विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले संसदमा ल्याएको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय गठन सम्बन्धी विधेयकमा असन्तुष्ट प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले प्रदेश संसद अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेको छ ।

सामाजिक विकास समितिमा दफावार छलफलमा पठाइएको विधेयक सत्तापक्षले जसरी पनि पारित गराउने रणनीति बनाएसंगै कांग्रेसले सदनमा विरोधदेखि अवरोध गर्नेसम्मको तयारी थालेको हो । बजेट अधिवेशन सकिनै लाग्दा सरकारले मनमोहन विधेयकलाई पनि चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तयारी गरेको छ । तर, विधेयक संसदमा दर्ता भएदेखि नै ‘मनमोहनको नाम र विश्वविद्यालयको अवधारणा नै खुम्च्याउने’ गरी ल्याएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ ।

‘विश्व विद्यालयको अवधारणा भनिएपनि विधेयकमा उल्लेखित कतिपय प्रावधानले टेक्निकल स्कुलभन्दा मास्तिरको व्यवस्था गर्न नसकेको र पार्टी कार्यकर्ता नै भर्ना गर्ने जस्तो देखिएकोले’ यसको विरोधमा कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्नेसम्मको तयारी गरेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले जानकारी दिएका छन् । उनले भने,‘‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको मनमोहन प्रतिष्ठानले संचालन गरेको हालको मनमोहन प्रोलिटेक्नि झैं मनमोहन अधिकारीको नाम र साखलाई नै खुम्च्याउने गरी फेरि बोर्ड आफ गभर्नसले संचालन गर्ने देखिएकोले हामीले यसलाई फराकिलो दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाएका हौ । तर, हाम्रो मागको सुनुवाई भएको छैन् ।’’ कार्कीले सदनमा विरोध गर्नेदेखि अवरोध गर्नेसम्मको आफूहरुको तयारी रहेको सुनाए ।

विधेयकले विश्वविद्यालय संरक्षण समितिको अध्यक्ष नै बोर्ड आफ गर्भर्नसको पदेन अध्यक्ष हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा बोर्ड अफ गर्भर्नसको भूमिकलाई भने निकै फराकिलो बनाइएको छ । यसले विश्वविद्यालयलाई सुव्यवस्थित तरिकाले संचालन गर्न र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि योजना तर्जुमादेखि अनुगमन, सुपरीवेक्षण र निर्देशन दिने अधिकार राख्छ । विश्वविद्यालय सभा, प्राज्ञिक परिषद् र कार्यकारी परिषद्को व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । 

प्राज्ञिक परिषद्ले अध्ययन, अध्यापन, अनुन्धान र प्रशिक्षण हुने विषयहरुको पाठ्यक्रम निर्माण र स्वीकृति गर्ने, परीक्षाको विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड निर्धारण गर्ने, शैक्षिक गुणस्तर निर्धारणी गरी कायम गर्नेलगायत काम गर्नेछ । कार्यकारी परिषद्को अध्यक्ष उपकुलपति र सदस्यहरु डीनहरुमध्येबाट दुईजना, शिक्षकहरु मध्येबाट एकजना र रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने छन् ।

यो विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन प्रारम्भ हुंदाको बखत मनमोहन पोलिटेक्निकको कार्यकारिणीको समितिको अध्यक्षलाई नै संरक्षण समितिको अध्यक्ष बनाइने छ । समितिमा पोलिटेक्निका सदस्यहरु सदस्य, उपकुलपति पदेन सदस्य, रजिस्ट्रार पदेन सदस्य, मनमोहन पोलिटेक्निक स्थापना गराउन योगदान दिनेबाट चारजना सदस्य, समाजसेवी, उद्योगी र चन्दादाताबाट एक एकजना सदस्य रहेन छन् । उनीहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । कुनै सदस्यको पद रिक्त भए अध्यक्षबाट नियुक्त हुने सदस्यको पदावधि पूरा कार्यकालको रहने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकमा मनमोहन पोलिटेक्निकमा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकहरुलाई विश्वविद्यालयकै कर्मचारी तथा शिक्षकको रुपमा स्विकार गर्ने र तत्काल खाइपाइ आएको सेवा सुविधामा समेत हेरफेर नगर्ने उल्लेख छ । कुनै विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको आंगिक शिक्षालय तवा सम्बन्धन प्राप्त शिक्षालयले विश्वविद्यालयको आंगिक शिक्षालयको रुपमा रहन चाहने सम्बन्धित विश्वविद्यालयको अनुमितमिा तोकिएको आधारमा हस्तान्तरण हुन सक्नेछन् । यसबाहेक विश्वविद्यालयले आवश्यकताअनुसार आंगिक शिक्षालय संचालन गर्न सक्नेछ ।

प्रदेश १ सरकारले प्रथम कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री स्व.मनमोहन अधिकारीको स्मृतिमा मोरङमा संचलानमा रहेको मनमोहन पोलिटेक्निककै भौतिक संरचना प्रयोग गर्ने गरी मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सारेको छ । 

हाल अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधारसहित मनमोहन पोलिटेक्निक मोरङको बुढिगंगा गाउँपालिकाको हात्तीमुढामा संचालनमा छ । त्यहाँ विभिन्न संकायमा प्राविधिक विषय पढाइ हुन्छ । प्रदेश सरकारले मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकको साविकको संरचना व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित त्यसलाई प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गराई विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो । 

सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेले अबको युग प्राविधिक विषय र सीपको नै भएकोले त्यस्ता दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि पनि प्राविधिक ज्ञान तल्लो कक्षादेखि नै जरुरी हुने बताएका छन् । उनले भने,‘‘युग सुहाउँदो शिक्षा दिलाउनको लागि प्रदेश १ सरकारले प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नकै लागि विश्वविद्यालयको अवधारणा अधि सारिको हो ।’’ विधेयकमा पोलिटेक्निकका साविकको संरचनालाई समेत व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएकोसमेत उल्लेख छ ।  

विश्वविद्यालयमा मुख्यमन्त्री कुलपति र सामाजिक विकास मन्त्री सहकुलपति रहने छन् । उपकुलपतिको नियुक्तिका लागि भने बोर्ड अफ गनर्भर्सको अध्यक्षतामा सभाका प्राज्ञिक पृष्ठभूमि भएका संरक्षण समितिका एकजना सदस्य र प्राविधिक उच्च शिक्षामा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन हुनेछ । समितिको सिफरिसमा चार वर्षका लागि कुलपतिबाट एकजना उपकुलपति नियुक्त गर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । 

विश्वविद्यालय कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त चालू खर्चको ६५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फको सम्पूर्ण रकम, विश्वविद्यालय अनदान आयोगबाट प्राप्त रकम, संघसंस्था वा व्यक्तिले दिने दान, चन्दा, दातव्य र आर्थिक सहायतास्वरुप प्राप्त रकम ,विद्यार्थी शुल्क, उद्योग सम्बद्ध व्यक्तिबाट प्राप्त साहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, विदेशी व्यक्ति, ऐजेनसी वा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त सहयोग र ऋणसमेत रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । 

संसद बैठक स्थगन

प्रदेश १ को आइतबारको लागि डाकिएको संसद बैठक स्थगन गरिएको छ । संसद सचिवालयले सूचना जारी गरी मंगलबारको लागि बैठक तय गरिएको छ । सामाजिक विकास समितिमा जारी मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक उपचरको दफावार छलफलपछि प्रतिवेदन तयार हुने अपेक्षाअनुसार ढिलाइ भएसंगै सदनलाई बिजनेश अभाव भएको समितिका एक सदस्यले बताए ।