पदमा पुग्नेबित्तिकै आफूलाई सर्वज्ञ ठान्ने प्रवृत्ति नेपालको शासन र प्रशासन दुवैतिर व्याप्त छ । त्यसैको सिको सञ्चारकर्मी र निजी क्षेत्रका व्यवस्थापकहरूले समेत गरेको देखिन्छ । तर, पदमा पुग्नु विज्ञताको प्रमाण हैन । यसैले जति दूरगामी महत्त्वका विषयमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ उति नै व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा यस्तो अभ्यास पनि गरिन्छ । दुर्भाग्य, नेपालका शासक र प्रशासकहरूले राणाकालको हुकुमी शासनकै सिकोमात्र गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिजस्तो देशकै भविष्य प्रभावित गर्ने नीतिलाई पनि मन्त्रिपरिषद्बाट सुटुक्क पारित गरेर लागु गर्ने तयारी यसैको उदाहरण हो । शासकहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नुछैन भने शिक्षा नीतिजस्तो दूरगामी महत्त्वको विषयमा सट्याकसुटुक निर्णय गर्ने प्रपञ्च नरचिनुपर्ने हो । 

पञ्चायतकालमा यसैगरी व्यापक छलफल नगरी थोपरिएको राष्ट्रिय शिक्षा योजनाले देशको शैक्षिक गुणस्तर नराम्ररी खस्काएको अहिलेका नीति निर्माताहरूले थाहा पाएकै थिए होलान् । त्यसबाट सिकेर पनि शिक्षा नीति निर्माण गर्दा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने हो । शिक्षा संविधानले स्थानीय र प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पनि पर्छ । यसैले सबै तहका सरकारहरूसँग परामर्श लिनु त संघीयताको मर्मअनुसार मात्र हैन संवैधानिक आवश्यकता पनि हो । पक्कै पनि अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा प्रतिभाभन्दा पैसा र बाबुको जात निर्णायक हुने गरेको छ । धनी र सहरियाका लागि बेग्लै अनि गरिब गाउँलेका लागि अर्कै शिक्षाको व्यवस्था छ । त्यसले समानतह उत्तीर्ण गरेको जनशक्ति पनि दुई प्रकारको हुने गरेको छ । यस्तो व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर, नीतिगत परिवर्तन कसैको लहड, सनक वा स्वार्थमा हुनुहुँदैन । त्यसमाथि शिक्षा नीतिमा सुटुक्क परिवर्तन गर्न खोज्नु देशप्रति गरिएको अपराध नै हो ।  

  
कसैको स्वार्थ, लहड, सनकमा बलपूर्वक लादिएको नीतिको परिणाम प्रायः दूरगामी र प्रतिकूल हुन्छ । एक सन्तानको नीतिले अहिले चीनमा लैंगिक असन्तुलन उत्पन्न भएको छ । त्यसको धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्दैछ । विवाहका लागि बधु नभेटिएपछि विदेशबाट बलजफ्ती युवतीहरू ल्याएर बँधुवा बनाएर राखिएको समाचारले नीति निर्माणमा विचार नपुगे त्यसको परिणामको कति भयावह हुँदोरहेछ भन्न स्पष्ट हुन्छ । यसैले शिक्षा नीति सुटुक्क पारित गर्ने गल्ती मन्त्रिपरिषद्ले नगरोस् । नीति पारित भएपछि त सार्वजनिक गर्नैपर्छ । त्यतिबेला गम्भीर गल्ती रहेछ भने सच्याउन बढी समय र श्रम खेर जान्छ भने सरकारको आलोचना पनि बढी नै हुन्छ । यसैले राष्ट्रिय शिक्षा नीति पारित गर्नु पूर्व व्यापक छलफल गरियोस् । कम्तीमा संसद्को सम्बन्धित समितिमा छलफल गरियो भने जनतासम्म त्यसको विषयवस्तु जानकारी हुनेछ । लुकाउनुपर्ने केही नभए पारदर्शितासँग डराउनु पर्दैन ।