लामो लोकतान्त्रिक परम्परा भएका समाजमा भने कानुन निर्माणमा शासकको मात्र हैन सरोकारवाला र नागरिक समाजको आवाज पनि सुन्ने गरिन्छ । राष्ट्रिय हित, सरकारको नीति र सरोकारवालाको सहमतिअनुसार कानुन बनाउने प्रयास गरिन्छ । नेपालमा भने कानुन निर्माण गर्दा कहिले स्वार्थ समूहको प्रभावमा राष्ट्रिय हितको उपेक्षा हुने गरेको देखिन्छ भने कहिले सरोकारवालाको हित र आवाजको बेवास्ता गर्ने गरिन्छ । सरकारले हालै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५ संशोधन गर्दा नेपालको निर्माण व्यवसाय नै  विस्थापित हुने भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार नयाँ नियमले नेपालका निर्माण व्यवसायीलाई पेसाबाटै विस्थापन गर्नेछ । नियमावली संशोधन गर्दा महासंघ र सरोकारवालाले दिएका सुझावको उपेक्षा गरिएको र विदेशी व्यवसायीलाई सजिलो हुने गरी बनाइएको गुनासो पनि महासंघले गरेको छ । 

संशोधित नियमावलीका प्रावधानका कारण नेपाली व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने अवस्था उत्पन्न हुने उनीहरूको ठहर छ । संशोधित नियमावलीलाई ‘अव्यावहारिक तथा अवैज्ञानिक’ भन्दै  महासंघले त्यसको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सार्वजनिक निर्माणका कामहरू पूरा गर्न खट्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीलाई आन्दोलन गर्ने रहर त पक्कै नहोला । यसैगरी स्वदेशी निर्माण व्यवसायलाई विस्थापन गर्ने चाहना सरकारको पनि नहुनुपर्ने हो । निर्माण व्यवसायीहरू (ठेकेदार) आफ्नै कारण बदनाम भएका हुन् । समाजमा ठेकेदारलाई ‘ठग’ ठान्नेहरूको संख्या सानो छैन । नेपालका ठूला ठेकेदारले समेत ठेक्का लिएको काम बिरलै बेलैमा सक्छन् । धेरै सडकहरू अलपत्र पार्ने कुकृत्यमा मूलतः ठेकेदारहरू नै दोषी देखिन्छन् । नाफा धेरै कमाउने चक्करमा गुणस्तरमा सम्झौता गरेका कारण निर्माण गरिएका भौतिक संरचना प्रायः कमजोर छन् । यिनै र यस्तै कारणले समाजमा निर्माण व्यवसायीको छवि बिग्रेको छ र भ्रष्टाचारको एउटा बलियो अवयवका रूपमा तिनलाई लिइन्छ । 

ठेकेदारहरूसँग मिलेमतो गरेकोमा कर्मचारी पनि उत्तिकै दोषी र आलोचित छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको मस्यौदा गर्दा कर्मचारीहरू सायद यही र यस्तै अनुदार तथा अलोकतान्त्रिक सोचबाट प्रभावित भएको हुनुपर्छ । नियमावली निर्माणमा कर्मचारीहरूको प्रभुत्व हुने र त्यसमा पनि विशेषगरी प्रशासन सेवाका अधिकृतहरूको निर्णायक हैसियत हुने भएकाले पनि नेपालको कानुन कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने गर्छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको चर्को विरोध हुनुको मूल कारण पनि यही हो । निर्माण व्यवसायी महासंघका व्यावहारिक र राज्यको हितप्रतिकूल नहने सुझाव सरकारले ग्रहण गरिदिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । जे भए पनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गरिएको संशोधनलाई सच्याउन सरकार हिचकिचाउनु हुँदैन । 

सार्वजनिक निर्माणमा ठेकेदारहरूले गर्दैआएका बदमासी चाहिँ नियन्त्रण हुने तर स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले प्राथमिकतासमेत पाउने सुनिश्चित गर्न सरकारले तत्काल निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल गरेर समाधान निकालोस् । नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल (एनसीसीएन) ठूलो निर्माण संस्थाका रूपमा स्थापित भइसकेको थियो । त्यो संस्थान भताभुंग हुँदा अहिले सरकार निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीमा निर्भर छ । अहिले सरकारले गलत नीति अपनाए निजी क्षेत्रमा स्थापित निर्माण कम्पनी पनि समाप्त हुनसक्छन् । त्यसपछि निर्माणमा विदेशीको र विशेषगरी छिमेकी मुलुकहरूकै प्रभुत्व हुनेछ । भौतिक संरचनामा गरिने लगानी अन्ततः सबै नै विदेश पुग्नेछ । बजार अर्थतन्त्रमा स्वदेशी व्यवसायीले पनि संरक्षण खोज्नु त हुँदैन तर प्रतिपस्र्धा गर्न पाउनुपर्छ भन्नु भने न्यायोचित नै हो । अतः दुवै पक्षले संयम र सुझबुझ प्रकट गरून् ।