आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट (१५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख)भाषणमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत वर्ष र यो वर्षको बजेटमा सरकारले लिएका नीतिबाट प्राप्त उपलब्धिको गणना गरे । वर्तमान सरकारलाई जनताले विश्वास गरेको र सरकार मुलुकको चामत्कारिक आर्थिक विकासतर्फ लम्केको आशय पनि उनको थियो । मुलुकको अर्थव्यवस्था बलियो भएको पनि उनको दाबी रह्यो । तर मुलुक कसरी ऋणको खाडलमा पर्दै गएको छ भन्ने कुरो हरेक नेपालीको थाप्लामा करिब ३६ हजार ऋणको भारीले नै स्पष्ट पार्छ । 

निश्चित रुपमा यो स्थायी सरकार हो, कम्तीमा पनि ५ वर्षका लागि । दुईतिहाइको यो सरकारले बाँडेको नारा पनि बडो आकर्षक छ– समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली । यो नारा सार्थक हुन बृद्ध भत्ता केही बढाएर र कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेर सम्भव छैन । बजेटले किसान, मजदुर, व्यापारी, महिला, गरिब, गाउँवासी, युवा तथा सामान्य वर्गका हरकोही लाभान्वित हुन सक्दामात्र देश समृद्ध बन्छ, जनता सुखी हुन्छन् । निजी क्षेत्रलाई रुष्ट बनाएर न त रोजगारी सिर्जना हुन्छ न त मुलुकको अर्थतन्त्र नै बलियो हुन्छ ।

२०५७/५८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले कर्मचारीको तलब दोब्बर गरेका थिए । त्यसबखत कर्मचारीहरु अधिक खुसी भएका थिए । तर पनि कर्मचारीको कार्यशैली जनमुखी हुन नसकेको तीतो यथार्थ अद्यापि छँदैछ । यसको अर्थ कर्मचारीलाई वर्षौंदेखि एउटै तलबमा काम गर भन्नुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । विगतले के देखाएको छ भने, जब कर्मचारीको तलब वृद्धि हुन्छ, तब बजारभाउ अनियन्त्रित ढङ्गमा बढ्छ । यसमा सरकारले लगाम कस्न सक्नुपर्छ । 

कर्मचारीको तलबसँगसँगै तिनको क्षमता विकासमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र जनसेवक–सदाचारी बनाउने दिशामा अग्रसर बनाउनुपर्छ । त्यसो त कर्मचारीको तलब अघिल्लो आवमै बढाउनुपर्ने दबाब थियो । उक्त दबाबलाई अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पाखा लगाइदिएका थिए । यस वर्ष उनले दबाब झेल्न सकेनन् र राजपत्रअनङ्कितको २० र राजपत्राङ्कितको १८ प्रतिशत तलब बढाए । विगतमा वृद्धभत्ता र सांसदलाई बजेट दिने प्रस्ताव नमानेकाले पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अर्थमन्त्रीको आलोचना गरेका थिए, नयाँ अर्थमन्त्री ल्याउनेसम्मको चर्चा चलेको थियो । 

डा. खतिवडाले अघिल्लो आवको बजेटमा उल्लेख गरेका कतिपय योजना कार्यान्वयनका हिसाबमा असफल भएका छन् । सम्भवतः यही कारण पुरानै योजना यो बजेटमा राखिएको छ, तर खुद्रे कार्यक्रम थुप्रै छन् । खुद्रे कार्यक्रम भनेका प्रतिफल नगण्य हात लाग्ने, तर पैसा बढी खर्चिने उपाय हो । अर्थात् धेरैलाई खुसी पार्न यस्ता कार्यक्रम बजेटमा राख्ने गरिन्छ । 

