नेपालको बजेटमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उल्लेख हुन थालेको करिब ३ दशक भइसक्यो । सुरुङ छेडिएपछि निकै तामझामसाथ अहिलेकै मन्त्रीले थालेर पूरा गरेको योजना जसरी प्रचारवाजी गरियो । साँच्चै काठमाडौंका काकाकुलले तिर्खा मेटाउन पाउने हुन् कि भन्ने आशा केही दिनका लागि जागेको पनि थियो । विडम्बना, मीठो सपनाबाट बिउँझिन पनि नपाउँदै निर्माणको ठेक्का लिएको कम्पनी काम गर्न नसक्ने भन्दै पन्छ्यो । ठेकेदारले सम्पन्न हुनै लागेको काम किन छाड्यो भन्ने विषयमा अडकलवाजी त धेरै भयो तर भरपर्दो कारण कसैले बताएन । खानेपानी मन्त्रीका नाममा ठेकेदारलाई दिनै नसक्ने अंकमा पैसा मागेर दबाब दिन थालिएपछि ठेक्काबाट हात झिकिएको हल्ला अलि धेरै चल्यो । र, बिस्तारै सेलायो । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उल्लेख हुनु स्वाभाविकै थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७को बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ – ’’निर्माणाधीन प्रथम चरणको मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्दै दोस्रो चरणका लागि प्रवेश मार्ग र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि रु ७ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरेको छु ।’’ बजेट वक्तव्यमा जे लेखे पनि अर्थमन्त्री स्वयंलाई समेत मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा पूरा हुने विश्वास छैन होला । कारण, ठेकेदारले छाडेपछि सरकारले देखाएको उदासीनता हेर्दा तत्कालै काम अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास गर्ने ठाउँ देखिँदैन । यद्यपि, यसबीच सरकारले बाँकी काम नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई दिने निर्णय गरेको पनि सार्वजनिक भएको छ । तर, मेलम्ची आयोजनालाई ‘दुहुनो गाई’ बनाउन पल्केकाहरू काम सम्पन्न गराएर कमाउने बाटो थुन्न तयार होलान् भनेर पत्याउन सकिँदैन ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको धेरै समय लाग्ने अप्ठेरो काम सकिइसकेको छ । अब बाँकी रहेको काम ‘घरबेटी’ मार्काका ठेकेदारलाई सुम्पेर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने लोभ नगरे नेपाली निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गर्न पनि सक्छन् । सम्बन्धित आयोजना तथा तालुकवाला मन्त्रालयको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वलाई थैली बुझाउन नपर्ने विश्वास दिलाउन सके नेपाली निर्माण व्यवसायीहरू पनि काम सम्पन्न गरेर गुमाएको साख फिर्ता गर्न अग्रसर हुन्थे होलान् । ससाना खण्डमा टुक्य्राएर भरपर्दा निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा दिने हो भने बाँकी रहेका काम छिटो र गुणस्तरयुक्त हुन पनि सक्छ । तर, यसका लागि तालुकवाला मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको नेतृत्वलाई जनताले शंकाको आँखा हेरिसकेका छन् । जनताले शंका गरेपछि नेतृत्वको मनोबल र नैतिक शक्ति खस्किन्छ । नेतृत्व नै कमजोर भएपछि मातहतमा निर्णय शक्ति पनि हुँदैन । यसैले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट वक्तव्यमा पनि ‘‘मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूरा गर्न’’ रकम विनियोजन नगर्ने हो भने तालुकवाला मन्त्री फेरेर बजेट कार्यान्वयन सुरु गर्नुपर्छ ।