राजधानीका विभिन्न स्थानमा आइतवार भएका बम विस्फोट र उपत्यकाबाहिरका आगजनीका घटना हेर्दा देशको सुरक्षा व्यवस्था पूर्णतः विफल देखियो । सत्तारुढ नेकपामा समाहित माओवादीकै एउटा घटक ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ले विस्फोटलगायतका विध्वंशकारी घटना गराएको सरकारले पुष्टि गरेको छ । सार्वजनिक स्थानमा भएका विध्वंशका घटना आतंककारी प्रकृतिका छन् । सर्वसाधारणप्रति लक्षित र सार्वजनिक स्थलमा बम विस्फोटजस्तो आतंकित पार्ने क्रियाकलाप आतंककारी नै हो । घटनामा कति जना मरे वा कति क्षति भयो भन्ने गौण विषय हो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि आइतवारको घटना सम्भवतः सबैभन्दा बढी आतंक फैलाउने प्रकृतिको थियो । बम विस्फोटपछि सुरक्षाकर्मीले अपराधी पहिचान गर्न र केही स्थानमा विस्फोट रोक्न सफलता पाए । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो प्रत्यक्ष मातहतमा राखेको गुप्तचर संयन्त्र भने पूरै निकम्मा देखियो ।
अहिलेका घटनामा संलग्न भनिएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राजनीतिक आवरणमा हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्दैआएको छ । कतिपय घटनाको जिम्मासमेत त्यस समूहका नेताहरू सकारेका छन् । सरकारले त्यस समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ । त्यस्तो प्रतिबन्धको तात्पर्य र औचित्य भने पुष्टि हुनसकेन । नेपाली नागरिकलाई व्यक्तिगत वा सामूहिकरूमा शान्तिपूर्ण क्रियाकलापमा संलग्न हुने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । प्रचलित कानुनले कुनै व्यक्ति वा समूहलाई हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्ने छुट भने दिएको छैन । यसैले माओवादीहरूको यो समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएर अपराधलाई राजनीतिक आवरण दिन खोजिएको त हैन भन्ने सन्देह जनमानसमा उत्पन्न भएको छ । सुरक्षा व्यवस्थामा देखिएको कमजोरी र चन्द समूहको हिंसात्मक गतिविधि प्रतिबन्धपछि झन् चर्केकाले पनि सरकारमाथि अविश्वास बढेको हो ।
हिंसाका घटनाबाट जनसमुदायलाई आतंकित पार्न र राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामा अविश्वास बढाउन सके आतंककारीहरूको उद्देश्य पूरा हुन्छ । यसैले आतंकलाई परास्त गर्न सबैभन्दा पहिले समाजलाई आतंकित बनाउने कार्य कुनै पक्षले पनि गर्नु हुँदैन । विपक्षले नागरिकको शान्ति सुरक्षा र मानव अधिकारको रक्षामा सरकार चुकेको देखेपछि निगरानी तथा खैखबर पनि गर्नुपर्छ । तर, आतंककारीलाई एक्ल्याउने र नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयासमा भने साथ दिनुपर्छ । विपक्षको असहयोगले शान्तिसुरक्षा कायम गर्न पनि अप्ठेरो हुने यथार्थ नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले राम्ररी नै बुझेको हुनुपर्छ । सरकारले पनि विपक्षलाई विश्वासमा लिन सके ठूला चुनौतीहरू सहजरूपमा सामना गर्न सक्छ । आतंककारी चुनौती सामना गर्न नागरिक समाजलाई पनि सरकारले विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने र विपक्षलाई विश्वासमा लिने कुनै प्रयास गरेको देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदर्शन गरेको अहंकार र सञ्चार माध्यम, मानव अधिकारजस्ता विषयमा सरकारले अपनाएको नियन्त्रणकारी नीतिले अविश्वास र असन्तोष बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष मातहतमा राखिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विफलता हो वा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय हुन नसकेको हो भन्ने विषय सम्भवतः सार्वजनिक जानकारीमा आउँदैन । तर, सुरक्षा संयन्त्र अत्यन्त नराम्ररी चुकेको देखियो । शान्ति सुरक्षा सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । प्राथमिक कर्तव्यमै चुकेको सरकारले ठूला कुरा गरेको कसैले पनि पत्याउँदैन भन्ने नेपाली जनताले माओवादी हिंसाकालमा भोगिसकेका छन् । नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रियता कमजोर नहोस् भन्ने चाहने कसैले पनि यस्ता हिंसात्मक क्रियाकलाप र आतंककारी समूहको समर्थन पक्कै गर्दैनन् । यद्यपि, त्यस्तो क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि अपनाइने उपाय र अभ्यासका हकमा भने फरक धारणा हुनसक्छ । नेपालले अपनाएको राजनीतिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने हो भने हिंसात्मक घटनाको नियन्त्रणमा बल प्रयोग र वैचारिक विवादको समाधानमा संवादबाहेक अर्को उपाय देखिँदैन ।
राज्यले अपराध नियन्त्रणका लागि दमनकारी उपाय अपनाउनु हुँदैन भने अपराधमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई उन्मुक्ति दिनु पनि हुँदैन । विगतमा राजनीति आवरणमा भएका अपराधमा उन्मुक्ति दिइएकाले नै हिंसाचारीहरूले प्रश्रय पाएका हुन् । यसैले राजनीतिक आवरणमा भएका मानवता विरोधी जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरेमात्र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूको मनोबल कमजोर हुनेछ । हिंसाचारलाई राजनीति ठान्न नछाड्ने हो भने आतंक फैलाएर राजनीतिक लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्ति कायमै रहनेछ । हिंसामा प्रत्यक्ष संलग्न भएकाहरू निर्णायक स्थानमा रहुन्जेल सुरक्षा निकायको मनोबल पनि बलियो हुनसक्तैन । नैतिकताका आधारमा अहिलेको विफलताको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिने अपेक्षा गर्नु त मूर्खता होला तर प्रधानमन्त्री ओलीले परिस्थितिको राम्ररी आकलन गरेर तदनुरूप पाइला चालेनन् भने देश भयावह अवस्थामा पुग्न सक्छ । चेतना भया !