काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो समय ल्याएका विधेयकहरु एकपछि अर्को विवादमा तानिएका छन् । सरकारले जब संसदमा विधेयक दर्ता गराउँछ, त्यो कुनै न कुनै रुपमा विवादित बनिहाल्छ । त्यसको विरोध शुरु भइहाल्छ । अधिकांश विधेयकको विरोधमा उत्रनेहरुको उस्तै गुनासो देखिन्छ– विधेयक ल्याउँदा सरोकारवालालाई उपेक्षा गरियो, सल्लाह नै गरिएन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरोकारवालाले विधेयकमा गरेको विरोधको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ । सञ्चारकर्मी, मानवअधिकार आयोग, गुठियार अहिले आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकको विरोधमा छन् । केही महिनायता माइतीघर मण्डलामा कुनै न कुनै विधेयकको विरुद्धमा उत्रने आन्दोललनकारी दैनिकजसो देखिने गरेका छन् । अहिले आमसञ्चार विधेयकको विरुद्ध सञ्चार क्षेत्र र गुठीसम्बन्धी विधेयक विरुद्ध उपत्यकाका गुठियारहरुको आन्दोलन सरकारका लागि टाउको दुखाइ बन्दै गएको छ । कतिपय विधेयकमा सत्तारुढ दलकै सांसदसमेत विरोधमा देखिएका छन् । सत्तारुढ दलका एकजना सांसदले त सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर कि राजीनामा दिनुपर्ने कि माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् । 

हाल राष्ट्रियसभामा दर्ता ११ वटा विधेयक छन् भने प्रतिनिधिसभामा ३१ । राष्ट्रिय सभाबाट ९ र प्रतिनिधिसभाबाट २८ वटा विधेयक पारित भइसकेका छन् । 

विवादित विधेयक
गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक

अहिले सबैभन्दा बढी विवादमा देखिएको विधेयक हो, ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक ०७५ ।’ गत वैशाख १७ गते सोे विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएपछि काठमाडौंको नेवार समुदाय सडकमा निस्किएको छ । यो विधेयक हिन्दू र बौद्ध धर्मसंस्कृति समाप्त गर्न र भूमाफिया पोस्ने उद्देश्यले आएको आन्दोलनरत समुदायको आरोप छ । 

विधेयकमा सरकारले गुठी संस्थान खारेज गर्दै राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । गुठियारले सडकमा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसदमा विधेयकको चर्को विरोध जनाएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ । विधेयकको परिच्छेद २ को दफा ३ मा राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण गठनको व्यवस्था छ । ‘गुठीको एकीकृत विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रशासन गर्नका लागि एक राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको व्यवस्था गरिनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तो प्राधिकरण गठनमै सरोकारवालाको आपत्ति छ ।

विधेयकमा राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा धारा ५६ मा गुठी जग्गामा भोगचलन गर्दै आएका किसान वा निजको कानुन बमोजिमको हकवालाले प्रमाण लिएर आए निवेदकलाई सो जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त हुने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाप्रति सरोकावालाले आपत्ति जनाएका छन् । 

प्राधिकरणको संरचना र काम, कर्तव्य अधिकार गुठी परम्परा विपरीत रहेको एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले दाबी गरे । “प्राधिकरण अवैज्ञानिक छ । सत्तास्वार्थको गठबन्धनको प्रतिनिधित्व गर्नेखालको बनाउन खोजिएको छ,” गुठी विधेयकमा असन्तुष्ट रहेका उनले बाह्रखरीसँग भने, “तर, गुठी, सनातनी परम्परा, पद्धतिहरुको समुचित ज्ञानको सुनिश्चितता नगरीकन केवल मनोनित प्रतिनिधित्वबाट काम चलाउने हिसाबबाट जनताको आकांक्षाको सिधै तिरस्कार गर्ने उद्देश्य विधेयकमा अन्तरनिहित छ ।” 

विधेयकको धारा ६४ को दफा ४ मा ‘निजी गुठी सार्वजनिक गुठीमा दर्ता भएपछि यस्तो गुठीको चलअचल सम्पत्ति, देवमूर्ति आदिमा गुठियारको सम्पूर्ण हक अधिकार समाप्त भई त्यस्तो हकअधिकार प्राधिकरण वा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिमा सर्ने’ उल्लेख छ । यसलाई उपत्यकाको नेवार समुदायले गुठियार र आफ्ना पूर्वजमाथिको विश्वासघातका रुपमा लिएका छन् । 

