काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ । बुधबारबाट राष्ट्रियसभामा सो विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको हो । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले राष्ट्रियसभामा साउन २१ गते उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सो विधेयक दर्ता गराएका थिए ।
 
विधेयकमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु विभाजित देखिएका छन् । सत्तारुढ दलका सांसदहरु विधेयक स्वागतयोग्य भन्दै छलफल गर्नुपर्ने बताए भने प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदहरुले विधेयक हतारमा र तयारी नगरी ल्याइएको भन्दै फिर्ता लैजान आग्रह गरेका छन् । 

कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले विधेयक हचुवामा आएको भन्दै फिर्ता लग्न आग्रह गरे । विधेयकमा प्राधिकरणको धारणा नै प्रष्ट नभएको उनको भनाई थियो  । “प्राधिकरण कस्तो चाहिन्छ भनेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई जिम्मा लगाउने काम गरिएको छ । प्राधिकरणको ‘कन्सेप्ट’ नै प्रष्ट नगरिकन ल्याइएको विधेयक कसरी सैद्धान्तिक रुपमा अगाडि बढ्ला ? कसरी गएर भोलि टुंगिएला,” उनले भने, “विधेयक हतारमा ल्याइएको छ । मन्त्रीज्यूलाई आग्रह छ, यो ऐन फिर्ता लगे हुन्छ ।” 

विधेयकमा प्राधिकरण पाँच वर्षका लागि रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको भन्दै उनले काठमाडौंको सार्वजनिक यातायात पाँच वर्षपछि चाहिँदैन ? भन्दै प्रश्न पनि गरे । सार्वजनिक यायातको व्यवस्था दीर्घकालीन रुपमा बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनले विधेयक हतारमा ल्याइएको र संशोधन गर्ने हो भने दफैपिच्छे संशोधन हुने भन्दै संशोधन हालेरै हालिनसक्ने अवस्था रहेको बताए । 

उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातलाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री र सुरक्षित बनाउनका लागि प्राधिकरण स्थापना गर्ने भन्दै विधेयक ल्याइएको छ । सो प्राधिकरणको सम्पूर्ण कामकारवाही सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि भने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर अध्यक्ष रहने गरी परिषद् गठन हुने उल्लेख छ । प्राधिकरण गठन भएपछि परिषद् गठन हुने भए पनि परिषद्का बारेमा प्रष्ट भए पनि प्राधिकरणको बारेमा विधेयक अस्पष्ट रहेको सांसद अधिकारीले बताए । 

तर, सत्तारुढ दलका सांसद रामनारायण बिँडारीले भने विधेयकको समर्थन गरे । “यो विधेयक संसदमा ल्याउनैपर्ने थियो । ल्याउनुभयो । धन्यवाद छ,” उनले भने, “यो फिर्ता लानु हुन्न । यो विधेयक अन्त छलफल पनि गरिनुहुन्न।” उनले विधेयकबारे संसदमै छलफल हुनुपर्ने र संसदले आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने बताए । तर, उनले पैदलयात्री र अपांगताका लागि विधेयकमा केही व्यवस्था नभएको भन्दै सो बारे प्राधिकरणको काम, कतर्व्य र अधिकारमा थप गर्नुपर्ने बताए ।

“साइकल चढेर हिँड्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? पाइन्छ भने त्यसको व्यवस्था कसरी गर्ने ? पैदलयात्रीले फुटपाथतबाहेक अन्तबाट हिँड्न पायन्छ कि पाइँदैन ? अनि असहायक अपांगहरु कसरी बस चढ्छन् ?”, उनले भने, “तिनिहरुको बारेमा बोल्नुपर्छ कि पर्दैन । प्राधिकरणको काम,कर्तव्य र अधिकारमा यी कुरालाई किटान गर्नुपर्‍यो । परिषद् र प्राधिकरणमा अस्पष्ट भएपनि संशोधन गरेर मिलाउन सकिन्छ ।” अर्का सत्तारुढ दलकै सांसद कालिबहादुर मल्ले पनि विधेयकको समर्थन गरे । 

के छ विधेयकमा ?

प्रतिपक्षी कांग्रेसकै अर्का सांसद बद्री पाण्डेले प्राधिकरण बन्नु सकारात्मक भए पनि विधेयक निर्माणमा सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए । उनले गठन हुने परिषद्को काम, कर्तव्य विस्तृतमा नतोकिएको र प्राधिकरण गठनको प्रबन्ध विधेयकमा नभएको बताए । उनले भने, “ सरकारलाई आर्थीक भार नपर्ने लेखिएको छ । तर कोषको व्यवस्थामा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम भनिएको छ । यसमा तादात्म्यता देखिएन ।” 

अर्की सांसद कोमल वलीले मुलुकभर कार्यक्षेत्र रहेको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाएको भए राम्रो हुने सुझाव दिइन् । “संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने विधेयक यसै सभामा विचाराधीन छ । संविधानले अधिकारका सूचीहरु निर्धारण गरेको छ । त्यस बमोजिम यो विधेयक छ कि छैन ? गम्भीरतापूर्वक हेर्न जरुरी छ” सांसद वलीले भनिन् । 

स्थानीय तह र प्रदेश तहले संघीय संसदले अधिकार आफैँमा केन्द्रित गरेको, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय मानसिकताले ग्रसित छ भन्ने आवाजहरु उठाइरहेकाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरिन् । सत्तारुढ दलका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले प्राधिकरणसम्बन्धि विधेयक स्वागतयोग्य भएको बताए । 

कांग्रेस सांसदले भने विधेयकको आलोचना गरे । “यो विधेयक हो कि कार्यविधि हो । यो ऐन भएनकी जस्तो लाग्यो । स्थानीय र प्रदेशको अधिकारलाई ख्याले गरिएन,” उनले भने, “उनीहरुसँग सरसल्लाहै नगरी यो विधेयक कसरी आयो ?यातायात व्यवसायीसँग बढी सम्बन्धित रहेपनि पुर्वाधार निर्माण र ट्राफिक व्यवस्थापनमा भने विधेयक मौन देखियो ।”

विधेयकमाथिको छलफलको अन्त्यमा मन्त्री रघुवीर महासेठले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने सोचका साथ विधेयक ल्याइएको बताए । “यातायातसम्बन्धी  सम्पूर्ण संरचना काठमाडौंभित्र पर्छ । अर्थ र कानुन मन्त्रालयको राय लिएरै विधेयक बनाएका हौं । सम्बन्धित निकायको पनि राय लिएका छौं,” मन्त्री महासेठले भने, “त्रुटी भएको भए यहीँबाट सच्याइयोस् ।”