सरकारले के गर्नु हुन्छ वा सक्छ भन्ने सीमा मूलतः संविधानले तोकेको हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले राज्यका तीनैवटा अंगहरूको अधिकारको रेखा खिचेको छ । यसैले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद्मा छलफल नहुने वा संसद्मा विचाराधीन विषयमा अदालतमा मुद्दा नचल्ने स्पष्ट प्रावधान संविधानमा उल्लेख गरिएको हो । तर, नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू भने बेलाबखत आफू देशको तीनै अंगको प्रमुख भएको भान पार्न रुचाउँछन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षमध्येका एक पुष्पकमल दाहाललाई त झन् आफू देशकै ‘सुप्रिमो’ भएको भ्रम रहेजस्तो देखिन्छ । यसैले त उनी बोल्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयको ख्यालै नगरी फैसला सुनाउने गर्छन् । पछिल्लोपटक उनले सुनसरीको झुम्कामा आयोजित कार्यक्रममा चार वर्ष पहिले कैलालीको टीकापुरमा भएको नरसंहारको घटनाका मुद्दा खारेज हुने घोषणा गरिदिएका छन् । 

कैलालीको टीकापुरमा भएको नरसंहारमा केही व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाइएको छ र अदालतले सजायसमेत सुनाइ सकेको छ । कैलाली जिल्ला अदालतले ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो भने केहीलाई सफाइसमेत दिएको थियो । यस्तो अवस्थामा सजाय पाउनेहरूले उपल्लो अदालतबाट उपचार खोज्न सक्छन् तर अरू कसैले उनीहरूको मुद्दा फिर्ता गर्न सक्तैन । जघन्य अपराधमा त सजाय मिनाहा गर्न पनि न्यायालयको अनुमति चाहिने नजिर कायम भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दल नेकपा (नेकपा)का अध्यक्षले टीकापुर घटनाका ‘मुद्दा खारेज गर्ने विषयमा पार्टीभित्र सैद्धान्तिक निर्णय भइसकेको’ र अब त्यसलाई ‘कार्यान्वयन’ गर्ने घोषणा सार्वजनिकरूपमा गरेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार कुनै पार्टीको बैठकमा निर्णय गरेर अदालतले गरेको फैसला उल्टने सम्भावना हुँदैन भन्ने त अध्यक्ष दाहाललाई पक्कै थाहा हुनुपर्ने हो । टीकापुर घटनामा पनि अदालतले फैसला सुनाइसकेको छ । त्यसलाई उल्ट्याउने कानुनी प्रक्रिया हुन्छ । कसैले भाषण गर्दैमा वा कुनै पार्टीले निर्णय गरेकै भरमा अदालतको निर्णय उल्टिँदैन । जनतालाई झुक्याउन र एक छिन ताली खान त होला तर कार्यान्वन हुन सक्तैन ।

विधि, प्रक्रिया र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुने यो घोषणाबाट उनले आफू गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्र भएको सन्देशमात्र दिएका हुन् कि साँच्चै नै देशमा अदालतले गर्ने फैसलामा पार्टीको बैठकले निर्णय गर्ने व्यवस्था सुरु भएको हो भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको हो ? देशमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था होस् भन्नेहरूले यो गम्भीर प्रश्नमा आँखा चिम्लन मिल्दैन । हो ! अधिनायकवादी शासन प्रणालीमा संविधानले नचिन्ने शक्तिकेन्द्र शासनमा प्रभावशाली भएको उदाहरण पाइन्छ । त्यस्तो अवैध शक्तिकेन्द्र निरंकुश हुन्छ । पञ्चायत कालमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले नै भारदारहरूको शक्तिशाली भूमिगत गिरोहलाई ‘गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्र’को संज्ञा दिएका थिए । चीनमा ‘ग्याङ अफ फोर’का नाममा अध्यक्ष माओकी पत्नी वा भारतमा संकटकाल लागेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीका छोरा सञ्जय गान्धीले गरेको गैरसंवैधानिक शक्तिको अभ्यास पनि निकै विवादास्पद बनेको थियो । 

अध्यक्षले दाहालले मन्त्री बनाउन सक्लान् । कसैलाई न्यायाधीशै बनाउन पनि सक्लान् तर अदालतलाई कस्तो फैसला गर्ने भनेर निर्देशन दिन सक्तैनन् । संविधानले उनलाई एक जना सांसदका रूपमा बाहेक अरू अवतारमा चिनेको हुँदैन । सरकारले पनि संविधानतः विधिको शासनको मूल्य मान्यता मिच्न पाउँदैन । शक्ति दुरुपयोग गर्नु एउटा पक्ष हो तर अदालतको अधिकार क्षेत्रको बेवास्ता गर्नु सर्वसत्तावादको अभ्यास हो । यस्तै संविधानले सत्तारुढ दललाई शासनमा हस्तक्षेप अधिकार पनि दिएको छैन । अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्ति लोकतन्त्र र विधिको शासनविरुद्ध हो । देशमा गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्रबाट शासन चल्दैन भन्ने यथार्थ सरकारले आधिकारिकरूपमा जनतालाई आश्वस्त बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । नत्र, कम्युनिस्ट सरकार देशमा एकदलीय अधिनायकवाद लाद्न उद्यत भएको भन्ने प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको आरोप सत्य ठहरिनेछ ।