नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूतले सुरु गर्ने भनिएको संवाद कार्यक्रमले नेपालको राजनीतिक क्षेत्र र सामाजिक सञ्जालमा तरंग उत्पन्न भएको छ । नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूतले समाजिक सञ्जालमा जोडिएकाहरूसँग भेटघाट गर्न नसकिने जनाउँदै सामाजिक संजालमार्फत् संवाद गर्न लागेको सार्वजनिक गरेका थिए । अमेरिकी राजदूतको संवादको प्रयासलाई सत्तारुढ दलका नेतामात्र हैन विपक्षी दलका सांसदले समेत ‘कूटनीतिक मर्यादा’को विषय ठाने । राजदूतले जनतासँग संवाद गर्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमै नभएको ठोकुवा पनि तिनले गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्सम्म अमेरिकी राजदूतले गर्ने भनिएको संवादको चर्को आलोचना भएपछि अन्ततः नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । परराष्ट्र सचिवले त कूटनयिक अधिकारीले आफूखुसी संवाद गर्न मिल्दैन भनेको सार्वजनिक भएको छ । 

अमेरिकी राजदूतले जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दा ‘कूटनीतिक मर्यादा’को उल्लंघन हुने र त्यसबाट नेपालमा ठूलै उत्पात हुने ठानिएको देखियो । नेपालका दुवै छिमेकी मुलुकका दूतावासहरूले मूलतः सीमा क्षेत्रमा सहयोगका नाममा गरेका क्रियाकलाप अमेरिकी राजदूतले गर्ने भनेको संवादभन्दा धेरै आपत्तिजनक देखिन्छन् । विशेषगरी सीमाक्षेत्रमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीदेखि जनप्रतिनिधिसम्मलाई भ्रमण, कोसेली र योजनाका नाममा दिने नगद अनुदानबाट राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामा प्रत्यक्ष अतिक्रमण हुने गरेको छ । विडम्बना, अमेरिकी राजदूतले संवाद गर्न खोज्दा कूटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन भएको देख्नेहरू राजदूतहरूले भवन उद्घाटन र योजना वितरण गर्दै हिँड्दा भने आपत्ति प्रकट गर्दैनन् । कम्युनिस्ट नेताहरूले त भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिकी राजदूतले प्रकट गरेको असन्तुष्टिको साटो फेरेको पनि हुनसक्छ । अरू पार्टीका नेताहरू लहैलहैमा लाग्नु भने अज्ञान र हीनताग्रन्थीकै अभिव्यक्ति हो ।  

नेपाल सरकारलाई थाहै नदिई प्रत्यक्ष संवाद सुरु गर्न खोज्दा असमझदारी भएको हुनसक्छ । तर, संवाद गर्ने अभ्यासलाई नै आपत्तिजनक ठान्नु र उतर्सिनु भने हीनता प्रदर्शन गर्नुमात्रै हो । लोकतान्त्रिक शासनपद्धति भएका मुलुकमा सरकारबाहेक राज्यका अरू अंग र पक्षहरूसँग पनि कूटनयिकहरूले संवाद गरिआएकै छन् । सर्वसत्तावादी राज्यमा मात्र सरकारबाहेक अरूसँग संवादको ढोका बन्द गरिन्छ । अमेरिकी राजदूतले सामाजिक सञ्जालमार्फत् गरेको संवाद त सबैले थाहा पाउन सक्ने नै होला । आधारातमा दूतावासमा बोलाएर दिएको निर्देशन शिरोपर गर्नेहरूले सामाजिक सञ्जालमा पारदर्शीरूपमा गरेको संवादमा आपत्ति प्रकट गर्नु आफैँमा हास्यास्पद विषय पनि हो । अमेरिकी राजदूतले नेपाली युवासँग संवाद गर्दा आपत्तिजनक र कूटनीतिक मर्यादाविपरीतको अभिव्यक्ति दिए भने त्यति बेला उनलाई सरकारले फिर्ता पठाउन पनि सक्नुपर्छ । परन्तु, संवाद गर्नै पाइँदैन भन्नु भने उदार लोकतान्त्रिक समाजका लागि सुहाउँदैन । सरकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीका शब्दमा ‘सोच विचारी’ नेपाललाई ‘बन्द समाज’को अन्धकारतर्फ घचेट्ने प्रयास गर्दैछ । कुनै पनि देशका राजदूतले नेपालको राष्ट्रिय संवेदनशीलताको हेक्का राख्नै पर्छ । परन्तु, उदार लोकतन्त्रमा राजदूतका साथै नागरिकलाई पनि संवाद गर्ने अधिकार हुन्छ । यसैले अमेरिकी राजदूतको संवादलाई अवरुद्ध गर्न खोज्नु नेपाली समाज र लोकतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ ।