नेपालको प्रदेश नम्बर २ को वीरगन्जमा भारतको लोकसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टी जितेपछि विजय जुलुस निकालिएको समाचार सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित भयो । यही नै बेला कोसी नदीको धार पूर्वसुचना नदिई भारतीय पक्षले फर्काउँदा सप्तरी जिल्लामा पर्ने गोबरगाढाका बासिन्दा भने डुबानमा परे । कोसीको धार पूर्वबाट पश्चिमतर्फ फर्काउन भारतले भँगालो छुट्याएको रहेछ । त्यही भँगालोमा शुक्रवार नेपाली पक्षलाई थाहै नदिई कोसी फर्काउँदा गोबरगाढाका बासिन्दा पानीले घेरिन पुगेका हुन् । उनीहरू त्यहाँबाट बाहिर जानआउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । भँगालोमा पानी हालेपछि अर्थात् शुक्रवारबाटै गोबरगाढाका बासिन्दा कोसीको भँगालाहरूबीचमा थुनिएका छन् ।
गोबरगाढालगायत किनारका बासिन्दाका लागि कोसीको बाढी र त्यसको कहर नौलो घटना हैन । तर, यसपटक भने प्रकृतिले भारतीय पक्षको ज्यादतीका कारण नेपालीले सास्ती र नोक्सानी सहनु परेको हो । कोसी पानीको वेग अहिले पूर्वतर्फ छ । त्यसलाई पश्चिमतर्फ फर्काउन भारतले ‘पाइलट च्यानल’ बनाएको छ । त्यो च्यानल बनाउन नेपालसँग सहमति लिएको वा दिएको सार्वजनिक भएको छैन । त्यसैले भारतले कोसीको प्राकृतिक बहाव बदल्न एकतर्फी रूपमा तटबन्ध र नहर बनाएको देखिन्छ । सीमा क्षेत्रमा यसरी दुवै पक्षको सहमतिविना प्राकृतिक बहाव बदल्ने र अर्को मुलुकका जनतालाई सास्ती हुने कार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निषेध गरेको छ । भारतले भने सधैँ नै र सबैतिर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र अनुबन्धहरूको बेवास्ता गर्दै नेपालको सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी बाँध, नहर, तटबन्ध र सडक बनाउँदै आएको छ । अर्थात्, नेपाललाई हेप्दै र थिचामिचो गर्दै आएको छ । नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतको हेपाहा प्रवृत्तिकै कारण बर्सेनी हजाराैं जनसंख्याले डुबानको सास्ती भोग्नु परेकाे छ ।
निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक नहुँदै बधाई दिन आतुर नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि परराष्ट्रमन्त्री सुषमा स्वराजलाई नै पठाएर बधाई र शुभकामना दिएका थिए । कूटनीतिक प्रचलनभन्दा बाहिरको देखिने यस्तो अभ्यासले दुवै देशका प्रधानमन्त्री एक अर्कासँग भावनात्मकरूपमा निकट देखिन्छन् । सीमा क्षेत्रका नेपालीले भने शासकहरूको निकटताको मूल्य सास्ती बेहोरेर चुक्ता गरिरहेका छन् । गोबरगाढाका जनताले कोसी नदीको पश्चिमी किनारामा ‘पाइलट नहर’ रूपमा अहिले त्यही ‘दोस्तीको मूल्य’ चुकाउनु परेको हो । त्यो नहर एकै रातमा बनेको पक्कै होइन । नेपालको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले त्यहाँ त्यस्तो संरचना बन्दै गरेको पक्कै थाहा पाएको हुनुपर्छ । थाहा पाएर पनि त्यसको क्षति अनुमान नगरेको हो भने मूर्खता हो । जानीजानी भारतीय शासकलाई रिझाउन देखेको नदेख्यै गरेको हो भने त्यो देश र जनता दुवैलाई दिइएको धोका हो । विजय जुलुस निकाल्ने ‘वीरगन्जवासी’लाई त गोबरगाढाका जनताको सास्तीले के छोला र ? तर, प्रदेश नम्बर २ को सरकार पनि भारतीय ज्यादतीविरुद्ध आवाज उठाएर संघीय सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट यो समस्याको स्थायी समाधान खोज्न अग्रसर हुनेमा शंकै छ । नेपालको संसद्मा यस विषयमा छलफल हुने आशा गर्नु भने अन्यथा हुनेछैन । नेपाली पक्षको एकता र जागरुकताले मात्र भारतीय शासकको ज्यादती तथा हेपाइ रोक्न सक्छ ।