काठमाडौं । न्यायिक विचलनको अभियोगमा न्यायपरिषद्ले काजमा तानेका नौ जना न्यायाधीशका बारेमा निर्णय हुन अझै केही समय लाग्ने भएको छ । उनीहरुका बारेमा छानबिन गर्न गठित समितिले गत जेठ २९ गते न्यायपरिषद्लाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर, सो प्रतिवेदनबारे न्यायपरिषद्मा छलफल भने अघि नबढेको न्याय परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताए । अनुसन्धान प्रक्रिया जारी रहेकाले अन्तिम निर्णय हुन केही समय लाग्ने परिषद्ले जनाएको छ । 

“छानबिन समितिले प्रतिवेदन परिषद्मा बुझाइसकेको छ,” प्रवक्ता कार्कीले भने, “परिषद्को अब बस्ने बैठकमा त्यसबारे छलफल हुन्छ ।” परिषद्को बैठक कहिले बस्छ भन्नेबारे भने तय भइसकेको छैन । 

न्याय सम्पादनका क्रममा शंकाको घेरामा तानिएका ११ मध्ये दुईजना न्यायाधीशका बारेमा भने न्याय परिषद्ले टुंगो लगाइसकेको छ । जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश विश्वमङ्गल आत्रेयलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने र तनहुँका न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायमाथि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको मुद्दा चलाउने निर्णय भइसकेको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

उनका अनुसार आत्रेय र उपाध्यायमाथिको अभियोगमा अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । सो समितिले दिएको रिपोर्टका आधारमा उनीहरुका बारेमा परिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ । 

आठजना न्यायाधीशबारेको विस्तृत जाँचबुझ प्रतिवेदन परिषदमा  

विराटनगर उच्च अदालतका आठजना न्यायाधीश ३३ किलो सुन तस्करी काण्डसँगको मुद्दामा भएको आदेशपछि अनुसन्धानको घेरामा तानिएका हुन् । मोरङ जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश उच्च अदालत विराटनगरले उल्ट्याइदिएपछि न्यायाधीशहरु शंकाको घेरामा परेका थिए ।

सुन तस्करी मुद्दामा उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल, न्यायाधीशहरू नागेन्द्रलाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थिरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह, उमेशराज पौडेल, जनक पाण्डे र साधुराम सापकोटा अनुसन्धानमा तानिएका छन् । उनीहरुमाथि प्रारम्भिक छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । 

सो समितिले ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएर अनुसन्धानमा तानिएका आठजना न्यायाधीशका सम्बन्धमा बुझाएको प्रतिवेदनमा विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।

त्यसैका आधारमा परिषद्ले विस्तृत जाँचबुझका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको संयोजकत्वमा न्यायाधीहरु मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । सो समितिले विस्तृत जाँचबुझ प्रतिवेदन गत जेठ २९ गते परिषद्मा बुझाइसकेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । 

बानियाँको बारेमा अब बस्ने बैठकबाट निर्णय

घुस प्रकरणमा जोडिएका जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँबारे न्यायपरिषद्ले निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ अख्तियारले घुससहित पक्राउ गरेका काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कार्यरत नायव सुब्बा भोलानाथ चालिसको बयानका आधारमा बानियाँ अनुसन्धानको दायरामा तानिएका हुन् । बानियाँमाथिको अभियोगबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले न्यायपरिषद्मा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । परिषद्का प्रवक्ता कार्कीले भने, “न्यायाधीश बानियाँबारे समितिले परिषद्मा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । परिषद्को अब बस्ने बैठकले बानियाँबारे निर्णय गर्छ ।”

तस्बिरः न्याय परिषद्को वेबसाइटबाट