धनुषा जिल्लामा पर्ने सबैला नगरपालिका–१२ को रघुनाथपुरस्थित द्वारिका आधारभूत विद्यालयमा आर्थिक वर्षकै सुरुदेखि वितरण हुनुपर्ने विद्यार्थीलाई खाजा बैशाख १० गतेबाट मात्र बाँड्न थालियो । त्यही खाजा वितरण पनि दुई सातामै रोकियो । वार्षिक बजेटमा  १२ महिना खाजा वितरण गर्ने पैसा विनियोजन गरिएको थियो । सिन्धुली जिल्लाको हरिहरपुरगढीमा एक गाग्री पानीलाई सय रुपैयाँ तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्कातिर त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमबाट ४० लाख रुपियाँ गाउँमा ‘अतिथिगृह’ बनाउन दिएका छन् । समाचारअनुसार त्यही अतिथि गृह निर्माणका लागि समेत प्रतिगाग्री सय रुपियाँमा पानी किन्नु परेको गुनासो ठेकेदारले गरेका छन् । यी दुवै घटना सम्भवतः अहिलेको विकासको प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् ।बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउन र तिनको पोषणस्तर उकास्न सुरु गरिएको खाजा वितरण कार्यक्रममा आएको पैसामा पनि लोभ गर्ने नगरपालिकाका अधिकारीहरूको दुर्नियतले राज्यले दिएको बजेट खर्चै नहुने अवस्था उत्पन्न भयो । पहिलो त, त्यो कार्यक्रम नै ढिलो सुरु भयो । त्यसमाथि सुरु भएपछि गरिएको किचलोले कार्यक्रम तीन साता नपुग्दै रोकियो । नगरपालिकाका पदाधिकारी र विद्यालयका प्रधानाध्यापकले कार्यक्रम रोकिनुका आआफ्नै तर्क दिएका छन् । तर, कुपोषित र भोका बालबालिकालाई राज्यले उपलब्ध गराएको सहयोग बेलामा वितरणसमेत नगरेर दुवैले अक्षम्य अपराध गरे भन्नु अन्यथा नहोला । बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा तिनले हेलचेक्य्राइँ गरेको देखियो ।

पानी किनेर गुजारा चलाउनु पर्ने गाउँका बासिन्दाका लागि सम्भवतः सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त खानेपानी योजना नै हुन्छ । तर, हरिहरपुरगढीका सांसदले आफ्नो तजबिजको पैसा अतिथिगृह बनाउन लगाए । आवश्यकताअनुसार अतिथिगृह त निजी क्षेत्रले बनाएर पनि  चलाउन गर्न सक्छन् । अरू पर्यटकीय महत्त्वका ठाउँमा त निजी क्षेत्रकै व्यवसायीले त्यस्ता सुविधामा लगानी गरेका छन् । निजी क्षेत्रले चलाएको अतिथिगृह नाफामा चलेका हुन्छन् भने सार्वजनिक क्षेत्रमा सञ्चालित त्यस्ता सुविधाको गुणस्तर कमजोर हुन्छ र प्रायः व्यवसाय घाटामा हुन्छ । यसैले हरिहरपुरगढीजस्तो खानेपानी किनेर खानुपर्ने ठाउँमा पानी योजना बनाउनुको साटो ‘गेस्ट हाउस’ बनाउन राज्यको ढुकुटीबाट पैसा लगानी गरेकाले उनको प्राथमिकतामा सामान्य जनता पर्दैनन् भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन । विद्यालयका बालबालिकाका लागि खाजा खान दिएको पैसामा समेत लोभ गर्नेहरूले विकास निर्माणका अरू काममा कति भ्रष्टाचार गर्छन् होला भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । त्यसभन्दा पनि आपत्तिजनक र दुःखलाग्दो अवस्था त राज्यले दिएको सुविधा पनि आफ्नै प्रतिनिधिले खोस्नु हो । ‘देवता दिने पितृ हर्ने’ भनेजस्तो भयो । यस्ता जनप्रतिनिधिलाई सजाय दिने जनताले नै हो । तर, अनियमितता गरेकोमा भने तिनीहरूमाथि सम्बन्धित निकायले कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । 

खानेपानी ल्याउन लगानी गर्नुको सट्टा विलासका लागि अतिथिगृह बनाउन राज्यको ढुकुटी खर्च गर्नु दुरुपयोग नै हो । कानुनी दृष्टिबाट यो दण्डनीय अपराध नहोला तर नैतिक आधारमा हेर्दा अत्यन्त गलत हो । राजनीति गर्नेहरूले जनताको भाग खोस्न र मुख मोस्न नहिचकिचाउनु सायद अहिलेको सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था हो । अनियमितता नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक र प्रशासनिक निकायका अधिकारीहरू राजनीतिक पदाधिकारीलाई हात हाल्न आँट गर्दैनन् । यसैले नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले यस्ता कर्तुतहरू जनतालाई बुझाउन र दोषीहरूलाई धिक्कार्न हिचकिचाउनु हुँदैन । नत्र, जनता सधैँ दोस्रो दर्जाकै भइरहनेछन् ।