पछिल्ला केही साता नेपालमा आतंककारी घटना बढेका छन् । राजधानी उपत्यकामा केहीे बम विस्फोटको घटनाको जिम्मेवारी दिने नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको संगठनका केही नेता र कार्यकर्तालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ पनि गरेको छ । परन्तु, त्यस संगठनका मुख्य नेताहरूलाई भने प्रहरी पक्रन सकेको छैन । यसैबीच सोही संगठनका सदस्यहरू धमाधम सत्तारुढ दलमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष रहेका पूर्व माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले त चन्दसमेत आफ्नो पार्टीमा फर्कने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेकपा (नेकपा)मा कसैले प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित व्यक्ति र पार्टीको चासोको विषय हो । परन्तु, सत्तारुढ दलले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लागेकै व्यक्तिलाई भित्र्याउँदै संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति भने जनसाधारणको पनि चासो र चिन्ताको विषय हो । आइतवार नेकपा (नेकपा)मा प्रवेश गरेका व्यक्तिमाथि पनि चुनावमा उमेदवारलाई सांघातिक आक्रमण गरेको मुद्दा चलेको थियो । सम्भवतः अहिलेसम्म पनि त्यो मुद्दा फैसला भइसकेको छैन ।   

दक्षिण एसियाका अरू मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमा पनि राजनीति दलको सदस्यता अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने भरपर्दो माध्यम बन्दै आएको छ । त्यसमा पनि सत्तारुढ वा त्यससँग मिलेमतो भएका दलका सदस्यले गरेको अपराधमा प्रहरी प्रायः कुमदर्शक बन्छ । पीडितले जाहेरी दिन जाँदा पनि प्रहरीले लिन नमानेको वा उल्टै धम्क्याएको समाचार दिनहुँजसो सार्वजनिक हुने गरेको छ । यसैले जघन्य अपराध गरेर समाजलाई आतंकित पारेर पैसा असुल्ने र त्यही पैसा प्रयोग गरेर विलासिता पूर्वक जीवन यापन गर्ने वा राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको मूल प्रवृत्ति बन्न लागेको देखिएको छ । माओवादी आतंक शान्ति सम्झौता हुँदै सत्तामा पुगेको र हिंसात्मक विद्रोहका क्रममा भएका मानवता विरोध अपराध त्यसै सामसुम हुँदै गएको देखेपछि अरू अपराधीलाई पनि राजनीतिक संरक्षणमा गएर धाक र धन्दा जमाउने रहर बढेको हुनुपर्छ । 

मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न भइसकेका व्यक्तिलाई राजनीतिक आवरणमा संरक्षण र उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले अरूलाई पनि हिंसाको बाटामा लाग्न प्रेरित गर्ने देखिन्छ । माओवादी विद्रोहका बेला सुरक्षाकर्मी र माओवादीबाट भएका जघन्य अपराधका घटनामा कानुन बमोजिम कारबाही भएको भए सायद त्यसपछि कोही पनि हिंसाका बलमा राजनीति गर्न दुरुत्साहित हुने थिएनन् । तर, शान्ति हुन्छ भने यति सहँदा के भयो र भन्दाभन्दै समाजमा अपराधीहरूका सामु निर्दोष व्यक्ति उपहासका पात्र बन्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । नेत्रविक्रम चन्द वा उनका साथीहरूलाई पार्टीमा भित्र्याउन आतुर अध्यक्ष दाहाल तिनलाई अपराधबाट पनि उन्मुक्ति दिन उत्तिकै तयार छन् भने नेपाली समाज हिंसाको राजनीतिबाट कहिल्यै मुक्त हुनसक्तैन । विधिको शासनको सम्मान गर्ने हो भने चन्दको संगठनसँग वार्ता गर्दा पनि अपराधमा उन्मुक्ति दिइने सर्त राख्न मिल्दैन । राजनीतिक अभीष्टका लागि हिंसाको भरपूर प्रयोग गरेका र त्यसमा पछुतो पनि नमान्ने अध्यक्ष दाहाल र उनका सहकर्मीलाई अरूले मच्चाएको हिंसात्मक आतंक पनि आपत्तिजनक नलाग्न सक्छ । तर, सभ्य समाजका लागि त्यस्तो अवस्था स्वीकार्य हुनसक्तैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त प्रधानमन्त्री पनि हुन् । विधिको शासनको सम्मान उनले त गर्नै पर्छ । यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा प्रवेश गर्दैमा अपराधबाट उन्मुक्ति नपाइने सन्देश स्पष्टसँग दिऊन् ! पार्टी प्रवेश अपराधबाट उम्कने जस्केलो नबनोस् ।