोही पनि काठमाडौं आउँदैन ।  त्यसमा पनि धर्ना बस्न त झन् कोही आउँदैन होला । यसैले अहिले काठमाडौं आएर उखुको बक्यौता रकमको भुक्तानी माग्ने किसानहरूलाई ठूलै मर्का परेको रहेछ भन्ने सरकारी अधिकारी र किसानलाई पैसा भुक्तानी दिनुपर्ने चिनी कारखानाका मालिकहरूबाहेक अरू जो सुकैले पनि सजिलै बुझ्छन् । 

आफ्नै बालीको पैसा पाउन पनि यसरी धर्ना बस्न बाध्य बनाएपछि किसानको खेती गर्ने मन हुँदैन र किसानले खेतीमा मन लगाएनन् भने देशमा भोकमरी हुन्छ । भन्सार उठाएर सरकार चलाउनेहरूले भने किसानले खेती नगरे आयात गरेर गर्जो टारौँला भन्ने ठानेका हुनसक्छन् । तर, त्यसो ठान्नु आत्मघाती मूर्खता हो । प्रधानमन्त्रीलाई नै ‘झुक्याउन’ सक्ने चिनी कारखानाका मालिकहरू उखु किसानलाई ठग्न नहिचकिचाउनु अनौठो नहोला । तर, चिनी किसानलाई धोका दिनु उनीहरूका लागि पनि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । किसानहरू साँच्चै नै विरक्त भए भने उनीहरूले उखु खेती नै नगर्न सक्छन् । अन्न वा अरू बाली लगाए पनि किसानको त गुजारा टर्छ । चिनी कारखाना त त्यति बेला बन्दै हुनेछन् । चिनी कारखानाका मालिकहरूको चाहना मिल बन्द गर्ने नै हो त ?

उद्योगीहरूको चाहना कारखाना बन्द गर्ने त नहुनुपर्ने हो । यसैगरी स्थानीयदेखि संघसम्मका सरकारहरूले पनि किसानको पैसा डुबोस् र नेपालमा उखु खेती बन्दै होस् भन्ने नचाहनु पर्ने हो । तर, तिनको व्यवहारले पनि जे नहुनु पर्ने हो त्यही गरिरहेको देखाएको छ । किसानहरूले चिनी कारखानाका मालिकसँग बाँकी पैसा लिन आन्दोलन गरेको यो पहिलो पटक हैन । पटकपटक बाँकी रकम भुक्तानी दिने सम्झौता भएका थिए । त्यसपछि राजनीतिक प्रभाव र पहुँच हुने किसानले भुक्तानी पनि पाए तर सामान्य किसानले भने पैसा पाएनन् र फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य भए । यस वर्ष पनि उखुको पसल तयार भइसकेको छ । सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको छैन । तोके पनि किसानले कारखाना मालिकले तोकेको भन्दा बढी भाउमा बेच्न सक्तैनन् । त्यही पनि उधारोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । 

यो दुश्चक्र निरन्तर रहनुको अर्थ देशमा किसानहरूविरुद्ध ‘साहु’ र भारदारको षड्यन्त्र सफल हुनु नै हो । धन्न, अहिलेसम्म भारतमा जस्तै नेपाली किसानले आत्महत्या गर्न थालेका छैनन् । मर्का त यिनलाई पनि चर्कै परेको छ । नेपाली किसान अपेक्षाकृत जीवट भएकाले उनीहरूले मर्काको सामना गरेको हुनुपर्छ । जेहोस्, राज्य किसानहरूप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ । आफ्नो बालीको पैसा लिन राजधानी धाउनु र आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सरकारको कमजोरीका कारण उत्पन्न भएको हो । यसैले सरकारले काठमाडौं आएका किसानहरूसँग तत्काल वार्ता गरेर चिनी कारखानाका मालिकहरूको उचित कारण भए सम्बोधन गरेर किसानको पैसा तिर्न लगाउनुपर्छ । कारखाना मालिकहरूले तत्काल भुक्तान दिन नसक्ने कुनै उचित कारण देखाए भने सरकारले अहिले किसानको बाँकी रकम उपलब्ध गराएर पछि शोधभर्ना लिए पनि हुन्छ । किसानहरू काठमाडौंबाट निराश भएर फर्कन नपरोस् ! किसान निराश भए भने देश  थप परिनर्भर हुनेछ ।