काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गर्भनर नियुक्ति मापदण्ड विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । 

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यसअघि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । यससँगै गर्भनर नियुक्तिमा ६५ वर्षे उमेर हद नलाग्नेगरी सरकारले संशोधन गरेको गर्भनर नियुक्ति मापदण्ड कार्यान्वयन रोकिएको छ । 

सोही रिटमा रिटकर्ता विशाल थापासहितले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका डा. गुणाकर भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै पुरक निवेदन दिएका थिए । 

उक्त निवेदनका सम्बन्धमा सर्वोच्चले आदेश गरेको–नगरेको अझै प्रष्ट भइनसकेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए । 

“अहिलेलाई अन्तरिम आदेशको निरन्तरता मात्र भनिएको छ,” पाण्डेले बाह्रखरीसँग भने, “यसबारे आदेशमै केही आयो भने मात्र भन्न सकिन्छ ।” 

सरकारले २७ फागुन, २०८१ मा अर्थ मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई संशोधन गरेको थियो । 

उक्त मापदण्डको दफा ३(ग) मा भएको गभर्नरको नियुक्तिको उमेरहद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो ।

संशोधन हुनुअघि मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्षको उमेर ननाघेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था थियो ।