विधेयकको अर्को विवादित बनेको बुँदा हो, ६४ को दफा ३ । जसमा उल्लेख छ, ‘यस ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कसैले आफ्नो निजी सम्पत्ति लगानी गरी कुनै सार्वजनिक स्थानको मठमन्दिर र धार्मिक स्थलको नाममा स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आएका निजी गुठी यस ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः सार्वजनिक गुठीमा परिणत गरी प्राधिकरण वा प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गुठीका रुपमा व्यवस्था गर्न सक्छ ।” त्यस्तै विधेयकले गुठी स्थापना गर्न नै मञ्जुरी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले गुठीको स्वायत्तता खोसिने गुठियारहरुको आरोप छ । 

मिडिया काउन्सिल विधेयक

गत वैशाख २७ गते सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराए । सो विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता, वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने र काउन्सिल स्वायत्त नभई नियन्त्रणमुखी हुने भन्दै विरोध भइरहेको छ । अहिले पनि सो विधेयकको विरुद्धमा पत्रकार महासंघ चरणबद्ध आन्दोलनमा छ । काउन्सिल गठन प्रक्रिया र सजाय, जरिबानाको प्रावधानलाई लिएर सरोकारवालाहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । 

विधेयकको दफा १८ (१) मा ’काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको उजुरीउपर जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ’ उल्लेख छ । त्यस्तै, उपदफा (२) मा ’काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्छ’ उल्लेख छ । 

यो विधेयक हुबहु पारित भए मिडिया क्षेत्रको नियमन गर्ने स्वायत्त निकाय प्रेस काउन्सिल हुलाक कार्यालय जस्तो सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखामा सीमित हुने काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको टिप्पणी छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले त यो विधेयकलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ‘कू’ नै भनेको छ । “यो प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ’कू’ हो । संविधानसम्मत पनि आएको छैन । हामी पार्लियामेन्ट र बाहिर सडकमा पनि विरोध गर्छौ । यो विधेयक विथड्र नै गराउँछौं,” विधेयक आएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रतिक्रिया थियो । 

विधेयकको परिच्छेद –३, दफा १० को उपदफा १ ले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्ष तोकेको भएपनि उपदफा २ भन्छ– ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदावधि सकिन अगावै पदबाट हटाउन सक्नेछ र पाँच अवस्था मध्ये ‘ख’ मा उल्लेख छ– ‘काम सन्तोषजनक नभएको ।’ यो अभियोगमा सरकारले अध्यक्षलाई जुनसुकै बेला हटाउनसक्ने त्रास हुने सञ्चारविज्ञहरु बताउँछन् । 

मानवअधिकार आयोग ऐन

मानवअधिकार आयोग ऐन, ०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत वैशाख १० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । यो विधेयकमा मानवअधिकार आयोग नै रुष्ट देखिन्छ । आयोगले विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै पुनर्विचार गर्न सरकारलाई पत्राचार नै गरेको छ । 

विधेयकको दफा १७ (क) मा भनिएको छ, ‘आयोगले गरेको छानबिन तथा अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरूद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन र मुद्दा चलाउनको लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।’ त्यतिमात्र होइन, ’मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नुअघि थप अनुसन्धान वा प्रमाण संकलन गर्न आवश्यक देखिएमा सोको लागि आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्ने’ अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिइएको छ।

सरकारले मुद्दा दायरको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सो व्यवस्था गरिएको भन्दै बचाउ गरेपनि आयोगले भने आफ्ना सिफारिस र आदेशलाई महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनमा रहने भन्दै सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, विधेयकबाट आयोगले आवश्यकताअनुसार अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा क्षेत्रीय कार्यालय, उपक्षेत्रीय कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था हटाएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । त्यस्तै विधेयकले आयोगको आर्थिक स्वायत्तता समेतमा बन्देज लगाएको आयोगको बुझाइ छ । ‘आयोगले मानवअधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि नियमित बजेट शीर्षकबाट विनियोजित रकमका अतिरिक्त अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई छुट्टै वित्तीय सहायता प्राप्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था विधेयकमा छ । यसअघि आयोगले सहयोग लिएपछि मात्र अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिने गरेको थियो । 

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयकमा संविधानसँग बाझिने गरी केही प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध भयो । संविधानको प्रतिकूल हुने प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयबाट सेना परिचालन गर्ने सोचले विधेयक ल्याइएको भन्दै विधेयकको विरोध भएको थियो । 

