केही राजनीतिक दल र नागरिकले नेपालले अपनाएको संघीयताका सम्बन्धमा असहमति जनाइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश सरकारहरूको स्वतन्त्र अस्तित्वको अस्वीकार सार्वजनिकरूपमै गरिदिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारहरू ‘स्वतन्त्र सरकार’ हैनन् भन्दै तिनलाई नेपाल (संघ) सरकारको ‘एकाइ’को हैसियतमा राखेका छन् । नेपाल सरकारका विभिन्न अवयव र निकायमध्ये प्रदेश सरकार र स्थानीय तह रहेका भन्दै उनले ती सबै ‘नेपाल सरकार’कै एकाइमात्र भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिकरूपमा प्रकट गरेको घारणा भएकाले यसलाई गम्भीररूपमा लिनुपर्छ । प्रदेश सरकारहरूको स्वायत्तताको अभ्यास गर्ने प्रयत्नलाई उनले ‘छटपटाहट’को संज्ञा दिएका छन् । यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले प्रदेशहरूले खोजेको स्वायत्तता पटक्कै मन नपरेको देखाउँछ । संविधानको मर्म भने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रकट गरेको घारणाभन्दा भिन्न देखिन्छ ।  

नेपालको संविधान, २०७२ को अक्षर र भावना दुवै हेर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको प्रकृति स्वतन्त्र र स्वायत्त देखिन्छ । नेपाल सरकार भनिने संघीय तहजस्तै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासहित प्रदेश र स्थानीय तहलाई संवैधानिक हैसियत प्राप्त छ । यसैले तिनलाई नेपाल सरकारकै अवयव भन्न मिल्ने देखिन्न । प्रदेशहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार नगर्नुको तात्पर्य संघीयता स्वीकार नगर्नु हो । यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रदेश सरकारहरूलाई नेपाल सरकारकै एकाइ ठान्ने अभिव्यक्ति संघीयता र प्रकारान्तरले संविधानकै अस्वीकार हो । प्रधानमन्त्री ओली पनि नेपालको संविधान, २०७२ का आधारभूत विशेषताहरूमध्येको संघीयता अस्वीकार गर्नेहरूकै लाममा उभिन पुगेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिकरूपमै प्रदेश सरकारहरूको अस्तित्व अस्वीकार गर्दा प्रदेश सरकारहरू नैतिक संकटमा परेको हुनुपर्छ । 

समाजको विभिन्न कोण र केही राजनीतिक दलहरूले संघीय शासन प्रणालीको विरोध गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संघीयता, राजतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा जनमतसंग्रह गर्न चुनौती दिँदै आन्दोलन सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिको अन्तर्य हेर्दा उनलाई पनि संघीयता स्वीकार्य नभएको देखिन्छ । जति नै अधिकार दिए पनि स्वायत्त नहुने हो भने त्यस्तो पद्धतिलाई संघीय भनिँदैन । संघीयतामा विभिन्न तहबीच अधिकारको पहिले नै बाँडफाँट हुन्छ । एउटा तहले अर्को तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न खोजे उपचारका लागि अदालत जानसक्ने उपाय संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले केन्द्र वा स्थानीय तहका कार्यपालिकाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दिन सक्छ । एउटै निकायका अवयव भएको भए एउटा तहले अर्को तहविरुद्ध मुद्दा दिनसक्ने प्रावधान संविधानमा पक्कै हुनेथिएन । प्रधानमन्त्रीले संघीयतालाई स्वीकार नगरेको हो कि संघीयताको मर्म नबुझेको हो खुट्याउन मुस्किल हुन्छ । ‘सोची विचारी’ बोल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले विनाप्रयोजन प्रदेश सरकारहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व अस्वीकार गरेका त पक्कै हैन होला । त्यसो हो भने उनले नेपाली जनतालाई यस विषयमा स्पष्ट उत्तर दिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सरकार जति नै शक्तिशाली भए पनि जनताप्रति उत्तरदायी त हुनुपर्छ नि हैन ?