एउटा सदनबाट मात्र पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको राहदानी विधेयकलाई फिर्ता पठाएर आफू ‘खोपाको भीमसेन’ नबने संकेत दिएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अभिभावकको भूमिकाको अपेक्षा गर्नु अन्यथा हुनेछैन । प्रतिनिधिसभाले मात्र पारित पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको राहदानी विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकी छन् । प्रमाणीकरण गर्न पठाइएको विधेयक पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता पठाउने व्यवस्था नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११३ को उपधारा (३) मा रहेको छ । धारा ११३ को उपधारा (३)मा  लेखिएको छ – ‘‘ प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ ।’’

राहदानी विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो । परन्तु, लगत्तै संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले राष्ट्रिय सभामा छलफल हुनसकेन । संसद्को चालु अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयकमा संशोधनमा छलफल भइरहेको थियो । त्यस अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको निर्णयसम्म पर्खनुको साटो प्राविधिक छिद्रमा टेकेर राष्ट्रपति कहाँ पठाइयो । संविधानको अक्षर र भावना दुवै प्रतिकूल हुनेगरी आएको विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइदिइन् । राष्ट्रपतिबाट कुनै विधेयक संविधानबमोजिम पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइनु संसदीय लोकतन्त्रमा विशेष र नौलो अभ्यास हैन । राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकका रूपमा सम्पादन गर्ने कार्यमध्येकै हो । तर, सरकार निरंकुशताका बाटामा अग्रसर भएका बेला राष्ट्रपतिले सामान्य अंकुश लगाउँदा पनि जनतालाई भरोसा बढेको देखिएको छ । मुस्लिम आयोगको अध्यक्षको नियुक्तिमा पनि सरकारले यस्तै प्राविधिक छिद्रमा टेकेर संसदीय सुनुवाइको उपहास गरेको थियो । 

नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको भने यो पहिलो घटना हो । यसले संविधानको रक्षाका लागि राष्ट्रपतिको सकारात्मक भूमिका हुनसक्ने आशा पनि जन्माएको छ । हुनत, संसदीय व्यवस्थाका राष्ट्रपतिको भूमिका कार्यकारी हुँदैन । नेपालको संविधानमा पनि राष्ट्रपतिको भूमिका कार्यकारी नभएर आलंकारिक नै छ । तर, त्यसको तात्पर्य राष्ट्रपति सधैँ नै सरकारको ‘फड्के किनाराका साक्षी’मात्र हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । राहदानी विधेयक फिर्ता पठाएर राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभाको महत्त्व त  उजागर गरेकै छन् साथै सरकार र संसद् संवैधानिक अभ्यासप्रति गम्भीर हुनुपर्ने सन्देश पनि दिएकी छन् । आगामी दिनमा राष्ट्रपतिले संविधानको अभ्यास र प्रक्रियाजस्ता प्राविधिक पक्षमात्र हैन नागरिकको मानव अधिकार, स्वतन्त्रताहरूको हकजस्ता विषयमा पनि ध्यान दिने अपेक्षा यसबाट जागेको छ । सरकारले नै संविधानको अक्षर र भावना दुवै पक्षको ख्याल राख्यो भने राष्ट्रपतिलाई हस्तक्षेपमा लागि अग्रसर हुनै पर्नेथिएन । सरकार र संसद्को नेतृत्वले राष्ट्रपतिको सन्देशको निहितार्थ बुझुन् !