संविधानको धारा २६७ को उपधारा (६) मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोेह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकारले संविधानसँग बाझिनेगरीे ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ ल्याएको भन्दै विरोध भएको छ । विधेयकको दफा ६ को उपदफा (३) मा ‘तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ ।

अरु विधेयकमा पनि छ विवाद 

प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नागरिकता ऐन संशोधन गर्न प्रस्तावित विधेयक, विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसहितका विधेयकहरुमा सरोकारवालाहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विधेयकमा विरोध हुँदा कतिपय विधेयकमा दफावार छलफल नै हुन सकेको छैन भने केहीमा ढिलो गरी मात्र छलफल सुरु भएको थियो । 

‘शान्त तलाउमा ढुंगा’
सरकारले ल्याएका विधेयकहरु एकपछि अर्को गर्दै विवादमा तानिएपछि सरोकारवालाहरुले आफूहरुसँग सल्लाह नै नगरिएको र गरेपनि सल्लाह नमानेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन् । आलोचकहरुले विधेयक ल्याउँदा सरकार विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्ने गरेको आशंका गर्दै आएका छन् । एक पूर्व प्रधानन्यायाधीश भन्छन्, “सरकारले ल्याएको विधेयक हेर्दा सरकार शान्त तलाउमा ढुंगा हान्दैछ भन्ने लागेको छ । विधेयक हेर्दा पहिलाको भन्दा राम्रो गर्नेगरी होइन कि खराब गर्नेगरी आएको जस्तो देखिन्छ । विधेयक बनाउन पर्याप्त ध्यान दिएको, मेहनत गरेको देखिँदैन ।” 

के साँच्चै सरकार शान्त तलाउमा विधेयक नामक ढुंगो हान्दैछ त ? सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा शान्त तलाउमा ढुंगा हानेको कुरा अस्वीकार गर्छन् । बिहीबार आयोजित सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “ढुंगा हान्नुभन्दा अगाडि नै शंकासहित किन प्रश्न गरिन्छ ? सरकारलाई पहिला विषय ल्याउन दिनुस्, त्यसपछि सामाजिक बहसमा जाऊँ न । त्यो राम्रो हुन्छ नि ।” उनले विधेयकका विषयवस्तुमा कम बहस हुने गरेको र सरकारले विधेयक दर्ता गरायो भनेकै आधारमा त्यसको विरोध हुने गरेको बताए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने सरकारमा दुई तिहाइको दम्भ देखिएको आरोप लगाएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक आएपछि त कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर विधेयकको विरोध गर्यो । विधेयकमा उसले दुई तिहाइको दम्भ देखिएको टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सरकारले ल्याएका विधेयक पटक–पटक विवादित किन बन्छ भन्दै संसदमा धेरै पटक प्रश्न उठाइसकेका छन् । कांग्रेसका अर्का युवा नेता प्रदीप पौडेल भन्छन्, “दुई तिहाइको उन्मादमा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श नगरी संसदमा विभिन्न विधेयकहरू प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानको मूल मर्म र भावनामा प्रतिकूल हुने गरी प्रभाव विस्तार गरेर कब्जा गर्ने नियतले ल्याइएका यस्ता विधेयकहरू यथाशीघ्र सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ ।” 

सत्तारुढ दलभित्रै पनि विधेयकका बारेमा असहमति राख्ने नेताहरु छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै गुठी विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउँदा तयारी नपुगेको बताइसकेका छन् । नेकपाकै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल विधेयक ल्याउँदा सरकारले प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया नअपनाउँदा विवाद हुने गरेको बताउँछन् ।

“विधेयक कहाँ, कुन, ब्युरोक्रेट (कर्मचारी)ले मस्यौदा गर्छ, उसैको भर परेर विधेयक ल्याउँदा विरोधको सामना गर्नुपर्छ । परिवर्तित परिस्थिति, बदलिएको सन्दर्भमा जनताका माग के छन्, सरोकारवालाको माग के छ भनेर पार्टीमा छलफल गरेर, पार्टीका कतिपय मेकानिज्म, संयन्त्रमा पार भएर ल्याउनुपर्छ । पार्टीको निर्देन नभई कानुनको मस्यौदा पनि गर्नु हुँदैन कतिपय अवस्थामा,” खनालले बाह्रखरीसँगको अन्तर्वार्तामा भने, “मस्यौदामा व्यापक छलफल गरेर विधेयकको रूप दिएर दर्ता गर्नुपर्छ । त्यसो गरेको भए विवाद हुने थिएन ।”