सरकारमात्र हैन समाजसमेत जे छ त्यो देख्दैन । बरु, जे देख्न खोजेको हो त्यहीमात्र देख्छ । अझ भनौ देख्नै पर्नेले चाहिँ देख्दैनन् । हत्या र बलात्कारको आरोप लागेका रामबहादुर बमजनलाई अरू सबैले देख्छन् पक्रेर पुर्पक्षका लागि अदालतमा प्रस्तुत गर्ने दायित्व भएको नेपाल प्रहरीले देख्तैन । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न काठमाडौं महानगरपालिका स्वयं अग्रसर हुन्छ । वडा कार्यालयको भवन बनाउन पशुपति क्षेत्रमा रहेको संस्कृत माध्यमिक विद्यालय (नेपाल वेद विद्याश्रम) को जग्गा मिच्न महानगरपालिका हिचकिचाउँदैन । विद्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरिएकोमा विद्यार्थी वा शिक्षकले गरेको अवरोध अरण्यरोदन हुन्छ । राष्ट्रपतिको सुविधाका लागि प्रहरी प्रतिष्ठान हटाएर हेलिप्याड बनाउन सरकार अगाडि सर्छ । उपराष्ट्रपतिलाई त झन् जनताले चन्दा उठाएर बनाएको सामाजिक सेवा मन्दिर नामको भवन नभई हुन्न । राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला आकाश पनि खाली गराइन्छ र स्वदेशी विदेशी हजारौं यात्रुले सास्ती पाउँछन् । जनताले गुनासो गर्दा देशका प्रधानमन्त्री ‘गणतन्त्र विरोधी’हरूले गणतन्त्रका प्रतीकहरूलाई होच्याएको भन्छन् ।  

  
विश्वविद्यालय सेवा आयोगका पदाधिकारीका सन्तान र आफन्त धमाधम आयोगको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन्छन् । सञ्चार माध्यममा समाचार छापिन्छ । त्यसको निगरानी गर्नुको साटो कुन दिन शिक्षामन्त्रीले नै सरकारलाई बदनाम गर्नका लागि त्यस्तो समाचार छापेको भन्ने हुन् ! विभिन्न विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपतिहरूले एउटै मञ्चबाट विश्वविद्यालयमा सरकारी हस्तक्षेप बढाउने गरी प्रस्ताव गरिएको शिक्षासम्बन्धी विधेयकका प्रावधानहरूको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता जोगाउन आग्रह गरेका छन् । तिनको चिन्ताको सम्बोधन हुने सम्भावना भने अत्यन्त कम देखिन्छ । बरु, तिनलाई कुनै सरकारी अधिकारीले ‘यथास्थितिवादी’ र ‘सुधार विरोधी’को बिल्ला भिराई दिने डर छ । सरकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने कानुन बनाउने प्रयासमा लागेको छ । पत्रकारिताका शिक्षक विद्यार्थीसमेत त्यसका विरुद्ध आन्दोलित भएका छन् । तर, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्छ भनेर मिडिया मालिकहरूले विरोध गरे गराएको भ्रम पालेर र फैलाएर रमाउँदैछन् । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुवै घटक उग्र कम्युनिस्ट सिद्धान्तको आधारमा संगठित भएका हुन् । संसदीय लोकतन्त्र उनीहरूको रोजाइ हैन बाध्यता हो । यसैले यो सरकारबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सम्मानको अपेक्षा राख्नु सायद न्यायोचित पनि होइन । चिनियाँ ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’लाई आदर्श मानेर हुर्केको पुस्ताका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई उदार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता आत्मसात् गर्ने रुचि नहुनसक्छ । तर, सरकारले शासन गर्ने वैधता भने नेपालको संविधान, २०७२ बाटै पाएको हो र यो संविधान संघीय, लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रात्मक छ । यसैले सरकारले न्यूनतम लोकतान्त्रिक विधि, मूल्य र प्रक्रियाको सम्मान गर्नैपर्छ । यो पनि सरकारको बाध्यता नै हो । तर, देशमा शासन गर्ने हो भने संविधानको लक्ष्मणरेखा नाघ्न पाइँदैन । यसैले रामबहादुर बमजनलाई देखेको नदेख्यै गर्ने छुट सरकारलाई हुँदैन । संस्कृत माध्यमिक विद्यालयको जमिन अतिक्रमण गर्नु नैतिक र कानुनी दुवै दृष्टिमा अपराध हुन्छ । विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक संस्थालाई सरकारी कर्मचारीको मातहतमा ल्याउने प्रयत्न अनुचित हो भने अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कपटी षड्यन्त्र असंवैधानिक हो । यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले संविधान मिच्ने नियत राखेर प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने दुस्साहस नगरून् ! जनता र विधिको शासनलाई हेप्ने धेरै शासकको दुर्गति भएको छ ।