विगतबाट पाठ सिक्ने हो भने, बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरा बिर्सन हुँदैन । प्रदेशमा समेत बजेट खर्च हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म (१४ जेठ)को पुँजीगत खर्च ४४ प्रतिशतमात्रै हुन सकेको छ । न त गत आवको बजेटमा अपेक्षा गरिएको वैदेशिक अनुदान आएको छ न त ऋण नै उठेको छ । अर्थतन्त्रको आकार पनि बढेको छैन । यसले पनि सरकार दबाबमा परेको छ ।   

विद्वान् र सक्षम भनी विगतमा केन्द्रीय बैङ्कको गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा नाम बनाएका अर्थमन्त्री डा. खतिवडा पार्टीभित्रै आलोचित छन् । त्यस्तो आलोचनाबाट बच्न यसपटक उनले पार्टीको घोषणापत्रमुताबिक नै बजेट ल्याएको देखिन्छ । यो एक प्रकारले वितरणमुखी नै हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारी तलब वृद्धि, केही उत्पादनलाई अनुदान, युवाका नाममा कार्यक्रम, कृषि तथा स्वदेशी उद्योगलाई अनुदानजस्ता पुरानै कार्यक्रम निरन्तर छन् । नयाँ बजेटको विशेषता भनेको पूर्वाधारमा प्रमुख ध्यान दिनु हो । सडक, रेल, पुल, जलयातायात, विमानस्थलजस्ता ठूला पूर्वाधारमा पर्याप्त रकम यो बजेटमा विनियोजन गरिएको छ । तथापि, बजेट छुट्याए पनि त्यसको कुशल कार्यान्वयन हेर्न बाँकी नै छ । 

सांसदलाई बजेट निकै विवादित र आलोचित कार्यक्रम हो, विगतमा व्यवस्था गरिएको रु ४ करोड नै पनि खारेज गरिनुपर्नेमा त्यसमा थपेर ६ करोड पुर्‍याउनु कुनै पनि हालतमा उचित हुन सक्दैन । यसले सांसदको राजनीति गर्ने र जनगुनासो सुन्ने व्यावसायिक धर्म कमजोर पार्छ । 

बजेटले नयाँ आवमा ९ खर्ब ८१ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । राजस्व उठ्तीको हालको दृश्य हेर्दा यो निकै कठिन कार्य हो । अर्को कठिन काम भनेको देशको आर्थिक वृद्धि साढे ८ प्रतिशत पुर्‍याउनु हो । आव २०७५/७६ मै पनि बजेटले लिएको (८ प्रतिशत) भन्दा झण्डै २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कम हुन पुग्यो । हालै विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कले आगामी ३ वर्ष (सन् २०१९–२०२१)सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरेका छन् । त्यसमा महत्वपूर्ण हिस्सा पर्यटन र कृषिको रहने अध्ययनले देखाएको छ । कृषिमा केही नयाँ कार्यक्रम देखिए पनि पर्यटन विकासमा सरकारले छुट्याएको बजेट अत्यन्तै न्यून छ । यो अवस्थामा कसरी आर्थिक वृद्धि ९ प्रतिशत होला ! हेक्का के राख्नुपर्छ भने– आकाङ्क्षा पूरा गर्न पर्याप्त स्रोतको व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ ।

समावेशिता, लैङ्गिक समानता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मजबुत सुरक्षा, स्वदेशमै रोजगारीजस्ता कुराले समाज खुसी हुन्छ । यस्ता कुरामा प्रगति गर्दै जान र विकासलाई तीव्रता दिन सकेमात्र मुलुक समृद्ध हुन्छ । तर यी विषयलाई बजेटले खासै महत्व दिएको देखिँदैन । बजेट अङ्कहरुको थुप्रोमात्र होइन, देश र देशवासीको निकट भविष्यको दस्तावेज पनि हो । र बजेट सत्तापक्षका निम्ति ‘गज्जब’ र अन्यका निम्ति ‘रद्दी’ वस्तु पनि होइन । हाम्रा स्रोतहरु सीमित छन्, आकाङ्क्षा भने ठूलो । स्रोत र आकाङ्क्षाबीच तालमेल मिलाउन सक्दा नै बजेट सफल हुने हो ।