काठमाडौं । संगीत रोयल्टी संकलन समाजले सार्वजनिक यातायातबाट १० महिनामा १ करोड ७५  लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । गत वर्ष चैतबाट समाजले सार्वजनिक यातायातलाई रोयल्टीको दायराभित्र ल्याएको थियो । चैतबाट पुस महिनासम्म १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको संगीत रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए । 

सार्वजनिक सवारी साधनबाट वार्षिक २० करोड रुपैयाँ उठाउने समाजको लक्ष्य रहे पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम रोयल्टी उठ्ने देखिएको छ । पहिलो वर्ष भएका कारण कतिपयलाई बुझाउन नसकिएको अधिकारीले बताए । मालवाहक सवारी साधन र ई–रिक्सालाई केही समयका लागि रोयल्टी संकलनको दायराभित्र समेटिएको छैन ।  

“केही समयका लागि  मालवाहक सवारी साधन र ई–रिक्सालाई रोयल्टीको दायरामा नल्याउने निर्णय भएका कारण पनि केही कम रोयल्टी उठ्ने भएको छ,” अधिकारीले भने, “नयाँ व्यवस्था भएका कारण सबैले एकैपटक स्वीकार्न नसकेको र प्रतिलिपी अधिकारबारे सबैलाई जानकारी नभएका कारण पनि हामीले भनेजति राजस्व उठाउन नसकिने अवस्था आएको हो ।”

ब्लु बुकमा नै रेडियो वा क्यासेट र साउण्ड सिस्टम भए वा नभएको लेखेको हुनाले कोही पनि रोयल्टीको दायरा भन्दा बाहिर जान नसक्ने भएकाले आगामी वर्षमा भने अहिलेको लक्ष्य अनुसार रोयल्टी उठाउन सकिने अधिकारीको विश्वास छ । सवारी साधन दर्ता, नवीकरण र रुट इजाजतका लागि आएका  यातायात व्यवसायीबाट समाजले रोयल्टी संकलन गर्दै आएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले गत चैतमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका–२०६० संशोधन गरी सो नियम लागु गरेको हो ।

कुन सवारीले कति तिर्नुपर्छ रोयल्टी ?
गीतसंगीत बजाएबापत ठूला बसले वार्षिक २ हजार,  मिनिबसले १ हजार ४ सय,  माइक्रोबस, ट्याक्सी र जिपले १ हजार,  पिकअप भ्यानले ९ सय र टेम्पोले ८ सय रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नु पर्नेछ । शुरुमा ट्रक र ट्यांकरले १ हजार ४ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएपनि पछि मालवाहक भनेर यसलाई समाजले रोयल्टीको दायरामा तत्काल नसमेट्ने निर्णय गरेको थियो । निजी सवारी साधनले पनि समाजलाई रोयल्टी बुझाउनु पर्दैन । 

यद्यपि निजी नम्बर प्लेट भएपनि सार्वजनिक सवारीको रुपमा प्रयोग भएको खण्डमा भने त्यस्ता सवारी साधनले पनि रोयल्टी बुझाउनु पर्छ । रुट इजाजतको लागि संगीत सम्बन्धी रोयल्टी चुक्ता गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रोयल्टी चुक्ता नभए विभागले इजाजत दिँदैन । 

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार देशभर २ लाखभन्दा बढी भाडाका सवारी साधन सञ्चालनमा छन् । जसले समाजलाई अनिवार्य रोयल्टी तिर्नुपर्छ । रोयल्टी संकलनका लागि समाजले देशभर सवारीसाधनको दर्ता र नवीकरण हुने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ । यस्ता कार्यालय ७७ वटा जिल्लामा ३१ वटा छन् । 
“हामीले ३१ वटै यातायात कार्यालयमा हाम्रा एक–एक जना कर्मचारीको व्यवस्था गरेका छौं । उहाँहरुले नियम अनुसार रोयल्टी उठाउनु हुन्छ,” समाजका अध्यक्ष अधिकारीले भने । गाडीमा गीतसंगीत नबजाउने सवारीले भने रोयल्टी तिर्नु पर्दैन ।     

के छ कानुनमा ?
प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार प्रतिलिपि गीतसंगीत  बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गत पर्दछ । यसमा मानवीय बुद्धि, सीप तथा ज्ञानका कारणले आर्जन भएका कृति, रचना वा उपलब्धि समावेश हुन्छन् । सार्वजनिक सवारीसाधनले गीतसंगीत नबुझाएमा रोयल्टी तिर्नुपर्दैन । तर, छड्के जाँचका क्रममा बजाएको पाइएमा कानुनी कारबाही हुन्छ । 

प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा हेरी १० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा ६ महिना कैद वा दुवै सजाय हुन्छ । दोस्रोपटकदेखि पटकैपिच्छे २० हजार रुपैयाँ देखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

यसरी बाँडिनेछ रोयल्टी
रोयल्टीबापत संकलन हुने रकम गीतकार, संगीतकार, गायकगायिका, लगानीकर्ता तथा उत्पादकलाई २५–२५ प्रतिशतका दरले वितरण गरिने समाजका अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार रोयल्टीको १५ प्रतिशत रकम राजस्वका रुपमा जम्मा हुनेछ । 

सार्वजनिक यातायातबाट संकलन भएको रोयल्टी श्रष्टालाई वार्षिक रुपमा वितरण गरिने छ । रेडियो टेलिभिजनबाट प्राप्त भएको रकम श्रष्टाले जुनसुकै बेला रोयल्टी संकलन समाजमा आएर लैजान सक्ने व्यवस्था भएपनि यातायातबाट प्राप्त रोयल्टी भने वर्षमा वार्षिक रुपमा वितरण गर्ने समाजले जनाएको छ । कुन श्रष्टालाई कति वितरण गर्ने त्यो भने रेडियो टेलिभिजन तथा सीआरबीटी र पीआरबीटीमा कसको गीत कति बजेको छ त्यही तथ्यांकका आधारमा वितरण गरिने समाजले जनाएको छ । कतिपय श्रष्टाले भने रोयल्टी वितरणका लागि समाजले अपनाएको प्रणाली वैज्ञानिक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।